काठमाडौं : नेकपाले पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई केन्द्रीय कार्ययोजना प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि मातहतका पार्टी कमिटी, विभाग र जनवर्गीय संगठनहरूको मूल्याकंन प्रतिवेदन तयार पार्र्ने र केन्दीय कार्यालय सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने ६ अधिकार टुंगो लगाउँदै विधानको धारा १८ (च) र धारा ३३ मा सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा केन्द्रीय सचिवालयको कामसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो।
दुई अध्यक्षले विधान टुंगो लगाइसकेका छन्। विधानअनुसार केन्द्रीय सचिवालयले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीयस्तरबाट गरिनुपर्ने कार्ययोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी बैठकका कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने अधिकार तय गरिएको छ। सचिवालयले केन्द्रीय विभाग, मातहत कमिटी, संयन्त्र, कार्यदल, मोर्चा संगठनलगायतका कामको प्रतिवेदन नियमित बुझेर मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्ने, समसामायिक विषयमा पार्टी निर्णय सार्वजनिक गर्ने र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो तथा स्थायी समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने गरी सचिवालयको अधिकार विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय सचिवालयलाई दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने र केन्द्रीय कार्ययोजना बनाउने अधिकार रहे पनि राजनीतिक तथा सांगठनिक निर्णयका लागि स्थायी समिति नै कार्यकारी हुनेछ।
नेकपाले विधान अब छापेर बाहिर ल्याउने तयारी गरेको छ। नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयलाई दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने र केन्द्रीय कार्ययोजना बनाउने अधिकार रहे पनि राजनीतिक तथा सांगठनिक निर्णयका लागि स्थायी समिति नै कार्यकारी हुनेछ। नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय छ। दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव र एक प्रवक्तासहित नेकपाले ९ जनाको सचिवालय बनाएको छ। विधानमा केन्द्रीय कमिटीले सचिवालय गठन गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि सचिवालयको संख्यासम्बन्धमा भने मौन छ।
स्थायी समितिलाई ४, पोलिटब्युरोलाई ५ र केन्द्रीय समितिलाई १६ अधिकार विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। स्थायी समितिलाई केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोका बैठकबीचको अवधिमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक निर्णय गर्ने, आफूले गरेका आवश्यक निर्णय तथा कामहरू अनुमोदनका निम्ति पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने, केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोले तोकेका अन्य काम गर्ने, आवश्यक विषयमा पार्टीको नीति तथा दृष्टिकोण तय गर्ने र स्थायी कमिटीका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने तथा केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोप्रति उत्तरदायी हुने गरी अधिकार तय गरिएको छ।
केन्द्रीय समितिलाई भने आफूमध्येबाटै पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको निर्वाचन गर्ने, आवश्यक विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण तथा नीति तय गर्ने र पार्टीका नीति निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, केन्द्रीय पार्टी स्कुलिङ सञ्चालन गर्ने, पार्टीका दस्तावेजहरू, केन्द्रीय मुखपत्र र अन्य आवश्यक सामग्रीको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने, केन्द्रीय समिति, पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटीका निर्णयअनुरूप अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने, सम्पूर्ण पार्टी सदस्य, मातहत कमिटीहरू र पार्टीबाट सरकार, संसद् तथा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा गएका व्यक्तिहरूलाई लेभी एवं शुल्क तोक्ने र आर्थिक कोष निर्माण एवं परिचालन गर्नेजस्ता अधिकार तय गरिएको छ।
३१ सदस्यीय स्वायत्त ३ आयोग
नेकपा विधानमा केन्द्रमा ३ आयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग। यी तीनै आयोगमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य २९ जना गरी ३१ जना हुने व्यवस्था विधानमा छ। केन्द्रीय आयोगहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्यसरह हुने, सचिवको पोलिटब्युरो सदस्यसरह र सदस्यहरूको केन्द्रीय कमिटी सदस्यसरह मर्यादा हुनेछ।
केन्द्र र प्रदेशमा बन्ने यी आयोगहरू स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछन्। विधानको अधिनमा रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न कार्य सम्पादन नियमावली बनाइ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा छ। आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू अन्य पार्टीका कुनै पनि कमिटीमा संगठित हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधानमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
