संविधान दिवसमा एक हप्ता मोबाइल सेवामा सहुलियत दिउँ : प्रधानमन्त्री

संविधान दिवसमा एक हप्ता मोबाइल सेवामा सहुलियत दिउँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसलाई जनताको दिवश बनाउनुपर्ने बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले आइतबार गरेको संविधान दिवस मूल समारोह समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसलाई सबैभन्दा ठूलो दिनका रुपमा मनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसका अवसरमा कम्तीमा एक हप्ताका लागि मोबाइल सेवामा सहुलियत प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको निजी सचिवालयद्वारा प्रेषित प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकमको नेटवर्कभित्र सहुलियत दिन आग्रह गरेको उल्लेख छ।

'प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवशका अवसरमा नेपाल टेलिकमलाई कम्तीमा एक हप्ताका लागि मोवाइल सेवामा सहुलियत प्रदान गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले पठाएको प्रेस नोटमा भनिएको छ। 

'सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दिवस'

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको हो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि जनताले ठूलो संघर्ष गरेकोले संविधान निर्माणको दिनलाई पनि जनताले खुसीयालीपूर्ण ढंगले मनाउन पाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। 'संविधान दिवस सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दिवस हो। यसलाई जनताले अपनत्व गर्ने गरी मनाउनु पर्दछ', प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसलाई सरकारी कार्यक्रम जस्तो मात्र बनाउनु नहुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसको अवसर पारेर शैक्षिक संस्था,स्थानीय तह र अन्य निकायहरूलाई विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न आग्रह गरे। 'संविधान दिवसलाई सबैको दिवस बनाउनु पर्दछ। यो जनजाति, महिला, दलित, मधेस, पहाड, हिमाल सबैको उत्सवको दिन हो, 'प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यस अवसरमा सबै जातजातिले आफ्नो भेषभुषा र झाँकी प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसको व्यापकतालाई थप वृद्धि गर्न प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई संविधान र समृद्धि विषयमा कविता गोष्ठी आयोजना गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमलाई कम्तीमा एक हप्ताका लागि मोवाइल सेवामा सहुलियत प्रदान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.