फेरि लोडसेडिङ नहोस्

फेरि लोडसेडिङ नहोस्
सुन्नुहोस्

नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचिरहेको पनि छ । बंगलादेशलाई बेच्ने तारतम्य छ । यस्ता खबरले नेपालमा बिजुली छेलोखेलो भएको आभास दिन्छ । तर, वास्तविकता के भने हिउँदको सुक्खायाममा नेपालमा ७ सय मेगावाटमात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ । अनि सबैका घरघरमा बत्ती बाल्न पनि नपुग्ने हुन्छ । बर्खामा बिजुली धेरै हुन्छ । हिउँदमा थोरै हुन्छ । त्यही भएर बर्खाको बिजुली भारतलाई बेच्न प्राधिकरण ।

भारतमा भने उल्टो छ— हिउँदमा बिजुली धेरै उत्पादन हुन्छ, बर्खामा थोरै । उता हिउँदमा धेरै भएका बेला यता नेपालतिर आयात गर्न दुई देशबीच ५ वर्षे सम्झौता छ । जसको प्रत्येक वर्ष नवीकरणचाहिँ गर्नुपर्छ । शनिबारसम्म नवीकरणको वार्षिक अन्तिम म्याद भए पनि नवीकरणको अन्योलले यता लोडसेडिङको जोखिम देखिन्छ । नेपालमा अहिले १८ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ । तर, एकतिहाइभन्दा बढी अपुग हुन्छ । त्यही पूर्तिका लागि भारतको भर पर्नु परिरहेको छ । नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना हुँदाहुँदै अझै पनि बिजुलीमा भारतको भर पर्नु बिडम्बना हो । जब कि नेपालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सम्झौता पनि गरेको छ । तर, उत्पादनको तयारीचाहिँ देखिन्न । निर्माणाधीन आयोजनाहरू पूरा भए पनि त्यतिका परिणामको उत्पादन हुँदैन । बरु बूढीगण्डकी जस्ता १२ सय मेगावाटका ठूला आयोजना निर्माणमा अहिल्यैदेखि सुरुआत गर्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य बजारमा बिजुली खपत गराउन सकिन्छ ।

ठूला आयोजनाहरू धमाधम निर्माण गरेर उत्पादनलाई आन्तरिक र बाह्य बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ । नेपालमै घरायसी प्रयोगको मागसमेत पूरा गर्न अहिले कठिन भइरहेको छ भने उद्योगधन्दा खुल्न र चल्न आवश्यक बिजुली अपुग हुन दुःखद हो । ऊर्जाबिना कुनै उद्योगधन्दा चल्न सम्भव हुँदैन । नयाँ लगानी भित्रन बाधक तत्व भनेको ऊर्जा हुनु र त्यो पनि जलस्रोतको धनी देशमा । 

सरकारमा बस्नेहरूले यति र उति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर घोषणाचाहिँ गरिरहन्छन् तर काम भने गर्दैनन् । त्यसैको परिणाम नै लोडसेडिङको जोखिम निम्तनु हो । अहिलेलाई बिजुली किन्ने सम्झौता नवीकरण हुनु अल्पकालीन समाधान मात्रै हुन्छ । यसले दिगो समाधान दिँदैन । नभए तत्काल निम्तने लोडसेडिङ हो । तर नेपालले दीर्घकालीन समाधानको बाटो नपक्डिए यस्तो जोखिम सधैं भइरहन्छ । बिजुलीको लोडसेडिङले फेरि नेपाली अर्थतन्त्रलाई झन्–झन् ओरालो लैजाने निश्चित हुन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.