संशोधित विधानले जनता र कार्यकर्ताको भावना र चाहनाअनुरूप पार्टी पुनर्संरचना र पुनर्जीवनको संघार वैधानिक रूपमै उद्घाटित गरेको छ
‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ प्रारम्भ भएको कांग्रेसको बहुप्रतीक्षित तथा बहुचर्चित महासमिति बैठक सापेक्षिकरूपमा आंशिक र प्राविधिक भए पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरी समापन भएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कांग्रेस इतिहासकै लज्जास्पद पराजय भएपछि निर्वाचनको समीक्षा, विधान संशोधन र कांग्रेसको भावी नीति र रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले महासमिति बैठक अविलम्ब गर्न पार्टी पंक्तिबाट निरन्तर दबाब आइरहेको थियो।
निर्वाचन परिणाम प्रतिकूल भएपछि पार्टीभित्र प्रतिरक्षात्मक र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक समुदायबाट चर्को आलोचना भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवा प्रारम्भमा महासमिति बैठकप्रति सकारात्मक थिएनन्। तर पार्टीभित्रको निरन्तर दबाब र विधान संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएपछि सम्पन्न बैठकले पारित राजनीतिक तथा आर्थिक दस्ताबेज र संशोधित विधानका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय राजनीति र कांग्रेसको भविष्य दुवै दृष्टिले आंशिक भए पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।
यद्यपि विधान संशोधन महासमिति बैठकको प्रमुख कार्यसूची र सदस्यहरूको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको कारणले राजनीतिक तथा आर्थिक प्रस्ताव छायामा पर्यो। त्यसैले उक्त दस्ताबेजहरूमा यथेष्ट र व्यापक छलफल भएन। तर यसपटक पारित विधान र दस्ताबेजको अन्तर्निहित विषयवस्तु र दस्ताबेज मस्यौदा प्रक्रियाका आधारमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेस पुनर्संरचना र रूपान्तरणको दृष्टिले प्रारम्भिक भए पनि वैधानिक आधारशिला स्थापित गरेको छ। कांग्रेस महासमितिले उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त तथा कांग्रेसका स्थापनाकालीन मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू— समावेशी राष्ट्रियता, बहुलवादमा आधारित उदार लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति दृढतापूर्वक पुनर्पुष्टि गरेको छ। यसैगरी महासमितिका राजनीतिक तथा आर्थिक दस्ताबेज र संशोधित विधान मस्यौदा प्रक्रियाको दृष्टिले पनि सुझावका लागि बौद्धिक वर्गसँग परामर्श तथा पार्टीका कार्यकर्ताको सुझाव लिने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भ गरेको छ।
प्रगतिशील दस्ताबेज
विगत निर्वाचनमा पराजित भएको राष्ट्रिय परिवेश तथा विश्वव्यापी रूपमा नै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावाद हावी भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा स्थापनाकालीन उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट कांग्रेस विचलित भई ‘कन्जरभेटिभ’ दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ कि भन्ने बौद्धिक वर्गमा व्यापक आशंका थियो। महासमितिको पूर्वसन्ध्यामा धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको पुनः विवादास्पद अभिव्यक्ति र महासमिति बैठक प्रारम्भ भएपछि धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा हस्ताक्षर गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उक्त आशंका यथार्थमा रूपान्तरण हुने सम्भावना पनि देखिएको थियो, तर स्थापनाकालीन उदार लोकतान्त्रिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबाट कांग्रेस विचलित नभएको मात्रै होइन, दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित उदार र बहुलवादी लोकतन्त्र, उदार तथा समावेशी राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक समाजवाद, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र समतामूलक समाज स्थापनाका मूल्य र मान्यतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा थप प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि उक्त सबै आशंकाहरूको निवारण गरेको छ।
कांग्रेसले संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लोकतन्त्रलाई बहुलवादी लोकतन्त्र र समाजवादलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै कुनै पनि आवरण र प्रकृतिको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको विरुद्धमा संघर्ष गरी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने नीतिलाई पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा उच्च महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ। पार्टीका आन्तरिक र बाह्य मञ्चहरूमा धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका बारेमा व्यापक बहस र विवाद हुँदै आएको थियो। तर संविधानको भावनाअनुरूप धर्मनिरपेक्षताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरी कांग्रेसले उपयुक्त र दूरदर्शीपूर्ण निर्णय गरेको छ। संघीयता, समाजवाद र समावेशीकरणलाई संस्थागत गरेको संविधानको पूर्णरूपमा स्वामित्व ग्रहण गर्दै संविधान संशोधनमार्फत सबै वर्ग, जाति र समुदायलाई सर्वस्वीकृत दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्ने संकल्प गरेको पनि कांग्रेसले गरेको छ।
कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन संशोधित विधानको मान्यताअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने हो भने अब स्थानीय तहबाट पार्टीको अधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरी निर्धारित समयमै केन्द्रीय महाधिवेशन गरिनुपर्छ।
सन् १९९० को दशकदेखि प्रारम्भ भएको आर्थिक उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणको पनि समीक्षा गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक समाजवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा पुनव्र्याख्या गरेको छ र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र समतामूलक समाज स्थापना नै कांग्रेसको मूलमन्त्र भएको स्पष्ट गरेको छ। संविधान जारी भएपछि भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी र नेपालको राष्ट्रहित र स्वाभिमानप्रति परेको आघातको बारेमा पनि विश्लेषण गर्दै भूपरिवेष्ठित मुलुकले निर्बाधरूपमा पाउनुपर्ने अनतिक्रम्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने निष्कर्ष मात्रै निकालेको छैन, छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँगको परम्परागत बहुआयामिक कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण बनाउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीतिलाई विविधीकरण गर्नसमेत जोड दिएको छ। त्यसैले विगतको सफलता वा असफलताबाट शिक्षा लिएर कांग्रेसले प्रगतिशील राजनीतिक तथा आर्थिक दस्ताबेज पारित गरेको छ। उक्त दस्ताबेजले कांग्रेसको उदार लोकतान्त्रिक दलको जग थप फराकिलो र बलियो बनाएको छ।
संघीयकरण र समावेशीकरण संस्थागत
महासमितिको प्रमुख कार्यसूची संविधानअनुरूप पार्टीको संघीयकरण र समावेशीकरण थियो। महासमिति प्रारम्भ भएको सातौं दिनसम्म पनि संशोधित विधान पेस नभएपछि तथा संविधानको भावनाअनुरूप संघीयकरण र समावेशीकरणभन्दा केन्द्रीय समितिको संख्या, पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रणालीबारेमा दुई शिविरका गुटहरूमा विवाद र आरोप–प्रत्यारोप भएपछि विधान संशोधन नै नगरी महासमिति अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो। तर अन्ततः संशोधित विधानबारेमा कांग्रेसका स्थायी गुटका प्रमुखहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच सहमति भएपछि केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन, महासमितिको बैठकबाट पनि विधान सर्वसम्मतरूपमा पारित गरियो।
नयाँ विधान पारित भएपछि संविधानको भावनाअनुरूप कांग्रेसको संघीयकरण मात्रै भएको छैन, परम्परागत र ‘हाइरार्किकल’ पार्टी संरचनालाई समावेशीकरणको दृष्टिले पनि सकारात्मक र उल्लेखनीय निर्णय गरेको छ। त्यसैले नयाँ संविधानको भावनाअनुरूप पूर्ण संघीयकरण र समावेशीकरण हुने कांग्रेस सबैभन्दा पहिलो पार्टी भएको छ।
कांग्रेसको नयाँ विधानले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका सबै निकायहरूमा ३३५ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने पार्टीको पदाधिकारी तहमा समेत संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशीकरणको सिद्धान्त र ‘क्लस्टर’ अनुरूप आरक्षण गरेपछि समावेशीकरणको दृष्टिले उदाहरणीय र अनुकरणीय निर्णय गरेको छ। यसरी समावेशी विधान पारित भएपछि कांग्रेस जनतामा आधारित पार्टीको रूपमा स्थापित हुने वैधानिक र ठोस धरातल बनेको छ।
कांग्रेसमा विधानतः बहुपदीय व्यवस्था भए पनि मूलतः अधिकार सभापतिमा केन्द्रित थियो। कांग्रेसको पार्टी सञ्चालन प्रणाली सभापतीय प्रणाली भएको कारणले विधिसम्मत प्रक्रियाले पार्टी सञ्चालन नभएको तथा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको आवाज पार्टी पंक्तिबाटै उठ्दै आइरहेको थियो। त्यसैले कांग्रेसका सुधारवादी नेताहरूले विगत लामो समयदेखि विधिसम्मत प्रक्रियाले पार्टी सञ्चालन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रको कार्यसूचीलाई सशक्तरूपमा उठाउँदै आइरहेका छन्।
अहिले विधान संशोधन भएपछि सभापतीय प्रणालीको अन्त्य गरी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापित गरेको छ भने आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि संस्थागत गरेको छ। संशोधित विधानअनुरूप यदि संस्थागत, विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन गरियो भने जवाफदेही र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली पनि विकास हुने संकेत देखिएको छ। त्यसैले संशोधित विधानले जनता र कार्यकर्ताको भावना र चाहनाअनुरूप पार्टी पुनर्संरचना र पुनर्जीवनको संघार वैधानिक रूपमा नै उद्घाटित गरेको छ। यद्यपि पार्टी पुनर्संरचना र रूपान्तरणको दृष्टिले विधान प्राविधिक पक्ष हो। अहिलेको विधान संशोधन पनि प्राविधिक सुधारको प्रक्रिया हो। तर प्राविधिक भए पनि यसले व्यापक पुनर्संरचनाको आधारशिला खडा भने गरेको छ।
अबको मार्गचित्र
विद्यमान परिवेशमा प्रगतिशील दस्ताबेज र समावेशी विधान पारित गरिनु कांग्रेसको संगठन विस्तार, पार्टी लोकतन्त्रीकरण र भविष्यको दृष्टिले उल्लेखनीय पक्ष हो। तर कांग्रेसको पुनर्संरचना, रूपान्तरण र भविष्यका लागि प्रगतिशील दस्ताबेज र समावेशी विधान मात्रै पर्याप्त छैन किनभने विधिसम्मत प्रक्रियाअनुरूप पार्टी सञ्चालन नहुनु र महाधिवेशन वा महासमितिले पारित गरेको नीति अवलम्बन नगर्नु कांग्रेसको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो। त्यसैले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठान्दै महासमितिले पारित गरेको प्रगतिशील दस्ताबेजका आधारमा पार्टीले आगामी नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भने संशोधित विधानअनुरूप विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन गरिनु अपरिहार्य छ। यदि कांग्रेस
नेतृत्वले उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात गरी पार्टी सञ्चालन गर्यो भने भर्खरै सम्पन्न महासमिति कांग्रेस रूपान्तरण, संघीयकरण र समावेशीकरणको दृष्टिले कोसेढुंगा सावित हुनेछ।
महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन भएपछि अब उक्त विधान कार्यान्वयन कांग्रेस नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हो। त्यसैले पार्टी सदस्यहरूको भावनाअनुरूप कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने हो, संशोधित विधानको मान्यताअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्ने हो भने अब स्थानीय तहबाट पार्टीको अधिवेशन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनुपर्छ र निर्धारित समयमै केन्द्रीय महाधिवेशन गरिनुपर्छ। स्थानीय तहबाट पार्टीको अधिवेशन प्रारम्भ गरियो भने वास्तविक रूपमा विधान कार्यान्वयन प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। उक्त प्रक्रिया आरम्भ भयो भने कांग्रेसको रूपान्तरण, संघीयकरण र समावेशीकरण हुनेछ र कांग्रेस व्यापक जनतामा आधारित पार्टीको रूपमा स्थापित हुनेछ।
त्यसैले अहिले कांग्रेस रूपान्तरण, संघीयकरण र समावेशीकरणको दृष्टिले उपयुक्त अवसर र निर्णायक घडी हो। कांग्रेसले अहिलेको अवसर गुमायो भने भविष्यमा पश्चात्ताप गर्नुभन्दा अर्को विकल्प रहने छैन। कांग्रेस अहिले नीतिगत मात्रै होइन, नेतृत्वको दृष्टिकोणले पनि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। केन्द्रमा दुईतिहाइ, ६ प्रादेशिक सरकार र ७०५ भन्दा बढी स्थानीय तहमा सरकार भएको ‘शक्तिशाली’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरी कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिनेजस्तो चुनौतीपूर्ण उद्देश्य हासिल गर्न जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेको थकित तथा युद्धमा पराजित सेनापतिजस्तो असफल नेतृत्वबाट सम्भव छैन।
कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिएर प्रगतिशील उदार लोकतान्त्रिक (प्रोग्रेसिभ लिबरल डेमोक्र्याटिक ) पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने विगतमा जस्तो कुल, गोत्र र वंशज वा वरिष्ठता र मर्यादाक्रमका आधारमा होइन, एक्काईसौं शताब्दीका जटिल चुनौती र नेकपालाई सामना गर्नसक्ने विचार, सिद्धान्त, योग्यता र क्षमता भएको जनअनुमोदित लोकप्रिय नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो।
विचार र क्षमता छ भने वैकल्पिक र प्रगतिशील विचार भएका दोस्रो र युवा पुस्ताका नेताहरूलाई अवसर पनि हो। त्यसैले उक्त पुस्ता र नेताहरूका लागि अग्निपरीक्षाको घडी हो। कांग्रेसको इतिहास त गौरवमय छ, वर्तमान अनिश्चित र अन्योलपूर्ण छ। तर भविष्य कति उज्ज्वल छ सोही उक्त पुस्ता र नेताहरूका विचार, योग्यता र क्षमतामा अन्तर्निहित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
