'चीन भ्रमणको उद्देश्य सुसम्बन्ध'

'चीन भ्रमणको उद्देश्य सुसम्बन्ध'

 काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय हित, स्वभिमान र नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी चीनसँग सहमति र समझदारी गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

मंगलबारदेखि सुरु हुने आफ्नो चीन औपचारिक भ्रमणका बारेमा प्रतिनिसभा र राष्ट्रियसभामा सोमबार जनाकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले एक अर्काको संवदेनशीलता बुझेका छौं । त्यसै अनुसार दुवै देशले एकअर्काको हितमा सहमति र सझदारी गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।’

उनले भने, ‘चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य मुलुकको सार्वभौमिकता र एकतालाई ध्यानमा राखी द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनु हो । सहमति र समझदारी मुलुक र जनताको आवश्यत्ता अनुसार हुने छन् ।’

२७ महिना अघिको आफ्नो चीन भ्रमणका उपलब्धी स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले भने, ‘ती सहमति र समझदारीले नेपालको इतिहास र परम्परागत मित्रता स्मरण त गराएको छ ।’ ओलीले सन् २०१६ मार्चमा चीन भ्रमण गरेका थिए ।

भ्रमणका बेला पारवहन तथा यातायात, विद्युत् ट्रान्ससिमनलगायतका समझदारी भएका थिए । ती समझदारीको कार्यान्वयनबारे यो भ्रमणमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीले बताए ।

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको हुँदा चिनियाँ विकासका उपलब्धी शेयर गर्ने र कनेक्टिभीटी बढाइने उनको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीले बहुपक्षीय हिमालयन कनेक्टिभीटीको फ्रेमवर्क भित्र सबै खाले काम अघि बढ्ने दाबी उनले गरे । उत्तर दक्षिणका करिडरका साथै थप केही करिडरमा समझदारी हुन सक्ने उनले बताए ।

चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सि चीनफिङसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार र सुदृढ गर्ने बारेमा भेटवार्ता हुँदा आफूले नेपालका हित र दृष्टिकोणमै केन्द्रित हुने प्रतिवद्धा उनले व्यक्त गरे । चीनको शीर्ष नेतृत्वसँगको वार्ता भई रेलवे, ऊर्जा, पुनर्निर्माणमा दुईपक्षीय सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर हुने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

बेइजिङपछि ल्हासा जाने र त्यहाँका नेतासँग भेटवार्ता हुने जानकारी ओलीले दिए । उनले भने, ‘हामीले चीनका संवेदनशीलता बुझेका छौं । एक चीन नीतिमा हामी दृढ छौं । नेपालको भूमी प्रयोग गरेर चीनविरोधी गतिविधि गर्न दिँदैनौं । छिमेकीका जायज चासोलाई सुन्ने गरेका छौं’, उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.