राजनीतिक स्थिरता कहिले ?

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि करिब ९ वर्ष लगाएर जारी गरियो, संविधान २०७२। २०७४ र २०७९ मा दुईपटक संघीय र प्रदेशस्तरमा चुनाव सम्पन्न पनि भए। तर पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन सक्ने सम्भावना बिल्कुलै देखिएको छैन। संविधानअनुसार नेपालमा संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत सातवटा राज्यको व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसाार दुईवटा आवधिक चुनाव गरिएको भए पनि संघ तथा प्रदेश कतै पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको छैन। न त नेपालीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छन्। संघमा  राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा समेत गठबन्धन परिवर्तन गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने होडले राजनीतिक स्थिरताको धज्जी उडाएको छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक पद्धति नै अहिले प्रदेश र संघका लागि राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण बनिरहेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक पद्धतिले नेपालमा कहिल्यै पनि कुनै एउटा पार्टीको मात्र बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। समानुपातिक पद्धतिले गर्दा एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्नमात्र असम्भव होइन, विचारको राजनीतिको समेत दोहोलो काढ्ने काम भएको छ।

सरकार बनाउन जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै विचार बोक्ने पार्टी, चाहे राजनीतिक विचार बोकेको होस् या कुनै राजनीतिक विचार नभै जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक पार्टी नै किन  नहोस्, त्यस्ता पार्टी र समूहसँग सम्झौता गर्नु राजनीतिक सहकार्य गर्ने अवस्थाले हिजोको दिनदेखि वैचारिक रूपमा प्रशिक्षित हुँदै आएका कार्यकर्तामा समेत अन्योल छाएको छ। कहिले गठबन्धनको आधारमा कुन पार्टीलाई समर्थन गर्ने र कहिले कसको विरोध गर्ने जस्ता अस्थिर एवं गैरराजनीतिक निर्देशनले कार्यकर्तामा समेत राजनीतिक वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ।

राजनीतिक पार्टीका नेता अर्थात् राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने राजनीतिक पद्घतिको थालनीका लागि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। अन्यथा यो बेथितिले नेपालीलाई समृद्ध र सन्तुष्ट बनाउन कदापि सक्दैन। 

राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको अस्थिर एवं विचारविहीन राजनीतिले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता देखिरहेका र भोगिरहेका आम नेपाली प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। के नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन ? के अब नेपालमा वैचारिक राजनीतिको अवशान भएको हो ? यी प्रश्नको वस्तुगत जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेता देखिएका छैनन्। उनीहरू विगतको अवस्थालाई देखाएर, अरूलाई गाली गरेर उम्कने र आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न उद्यत् देखिएका छन्। संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट दाबी गरिएको राजनीतिक प्रणाली अनुसार दुई पटकसम्म आवधिक चुनाव गरिएको भए पनि बहुदलीय पद्धतिभित्र बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर भन्ने राजनीतिक शब्दावली नितान्त खोक्रो नारामा सीमित हुन पुगेको छ। २०७९ मंसिर ४ गते चुनाव भएपछि तीनपटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। पुनः सरकार फेरबदलको चर्चा चलिरहेको छ।

राजनीतिक पार्टीका आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने नेताहरू नितान्त तल्लोस्तरमा ओर्लिएर आपसी गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। चाहे आफू प्रधानमन्त्री बनोस् या नबनोस्, राजनीतिक संस्कार र पद्धतिलाई स्थापित गर्नुको साटो जसरी पनि र जुनसुकै मूल्यमा सत्तासीन हुन जमर्काे गर्ने कार्यले नेपालीलाई दुःखी तुल्याएको छ। विगत करिब डेढ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र कुशासनले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक बनिरहेको छ। नेपालमा युवा पुस्ताले भविष्य सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्। करिब तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालका युवा करिब एक करोडको संख्यामा रोजगारी वा अध्ययनका लागि भन्दै मुलुकबाट बाहिरिएका छन्।

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकारका उद्योगको स्थापना हुन सकेको छैन। भएका उद्योगहरू उद्योगीहरूको निराशाका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले समेत उत्पादनलाई बढाउन सकेका छैनन्। जसले गर्दा मुलुकको राजस्वमा समेत ठूलो ह्रास आएको छ। सेवामूलक संस्थाको आयमा मात्र भरपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकाले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने अवस्था देखिएको छ। निर्यातजन्य उद्योगहरूको कमजोर उपस्थिति र नयाँ निर्यातजन्य उद्योगहरूको स्थापना हुन नसक्नाले नेपाल ठूलो व्यापार घाटामा थिचिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको प्राणवायु केवल खाडी मुलुकमा गएका युवाले पठाएको विपे्रषण (रेमिट्यान्स)मा निर्भर छ। मुलुक यति गम्भीर अवस्थामा आउँदासमेत राजनीतिक पार्टीका शीर्षनेताहरू अर्थात् सत्ता सञ्चालकहरू बोझिलो र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीलाई जबरजस्ती घिसार्दै समृद्धिको गफ गरिरहेका छन्। उनीहरू असफलतालाई छोप्न राजनीतिक पद्धतिको वस्तुगत समीक्षा गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। राजनीतिक पद्धति जतिसुकै प्रजातान्त्रिक वा अझ उन्नत भनिए पनि जनताको जनजीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने र देशको अवस्थालाई समेट्न सक्ने एवं मुलुक सुहाउँदो भएन भने त्यस्तो राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन सक्दैन।

अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक पद्धति विश्वभरका कैयौं विकसित मुलुकहरूको देखासिकी गरी लागू गरिएको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अस्वाभाविक एवं असफल सावित भइसकेको छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणाली होस् अथवा संघीय प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक सावित हुन सकेनन्। नेपालजस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको मुलुकमा संघसहितका आठवटा सरकार र ८ सय ८४ सांसदको जम्बो व्यवस्था नेपालका लागि अत्यन्त गह्रुँगो र बोझिलो सावित हुन पुगेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार न त प्रदेशहरू स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा छन्, न त ती प्रदेश सरकारहरू त्यहाँका जनताका लागि आवश्यक सिद्ध हुन सकेका छन्।

स्पष्ट रूपमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार (तह) नै धेरै भएको अवस्था छ। यदि ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई नै मान्ने हो भने पनि ती स्थानीय तहमा अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी सम्पूर्ण नेपालीको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सातवटा प्रदेश बनाएर संघको छायाको रूपमा प्रदेश चलाउने काम हुन सक्दैन। स्थानीय तह एवं प्रदेशबीच शक्ति संघर्ष गराउने स्थितिले संघीयताको औचित्य सावित गर्न सक्दैन। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीका नेता अर्थात् राज्य सञ्चालकहरूले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने राजनीतिक पद्धतिको थालनीका लागि गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। अन्यथा यो बेथितिले नेपालीलाई समृद्ध र सन्तुष्ट बनाउन कदापि सक्दैन।