मुख्यमन्त्रीले दुरुपयोग गरेको क्वाटर हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मुख्यमन्त्रीले दुरुपयोग गरेको क्वाटर हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सुन्नुहोस्

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले क्वाटरको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आइरहेको बुटवलको क्वाटर सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित निकायलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्यमन्त्री दिपेन्द्र कुमार पुनले जानकारी दिए। 

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलको भवनमा प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि मुख्यमन्त्रीको क्वाटरका रुपमा प्रयोग हुँदै आइरहेको थियो। प्रदेशको राजधानी स्थायी मुकाम राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सरेको तीन वर्ष वितिसक्दा समेत तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले क्वाटर ओगटेर बसेका थिए। बुटवलमा अस्थायी राजधानी हुँदा क्वाटरका रुपमा प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक भएपनि राजधानी सर्दा समेत प्रयोगमै नल्याई रित्तो भवन ओगटेर बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। 

मुख्यमन्त्रीले आउजाउका क्रममा एकाध समय बिताउन बनाइएको क्वाटरको रेखदेखका लागि चार जना नेपाली सेनालाई समेत खटाइएको थियो। राजस्व अनुसन्धानको दुइटा भवनमा ‘क्वाटर’ राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपिएको थियो। आफ्नो भवन मुख्यमन्त्रीले क्वाटरको रुपमा प्रयोग गरेपछि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले मासिक १ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुटवल उपमहानरपालिकाको बसपार्कमा रहेको टर्मिनल भवनमा भाडा दिएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ।

कामकाजको कार्यालय उकुसमुकुसमा परेर सेवा प्रवाह गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीलाई ‘विलासी’ भवनको सुविधा दिनु सेवाग्राहीमैत्री नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो। प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हाल नेकपा एमालेका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भवनलाई आवासका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। 

तर, यसबीचमा संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित माओवादीका कुलप्रसाद केसी र एमालेका लीला गिरीसमेत मुख्यमन्त्री भएपनि उनीहरूले यसलाई क्वाटरकै रूपमा प्रयोग गरेका हुन्। 

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय संघीय सरकार मातहत हो। एमालेका शंकर पोखरेलको पालामा राखिएको क्वाटर माओवादीका जोख बहादुर महराको पालामा हटाउने निर्णय भएको छ। मुख्यमन्त्रीको क्वाटरका रूपमा प्रयोग गरिएको बुटवल मिलनचोकमा ५ कठ्ठा क्षेत्रफल जग्गामा दुई वटा भवन र २८ वटा कोठा छन्। वरिपरि सुरक्षाकर्मीहरूका लागि ब्यारेकसमेत बनाइएको छ। 

फराकिलो क्षेत्रफलमा भवन नहुँदा दैनिक कार्यालय सञ्चालनदेखि सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पशुपतिबाबु पुरीले बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धानका लागि जतिबेला पनि फिल्डमा खटिनुपर्ने भएकाले सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि कार्यालय उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्ने पुरीको भनाइ छ।  ‘सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग : मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो क्वाटर सुविधा’ शीर्षकमा २०८० मंसिर १५ गते अन्नपूर्ण पोस्टले समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.