चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति खोज्छौं : शिक्षामन्त्री

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति खोज्छौं : शिक्षामन्त्री

 काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधान निर्माणमा जस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि सरकार सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार संसद्मा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले सहमतिका लागि प्रतिपक्षी दलको साथ चाहेको जिकिर गरे।

‘सरकार गत २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी २२ गते संघीय संसदमा दर्ता गराएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा नयाँ सहमति खोज्दै अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सहमति खोजेको हो। राष्ट्र र जनताको हितका लागि आएको विधेयकमा सरकारले सहमति खोज्नेछ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सोमबार बोल्दै मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

‘चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा विद्यमान विसंगतिलाई समाप्त गर्न, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निवर्तमान सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका मूल भावनाअनुरूप विधेयक तत्काल ल्याई अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचार गरी जीवनरक्षा गरियोस्’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमामा ४९ जना सांसद बोलेका थिए।

‘सरकार शक्तिशाली संसदीय आयोग गठन गरी यसबीच चालु रहेका स्वास्थ्य शिक्षण प्रतिष्ठानहरूको काम कारबाहीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न समेत सकारात्मक छ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिपक्षीले सकारात्मक र सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ।’

प्रस्तावमाथि बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तुलना गरे। ‘डा. केसीको पक्षमा रहेकाहरूको टाउका नगन्नुहोस्’, उनले भने, ‘संख्या हेरेर, टाउको गनेर, निकास आउँदैन, उल्टो सत्ता जान्छ। सत्यको पक्षमा एक जना नै पर्याप्त हुन्छ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी नचाहिने टिप्पणी गरे। ‘गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईले बचाउन नसकेको कांग्रेस बचाउन अब डा. केसी चाहियो ? ’ उनले डा.केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गंगामायाको नामा ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको दाबी गरे।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.