काठमाडौँ: ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ मा दलहरुबीच सहमति जुटेकोछ । संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि भएको छलफलमा दलहरुबीच फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुको सेवा सुविध खोस्ने तर निलम्वन नगर्ने सहमति भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । अर्कातिर तत्कालीन नेकपा एमालेले निलम्बन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
आज संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको संघीय संसदको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको सेवा सुविधा खोसिने तर निलम्बन नगर्ने सहमित जुटेको हो ।
यसलाई लिएर केही साना दलका सांसदले भने कडा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले निलम्बनको प्राबधान राखिनुपर्ने कुरा बिहीबारको बैठकमा राखेका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
लामो छलफल र रस्साकसीपछि दुवै पक्षको निलम्बन नगर्ने तर सुविधा खोस्ने सहमतिमा नियमावलीलाई अघि बढाएका हुन् । मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि छलफल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
