सवारी लाइसेन्समा भएको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

सवारी लाइसेन्समा भएको अनियमितताबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने निर्देशन दिएका छन्। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा निर्देशन दिएका हुन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिष्टम देखिएका समस्या, जनतास्तरमा उठेका विषयहरू र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने,'सवारी चालक अनुमतिपत्रका बारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा जनताले गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्। लाइसेन्स जसरी वितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन। नक्कली लाइसेन्स वितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुस्।'

प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिए। 'यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो रु यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ। तसर्थ,जनतास्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्,'उनले भने,'भइरहेको सिष्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै नयाँ सिष्टममा अगाडि जाने तयारी गर्नुस्।'

सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेगरी ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिए। छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाललगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.