प्रतिनिधिसभा नियमावली बहुमतले पारित : फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन नहुने

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ बहुमतले पारित गरेको छ। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि निर्णायार्थ प्रस्तुत भएको नियमावली बहुमतले पारित गरेकाे हो। 

नियमावलीको दफावार छलफलमा अाएका संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गर्दै सभापति पोखरेलले निर्णायार्थ पेशगरेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ बहुमतले पारित भएको हो। यो नियमावली पारित भएसँगै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ। यद्यपी संसदको सेवा सुविधाबाट भने बन्चित गरिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

नेकपा, कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको सहमतिमा निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली बहुमतबाट पारित भएको हो। प्रतिनिधिसभामा एक-एक सिट भएका नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।

निलम्बनको प्रावधान राख्ने-नराख्ने विवादका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका नियमावली तीन महिनादेखि रोकिएका थिए। फागुन २२ मा तत्कालीन एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको सभापतित्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो। सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा शुक्रबार बिहान संसद् भवन बानेश्वरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा निलम्वनको प्रस्ताव नराखेर नियमावली पारित गर्ने सहमति जुटेको थियो। 

नेकपाले निलम्बन प्रस्तावको पक्षमा अडान राखे पनि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले विरोध जनाएका थिए। ‘संसद्को नियमावली नै अल्पमत र बहुमतबाट पारित गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताका आधारमा सहमतिमा जान तयार भएका हौं’, मस्यौदा समिति सभापति पोखरेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निलम्बन भन्ने शब्द नराखिए पनि त्यो शब्दले बोक्ने सबै कुराको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिएको छ।’

२०६४ र ०७० का नियमावलीमा भने फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुपक्र्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएका थिए।

कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलसँगको सहमतिपछि तत्कालीन एमालेका सांसदले निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्ने भनी दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाइएको थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट र विपक्षी कांग्रेसका डा.मीनेन्द्र रिजालसहितका सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पनि फिर्ता लिइएका थिए। 

नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलले भने निलम्वनको व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन फिर्ता लिन मानेनन्। उनीहरूका संशोधन प्रस्ताव बहुमतबाट अस्विकृत भएका थिए। फौजदारी अभियोगमा तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायका लागि पुपक्र्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद निलम्बन नहुने भएपनि त्यस्तो अवस्थामा सांसदको हैसियतमा पाउने कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। 

‘थुनामा रहेको अवधिकर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्न वा कुनै पनि अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’, नियमावलीमा व्यवस्था छ। कांग्रेस नेता डा.रिजालले नियमावलीले सांसद निलम्बनको व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्दै संघीय कानुनमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिने तर्क गरे।

‘सांसद निलम्बनको व्यवस्था संसद्को कार्यविधिबाट व्यवस्थित गर्न सकिदैन,’ रिजालले भने, ‘नियमावली सहमतिबाट पारित होस् भन्ने मान्यता अनुसार सहमति गरेका छांै।’

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा निलम्वनको व्यवस्था हटेपछि राष्ट्रियसभा नियमावलीमा पनि यो व्यवस्था नरहने स्पष्ट छ। दुवै सदनमा दलहरूले आ आफ्ना दलीय अडान राखेका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा विवादको गाँठो फुकेकाले राष्ट्रियसभा नियमावली पनि आइतबार पारित हुने नेताहरू बताउँछन्। दुवै सदनका नियमावली पारित पछि विषयगत र संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। 

दुवै सदनको १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति रोकिएको छ। प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहनेछन्। कांग्रेसले ७ वटा मात्र समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको थियो। तर सांसद निलम्वनको व्यवस्था नराख्न सत्तापक्ष तयार भएपछि समितिको संख्या घटाउनुपर्ने भन्ने आफ्नो संशोधन कांग्रेसले फिर्ता लिएको थियो।  

संसदको अर्को बैठक जेठ २७ गते आइतबार बिहान ११ बस्ने गरी शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको छ।