संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र

द्वन्द्वपीडितलगायत सरोकारवालासँग संवाद गरी कानुन संशोधनसहित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

सरकार र राजनीतिक दलहरूको रहस्यमय मौनता र अकर्मण्यताका कारण विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख नभएपछि यसको औचित्य र उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। दण्डहीनता अन्त्य गरी द्वन्द्वकालीन जघन्य मानव अधिकार हननका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पनि अभिन्न अंग हो। तर संक्रमणकालीन न्याय नाममा १२ वर्षसम्म सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गरी दुई थान निरीह र भूमिकाविहीन आयोग गठन गर्नेबाहेक कुनै उल्लेखनीय प्रगति नभएपछि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर हुँदै गइरहेको छ।

सरकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति र आयोगहरूको अकर्मण्यताकाले जारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अपूर्ण र असफलताको दिशातर्फ प्रवृत्त भएको देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बारेमा सरकार, राजनीतिक दल, द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि हालसम्म जारी समग्र प्रक्रियाको

सिंहावलोकन गरी सरकारले सरोकारवालासँग संवाद गरी उपयुक्त निकास दिन विलम्ब गर्नु हुन्न। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया असफल भई कल्पनातीत परिणाम सिर्जना हुने निष्कर्ष सरकारलाई आग्रहपूर्ण र कठोर लाग्न सक्छ तर वास्तविकता यही नै हो।

चार सिद्धान्त

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापीरूपमा सर्वस्वीकार्य परिभाषा, सिद्धान्त र प्रक्रिया छैन। द्वन्द्वोत्तर देशहरूले देशविशेषको राजनीतिक, द्वन्द्व र शान्तिको परिवेशअनुरूप राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सिद्धान्त र प्रक्रिया परिभाषित र अनुशरण गरेका हुन्छन्। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सिद्धान्त दुवैबाट निर्देशित हुन्छन्। तथापि आधारभूतरूपमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन भएका घटनाको सत्यको अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड दिने उद्देश्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अनुशरण गरिँदै आएको छ। द्वन्द्वोत्तर परिवेशमा दण्डहीनता अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख उद्देश्य हो। संक्रमणकालीन न्याय अल्पविकसित अवधारणा हो भने द्वन्द्वोत्तर देशहरूले अनुशरण गर्ने अर्ध–राजनीतिक तथा अर्ध–न्यायिक प्रक्रिया हो।

विश्वव्यापीरूपमा सर्वस्वीकार्य परिभाषा, सिद्धान्त र प्रक्रिया नभए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ सामग्रीका आधारमा विश्लेषण गर्दा चार सिद्धान्त छन्। ती सिद्धान्त हुन्— सत्यको अन्वेषण, पीडकलाई सजाय तथा पीडितलाई न्याय र परिपूरण, समाजमा मेलमिलाप र राज्यका निकायहरूमा संस्थागत सुधार गरी भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता। आधारभूतरूपमा सोही चार सिद्धान्त अनुशरण गरी द्वन्द्वोत्तर देशहरूमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पादन गरिएका छन्। तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा हालसम्म गरिएका अभ्यास तथा तथ्य–तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा सफलभन्दा असफल भएका उदाहरण धेरै छन्। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रयोगहरू उत्साहजनक, अनुकरणीय र उल्लेखनीय छैनन्। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता देशमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा सन् १९९५ मा प्रारम्भ भएको दक्षिण अफ्रिकाको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सापेक्षिकरूपमा सफल र उदाहरणीय मानिन्छ, तर दक्षिण अफ्रिकाको प्रक्रिया पनि सबै पक्षलाई स्वीकार्य र विवादरहित भने थिएन।

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तजस्तै सत्यको अन्वेषण, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, पीडकलाई अभियोजन र सजाय, राज्यका निकायहरूमा संस्थागत सुधार गरी भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितता गरी समाजमा मेलमिलाप र दिगो शान्ति स्थापना नेपालको पनि प्रमुख उद्देश्य हो। नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधारभूत मान्यता पनि यही हो।

तर नेपालको हालसम्मको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र विस्तृत शान्ति–सम्झौताको अक्षर र भावनाअनुरूप अगाडि बढ्न सकेन। सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिबद्ध र द्वन्द्वपीडितप्रति संवेदनशील छ भने समग्र प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी द्वन्द्वपीडित केन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री प्रक्रिया अनुशरण गर्नु अपरिहार्य छ।

सहमतिको दस्ताबेज

संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित हुन्। त्यसैले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंसिर ५ गते जारी गरेको बडापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितहरूको सार्थक सहभागिताको माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र बडापत्रको मागका आधारमा अब सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। अब पनि द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता, सहमति र स्वामित्व भएन भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कुनै औचित्य हुने छैन। उक्त दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको खोजीमा पुनः सर्वोच्च अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा समेत जान बाध्य हुनेछन्। उक्त परिस्थिति सिर्जना भए नेपाल र सरकारका लागि कति प्रतिकूल होला ? दुईतिहाइको दम्भ र अहंकारले उन्मत्त सरकारलाई उक्त प्रतिकूलताको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने समय र प्राथमिकता सायद नहोला। तर उक्त प्रतिकूलताको मापन गर्नु स्वयं सरकारकै स्वास्थ्य र स्वार्थका लागि उपयुक्त हुनेछ।

बालकृष्ण ढुंगेलको माफीदेखि रेशम चौधरीको शपथ प्रकरणसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा सरकारले विधिको शासन र मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ।

सरकार संक्रमणकालीन न्यायप्रति प्रतिबद्ध छ भने संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र विस्तृत शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावनाको अनुशरण गर्दै सबै सरोकारवालासँग गम्भीर परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्छ। नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति–सम्झौता २०६३, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त तथा फैसलाहरू, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलगायतका दस्ताबेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाउनुपर्छ। सोही दस्ताबेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई द्वन्द्वपीडितकेन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ।

द्वन्द्वपीडित मात्रै होइन, सरकारले शान्ति–सम्झौताको प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत प्रमुख दलहरू, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन सरोकारवालाहरूसँग गम्भीररूपमा परामर्श गर्नुपर्छ। सरोकारवालाको समेत सुझाव र सहमतिका आधारमा कानुन संशोधनलगायत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ। राज्यका सुरक्षा निकायहरू (नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी) पनि संक्रमणकालीन न्यायका सरोकारवाला पक्ष हुन्। संक्रमणकालीन न्याय सुरक्षा निकायहरूसँग सम्बन्धित जटिल मुद्दाहरू भएकाले सरकारले उनीहरूसँग पनि परामर्श गर्नु अपरिहार्य छ।

आयोग कि संयन्त्र ?

साझा चौतारीद्वारा जारी बडापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितहरूको सार्थक सहभागिता हुने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग कि संयन्त्र भन्ने बहस र विवाद चलिरहेको छ, तर यो विवादको विषय नै होइन। आयोगको विकल्प उच्चस्तरीय संयन्त्र होइन, हुनु हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि आयोगको विकल्प उच्चस्तरीय संयन्त्र हुन सक्दैन र बडापत्रको आशय पनि होइन। तर आयोग पुनर्संरचना गर्ने बहानामा आयोगको रिक्तता वा शून्यताको अवस्था पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन।

प्रस्तावित संयन्त्र र नयाँ प्रक्रियाप्रति केही नागरिक समाज र पीडित समुदायको असहमति सार्वजनिक भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा असहमति स्वाभाविक हो। असहमत भए खबरदारी गरौं तर पीडितलाई विभाजित गरी पीडितका मुद्दालाई कमजोर बनाउने भूमिका नगरौं। संयन्त्र आयोगको विकल्प होइन। तर संयन्त्रले आयोगलाई परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। द्वन्द्वपीडित सहभागी उक्त संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादित विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी सहमति गर्ने विवाद निरूपण मञ्चको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। विद्यमान विवादित कानुन संशोधनलगायत राष्ट्रिय परिपूरण र मेलमिलाप नीति तर्जुमा गर्न सरकार र आयोगलाई सहयोग गर्न सक्छ। कानुन संशोधन गरी पीडितकेन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय परिपूरण र मेलमिलाप नीति तर्जुमा गर्दा विस्तृत शान्ति–सम्झौता, सरोकारवालाको माग, संयुक्त राष्ट्रसंघको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलालाई समेत अनुशरण गरिनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्यायजस्तो जटिल र संवेदनशील जिम्मेवारी सम्पन्न गर्न अहिलेजस्तो निरीह र कमजोर आयोग होइन।

अब सबै सरोकारवालाको विश्वासप्राप्त निष्पक्ष, स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त आयोग हुनुपर्छ र उक्त आयोगले पूर्ण व्यावसायिक, पारदर्शी, लैंगिकमैत्री प्रक्रिया अनुशरण गरी सत्यको अन्वेषण गर्नुपर्छ। सत्यको अन्वेषणपछि मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको आधारशिला स्थापित हुन्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोगले व्यावसायिक र पारदर्शीरूपमा सत्यको अन्वेषण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कसैले चाहेर पनि कुनै पनि पीडकले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हुने छैन।

कांग्रेस महासमितिलगत्तै सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सरोकारवालासँग संवाद र सहमति नगरेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई कांग्रेसले थप सशक्तरूपमा उठाउने संकेत देखिएको छ।

अन्तिम विकल्प

तत्कालीन माओवादीसम्बद्ध लडाकु र हतियार व्यवस्थापन नेपालको आन्तरिक मामिला थियो। तर गम्भीर मानव अधिकार हनन तथा संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुन सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत स्वीकार गर्ने प्रक्रिया अनुशरण गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य छ किनभने नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको

प्रमुख अस्त्र हो। त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको कूटनीतिक समीकरण परिवर्तन हुनासाथ कुनै पनि बेला प्रहार हुन सक्छ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन र अनुमोदन गरेन भने कुमार लामाप्रकरण फेरि दोहोरिन सक्छ। लामा बेलायतमा पक्राउ परेजस्तै अन्य सुरक्षा अधिकारीहरू मात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरूसमेत पर्न सक्छन्। किनभने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अन्तिम घडीमा अस्ट्रेलिया भ्रमण रद्द भएको रहस्य घामजत्तिकै छर्लंग छ।

संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा यति जटिल, संवेदनशील र पेचिलो छ। तर उक्त मुद्दा निरूपण गर्ने उद्देश्यले हालसम्म सरकारले कुनै पहल गरेको छैन, किन ? आयोगको समयावधि केवल एक महिना बाँकी छ भने द्वन्द्वपीडितले बडापत्र जारी गरेको ४५ दिनभन्दा बढी भइसक्यो। दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार किन यति अकर्मण्य, रमिते र गैरजिम्मेवार ?

बालकृष्ण ढुंगेलको माफीदेखि रेशम चौधरीको शपथ प्रकरणसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा सरकारले विधिको शासन र मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ। त्यसैले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पनि सरकारको नियतमाथि गम्भीर आशंका सिर्जना भएको छ।

द्वन्द्वपीडितहरू राष्ट्रिय प्रक्रियाप्रति असहमत भई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भने सरकारको अकर्मण्यताको मूल्य कति महँगो पर्ला ? त्यसैले सरकारसँग अब एक मात्र विकल्प छ—द्वन्द्वपीडितलगायत सबै सरोकारवालासँग अविलम्ब संवाद गरी सहमतिका आधारमा कानुन संशोधनलगायत समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र पीडितकेन्द्रित र मानवअधिकारमैत्री प्रक्रिया अनुशरण गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। उक्त एकमात्र विकल्पको सरकारले विकल्प खोज्ने धृष्टता गर्‍यो भने संक्रमणकालीन न्यायको चक्रव्युहमा फसेर अभिमन्युजस्तै पहिलो सिकार स्वयं दुईतिहाइको ‘शक्तिशाली’ सरकार आफैं हुनेछ। सरकारलाई चेतना भया !

Twitter: @GejaWagle