कांग्रेस पुनर्संरचनाका कार्यसूची

संगठनमा आमूल परिवर्तन गरी ‘भिजनरी’ नेतृत्वपंक्तिले नेतृत्व गरेन भने कांग्रेसको भविष्य मात्रै होइन, औचित्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ

संघीय प्रणालीअनुरूप कांग्रेस पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरेपछि पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक, नीतिगत र प्रक्रियागत बहस प्रारम्भ भएको छ। विधान संशोधन समितिले सातै प्रदेशमा पार्टी सदस्यहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेपछि उक्त बहसले घनीभुत स्वरूप ग्रहण गरेको छ। आगामी मंसिरमा हुने महासमिति बैठकबाट पारित हुने विधानबारे पार्टी सदस्यसँग छलफल गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी पार्टीका रूपमा विकास गर्न सकारात्मक योगदान गर्नेछ। तर विधान संशोधन समितिमै सैद्धान्तिक विषयमा बहसभन्दा पनि प्राविधिक प्रश्नमा विवाद देखिन्छ।

विधान संशोधनका क्रममा कांग्रेसलाई मास कि क्याडर बेस्ड पार्टी, सभापतीय कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, नेतृत्वप्रधान कि नीतिप्रधान, संघीय प्रणालीअनुरूप वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने कि कागजमा सीमित भन्नेजस्ता ज्वलन्त प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसैले उपरोक्त आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएसम्म कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउने सम्भावना छैन। तर उक्त सैद्धान्तिक प्रश्नमा भन्दा केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको संख्या, सभापतिको अधिकार, प्रदेश तथा स्थानीय समितिको संख्याजस्ता प्राविधिक विषयमा विवाद केन्द्रित भएपछि विधान संशोधन प्रक्रिया पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने संकेत देखिएको छ।

मास कि क्याडर बेस्ड ?      

कांग्रेसलाई कार्यकर्तामा आधारित (क्याडर बेस्ड) कि जनतामा आधारित (मास बेस्ड) पार्टी बनाउने ? भन्ने अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो। इतिहासको कालखण्डमा सबैभन्दा कमजोर भएको कारणले कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने दृष्टिकोणले उक्त बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो। कांग्रेस अहिले अर्ध ‘मास’ र अर्ध ‘क्याडर बेस’ पार्टी हो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरी लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न कम्युनिस्टजस्तै कार्यकर्तामा आधारित पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवाज पाटीभित्र व्यापकरूपमा उठेको छ। तर लोकतान्त्रिक पार्टी कार्यकर्तामा आधारित होइन, जनतामा आधारित पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने विचार पनि सशक्तरूपमा उठिरहेको छ।

लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, उद्देश्य, संरचना र पार्टी प्रणाली आधारभूतरूपमा नै फरक हुन्छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भने कम्युनिस्टजस्तो कार्यकर्तामा आधारित होइन, जनतामा आधारित पार्टी हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नो मौलिक सिद्धान्त र प्रणालीबाट विचलित हुनु हुँदैन। कुनै पनि पार्टी निर्माणका लागि सदस्यता प्रणाली पहिलो र आधारभूत प्रश्न हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टीले पार्टी निर्माण प्रक्रिया र सदस्यता प्रणालीलाई पनि लोकतान्त्रिक र उदार बनाउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक र उदार सदस्यता प्रणाली कांग्रेस पुनर्संरचनाको पहिलो प्रस्थान विन्दु हुनसक्छ। यद्यपि जनतामा आधारित भन्नाले अमेरिका र युरोपजस्ता पूर्णरूपमा जनतामा आधारित पार्टी होइन। तर आधारभूतरूपमा कांग्रेसलाई उदार, लोकतान्त्रिक र जनतामा आधारित पार्टीकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

कांग्रेसको सदस्यता प्रणाली पनि विवादास्पद र नियन्त्रणमुखी छ। पार्टीको भविष्य, जनाधार र संगठन विस्तारको दृष्टिले होइन, गुटको उद्देश्य, रणनीति र आन्तरिक गणितीय खेलअनुरूप सदस्यता वितरण गरिन्छ। अहिले साधारण र क्रियाशील गरी दुई किसिमका सदस्यता प्रणाली छन्। यद्यपि संशोधित विधानको मस्यौदा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारअनुसार विशेष र सम्मानित गरी थप दुई किसिमका सदस्यता प्रस्ताव गरिएको छ। कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने चार किसिमका होइन, एउटा मात्रै सदस्यता प्रणाली हुनुपर्छ र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूको साझा पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ।

सभापतीय कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली ?      

सभापतीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने कि सामूहिक नेतृत्व प्रणाली स्थापना गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण र विवादास्पद विषय हो। कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिने हो भने उक्त बहसको यथोचित निरूपण विधान संशोधनको क्रममा नै गरिनुपर्छ। संस्थापन पक्षले सभापतीय प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्रै होइन, सभापतिलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने पैरवी गर्दै आएको छ। बीपी कोइरालाको समयदेखि स्थापित सभापतीय प्रणालीबाट विचलित भए सभापतिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले संगठन थप कमजोर हुने जिकिर संस्थापन पक्षले गर्दै आएको छ। तर गैरसंस्थापन पक्षले अब सभापतीय प्रणाली होइन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ।

सभापतीय प्रणालीका नाममा सभापति निरंकुश, स्वेच्छाचारी र अनुत्तरदायी भएको तर्क गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको भावनाअनुरूप सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकल्प नभएको दाबी उनीहरूले गर्दै आइरहेका छन्। संस्थापन पक्षले दाबी गरेजस्तै स्थापनाकालदेखि कांग्रेस सभापतीय प्रणालीबाट सञ्चालित छ। निरंकुश राणा र पञ्चायती शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने कालखण्डमा नेतृत्वको केन्द्रीकरण स्वाभाविक थियो। तर विधानतः सभापतीय प्रणाली भए पनि बीपीले लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसैले बीपीको समयमा निर्णय प्रक्रिया सहभागितामूलक भएको कारणले विवाद थिएन। सायद बीपी जीवित भएको भए अहिले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको प्रस्तावक उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बीपीबाट शिक्षा लिएर अब सभापतीय पद्धति होइन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। होइन भने आन्तरिक लोकतन्त्र मात्रै कमजोर हुने छैन, सभापति थप अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।

जनतामा लोकप्रिय नेतृत्वको विकास तथा छनोट र संस्थागत, विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन नै कांग्रेस पुनर्जीवनको अनिवार्य पूर्वसर्त हो।

अहिलेसम्म सिर्जना भएको समस्या भनेको सभापतीय प्रणाली र सभापतिद्वारा अधिकारको दुरुपयोग हो। कांग्रेसमा बहुपदीय व्यवस्था त छ तर सम्पूर्ण अधिकार सभापतिमा केन्द्रित छ। त्यसैले अब विधान संशोधन गर्दा वास्तविकरूपमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई संस्थागत गरिनुपर्छ। अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने र नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने कम्युनिस्ट तथा दक्षिणपन्थी पार्टीले हो। लोकतान्त्रिक पार्टीको आधारभूत प्रस्थापना भनेको नै सामूहिक, जबाफदेही र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली हो। जनताको भावना र चाहनाअनुरूप लोकप्रिय, जबाफदेही र उत्तरदायी नेतृत्व प्रणाली विकास गर्न परम्परागत नेतृत्व विकास र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैले जनतामा लोकप्रिय नेतृत्वको विकास तथा छनोट र संस्थागत, विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा पार्टी सञ्चालन नै कांग्रेस पुनर्जीवनको अनिवार्य पूर्वसर्त हो।

संघीयकरण कागजमा कि व्यवहारमा ?

देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको कारणले संघीय प्रणालीअनुरूप पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले ढिलै भए पनि विधान संशोधन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ। संघीय प्रणालीअनुरूप पार्टी पुनर्संरचना प्राविधिकभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषय हो। कांग्रेसमा हालसम्म केवल प्राविधिक प्रश्नहरूमा मात्रै विवाद भएको छ तर सैद्धान्तिक पक्षमा बहस भएको छैन।

पार्टी पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदासम्म केवल प्राविधिक प्रश्नमा विवाद गर्नुको अर्थ छैन। कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिको सोच, मानसिकता र अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा अहिलेसम्म पनि केन्द्रीकृत प्रवृत्ति कायमै रहेको देखिन्छ। अहिले पनि केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न र सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता सोही प्रवृत्तिको अवशेष हो। उक्त केन्द्रीकृत प्रवृत्ति कायम रहँदासम्म वास्तविकरूपमा संघीय प्रणालीअनुरूप पुनर्संरचना र कार्यान्वयन सम्भव छैन।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका समाचारअनुसार संशोधन समितिको मस्यौदा संघीय प्रणालीको भावनाअनुरूप छैन। संघीय संरचना केवल विधानमा मात्रै होइन, यथार्थमा संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिनुपर्छ। यदि औपचारिकताका लागि विधानमा संघीयकरण गरियो भने पनि अभ्यासमा वास्तविकरूपमा संघीय प्रणाली लागू हुने सम्भावना छैन। पार्टीको वैधानिक संरचना संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिए पनि पार्टी सञ्चालन प्रणाली र निर्णय प्रक्रिया केन्द्र र सभापतिमा नै केन्द्रीकृत गरिने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले औपचारिकताका लागि केवल कागजमा होइन, वास्तविकरूपमा संघीय प्रणालीको सिद्धान्त, उद्देश्य र भावनाअनुरूप विधान संशोधन गरिनुपर्छ।

सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव संघीय प्रणालीकै सिद्धान्तविपरीत छ। त्यसैले नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरूको टिकट पनि केन्द्रले निर्णय गर्ने केन्द्रीकृत प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ। नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई जुन अधिकार निक्षेपण गरिएको छ, सोही भावनाअनुरूप प्रदेश, जिल्ला र नगर–गाउँपालिका समितिमा अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ। उक्त समितिहरूलाई अधिकारसम्पन्न तथा जनता र पार्टीका सदस्यप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही निकायका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। होइन भने केवल औपचारिकताका लागि मात्र गरिने विधान संशोधन र संघीयकरणको औचित्य हुने छैन।

नेतृत्वप्रधान कि नीतिप्रधान ?      

हालसम्मको अभ्यासका आधारमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेस विधिसम्मत र नीतिप्रधानभन्दा पनि नेतृत्वप्रधान पार्टी भएको देखिन्छ। नेतृत्वप्रधान प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन हुँदै आएकाले विधिसम्मत र संस्थागत प्रक्रिया गौण तथा सभापति र नेतृत्वपंक्ति पार्टीमा हावी र निर्णायक हुँदै आएको देखिन्छ। यसरी सभापति र नेतृत्वपंक्ति हावी र निर्णायक भएको प्रतिफलस्वरूप पार्टीमा संस्थागत विकास र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै आएको छ। पार्टीको संस्थागत विकास र विधिसम्मत प्रणालीका लागि नेतृत्वमुखी मानसिकता र अभ्यास प्रमुख समस्या भएको विचार स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्। किनभने नेतृत्वप्रधान प्रणालीले नेतृत्व स्वेच्छाचारी र अनुत्तरदायी भएको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन्। अहिले नेतृत्वप्रधान प्रणालीको स्वरूप यति विकृत र विसंगत भएको छ कि यथार्थमा कांग्रेस नेतृत्वप्रधानबाट गुटप्रधान र गुटप्रधानबाट पनि गिरोहप्रधान पार्टीका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ।

‘लोकतान्त्रिक’ पार्टीका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? कांग्रेसको विधानले नै नीति, संस्थागत विकास र विधिसम्मत प्रक्रियाभन्दा पनि सभापति र नेतृत्वलाई प्रधानता दिएकाले नीतिप्रधान र विधिसम्मत प्रक्रियाको विकास गर्न विधान संशोधनमार्फत उक्त प्रक्रियाको प्रारम्भ गरिनुपर्छ। अब कांग्रेसलाई नेतृत्वप्रधान र नेतृत्वमुखी पार्टी होइन, नीतिप्रधान, पार्टी सदस्यमुखी र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ। त्यसैले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी उत्तरदायी र जवाफदेही पार्टी र नेतृत्वको विकास अहिलेको कांग्रेसको आवश्यकता मात्रै होइन, अपरिहार्य पूर्वसर्त हो। एकातिर विधान नै नेतृत्वप्रधान छ अर्कोतिर उक्त नेतृत्वप्रधान विधान पनि कार्यान्वयन हुँदैन। कांग्रेस पार्टी सभापतिले नै सबैभन्दा बढी विधान उल्लंघन गर्दै आइरहेका छन्।

निष्कर्ष

तीनै तहमा सत्तारुढ ‘शक्तिशाली’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग संघर्ष र प्रतिस्पर्धा गरी पहिलो पार्टीका रूपमा पुनस्र्थापित गर्न कांग्रेसको मौलिक पुनर्संरचना र रूपान्तरण अपरिहार्य छ। उक्त पुनर्संरचना र रूपान्तरणका लागि विधान संशोधन अनिवार्य पूर्वसर्त हो। त्यसैले अहिले कांग्रेस पुनर्संरचना र रूपान्तरणको उपयुक्त अवसर हो। तर विधान संशोधन केवल प्राविधिक विषयमात्रै हो। प्रमुख विषय त कांग्रेसको सिद्धान्त, उद्देश्य र भावी कार्यनीति हो। कांग्रेस अहिले नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। परिवर्तित परिवेशअनुरूप आफ्नो सिद्धान्तलाई पुनर्परिभाषित तथा संगठनमा आमूल परिवर्तन गरी ‘भिजनरी’ नेतृत्वपंक्तिले नेतृत्व गरेन भने कांग्रेसको भविष्य मात्रै होइन, औचित्यमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ। त्यसैले प्रगतिशील सिद्धान्त, गतिशील संगठन र ऊर्जाशील नेतृत्व भएन भने कांग्रेसको नियति पनि प्रजापरिषद्भन्दा पृथक् हुने छैन। कांग्रेसजनहरूलाई चेतना भया।

ट्‍विटरः @GejaWagle