काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले सोमबार बसेको समिति बैठकमा पत्रकारलाई निषेध गरेकी छन् । राज्यको महत्वपूर्ण विषयमा हुने छलफलमा सञ्चारजगत्को प्रवेश राम्रो नहुने भन्दै उनले पत्रकारलाई निषेध गरेकी हुन् ।
समितिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार विभागलगायतका गतिविधि, चुनौती, भौतिक पूर्वाधारलगायत विषयमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई र सम्बद्ध विभागका प्रतिनिधिबीच परामर्श गरेको थियो । सुरुमा पत्रकारलाई प्रवेश दिइए पनि बैठक एजेन्डामा प्रवेश हुँदा साथ सभापति श्रेष्ठले निषेध गरेकी हुन् । ‘सञ्चारकर्मी साथीहरू बाहिर गएर सहयोग गरिदिनुहोस्’, उनले भनेकी थिइन् ।
समितिका सदस्य कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने सभापति श्रेष्ठले सञ्चार जगत्प्रति गरेको कठोर व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना गरे । साथै उनले बैठकसमेत बहिष्कार गरे । समितिलाई सरकारको छाया बनाउन खोजिएको, समितिका सदस्यलाई लागेको कुरा खुलेर बोल्नसमेत नदिइएको र समितिमा सञ्चार जगत्लाई बाहिर निकाल्ने कार्य ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
सुरक्षा निकायभित्र भइरहेका अनियमितताका विषयमा समितिले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने थियो । तर समितिमा खुला छलफल गरेर समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्नेमा पत्रकारलाई समेत बाहिर राखेर ढाकछोप गरी चोख्याउने उद्देश्यमा सभापति लागेको सिंहको आरोप छ । यसै विषयमा सञ्चार जगत्प्रतिको रुखो व्यवहारलाई लिएर संसदीय मामिला समाजले सभापति शशि श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका अर्का सदस्य नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले समितिको बैठकबाट पत्रकारलाई निकाल्नु ठीक नभएको धारणा राखे । ‘आगामी दिनमा त्यस्तो हुनेछैन । सभापतिले पनि नियोजित रूपमा निकाले जस्तो लाग्दैन’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा त्यस्तो हुँंदैन ।’ समितिका सचिव प्रेमकुमार राईले गृह र यसअन्तर्गतका तीनवटा सुरक्षा निकायको कामकारबाहीमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न भौतिक पुनर्संरचनादेखि अत्याधुनिक उपकरण, तालिम र पर्याप्त बजेट हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाकै अधिकांश सांसद श्रेष्ठको अहंकारप्रति आक्रोशित थिए ।
समितिले सरकारलाई महिला हिंसा, हत्या र बलात्कार जस्ता अमानवीय घटनाका अपराधी तत्काल सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आधुनिक प्रविधियुक्त तथ्यांक विवरणसहितको समग्र व्यवस्थापकीय सुधारको कार्ययोजना निर्माण, सीमास्थित अध्यागमन कार्यालयको समेत भौतिक संरचना निर्माणका साथै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न आवश्यक बजेटको उपलब्धता मिलाउनसमेत गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका अवसरमा सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्नलगायतको समुचित व्यवस्थापन गर्न पनि सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
