काठमाडौं : प्रतिनिधि सभामा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले केन्द्र तथा स्थानीय सरकारले जनतालाई मर्का पर्ने गरी करवृद्धिको निर्णय गरेको भन्दै करकै कारण संघीयता खतरामा पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन्।
‘दोहोरो-तेहोरो कर लिने कार्य तत्काल अन्त्य गरी जनतालाई करको बोझबाट मुक्त गर्नुपर्छ’, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारलाई सचेत गराउँदै भने।
उनीहरूले मुलुकमा करविरुद्धको आन्दोलन प्रारम्भ भइसकेको जनाउँदै सरकारलाई भनेका छन्, ‘आन्दोलनले संघीयता मात्रै एक्लै घायल हुँदैन। यसले धेरै चीजलाई घाइते बनाउँदै नष्ट हुने चरणमा पुर्याउँछ।’
सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठकबाट वा संसद्बाट समिति गठन गरी कर आतंक अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर वृद्धिका कारण संघीय व्यवस्था बदनाम हुनेमात्र नभइ अरु धेरै चीज नष्ट हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए।
सांसद त्रिपाठीले भने, ‘करविरुद्धको आन्दोलनले संघीय व्यवस्थामात्र नभई अरु धेरै चिज लैजाने खतरा हुन्छ त्यसैले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। संसदले यसको निरुपण गर्नुपर्छ।’
‘स्याङ्जामा ज्योतिषलाई पनि कर तिराइएको छ। परेवा, कुखुरा, साइकल जे देख्यो त्यसमै कर लगाउने काम गरिएको छ’, उनको आक्रोश थियो।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले जन्मदर्ता र मृत्युदर्ताको सिफारिस गर्दा एक हजार लिनु न्यायोचित नभएको बताइन्। ‘जन्मदर्ता र मृत्युदर्ताका लागि सिफारिस गर्दा १ हजार लिने गरिएको छ। जनताले महंगो कर तिर्न मत हालेका होइनन्’, संग्रौलाले भनिन्।
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले इन्टरनेट सेवामा लाग्ने कर फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि मोवाइल डाटा प्याकमा ३० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि कायमै रहेको बताए।
राजपाका सांसद महेन्द्रराय यादवले कर प्रणालीका नाममा संघीयता खतम गर्ने सरकारको षड्यन्त्रलाई जनताको आन्दोलनले चिर्ने चुनौती दिए।
‘जनतबाट अनावश्यक रूपमा कर लिएर सरकार कहाँ जान खोजेको छ’, यादवले आक्रोस पोखे। सांसद सञ्जय गौतमले दोहोरो करमा मुलुक चलाउने नीतिले साम्यवादमा पुग्न नसकिने औंल्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
