दैलेख : गाउँ–गाउँसम्म विकास र सरकारी पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। नागरिकले घरआँगनमै सरकारी सेवासुविधा पाउने आशा पनि गरे। तर, अहिले तिनै गाउँका सिंहदरबारमा फजुल खर्च बढेको छ। नागरिकको सेवामा भन्दा अन्यत्र खर्च उच्च छ। यसको एउटा उदाहरण हो दैलेखका गाउँपालिकाले खाना खाजामा गरेको फजुल खर्च विवरण। यहाँ उक्त शीर्षकमा नै लाखौं रकम सकिएको छ। जसलाई महालेखाले पनि प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार व्ययको बजेट अनुमान तथा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यहाँका स्थानीय तहहरूले मनपरी खर्च गरिरहेका छन्।
जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा खाना, खाजा तथा विविधतर्फ मात्रै १ करोड ७६ लाख ५६ हजार ९ सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखापरीक्षकको पाँचांै वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गाउँपालिकाले खाना, खाजा तथा विविधतर्फ मात्रै उक्त रकम खर्च गरेको उल्लेख छ। ‘यस्ता खर्च मापदण्ड निर्धारण गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशमबहादुर बुढा उक्त आर्थिक वर्षमा विविध शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याएर सोही शीर्षकको रकम वितरणमुखी टुक्रे योजनामा बाँड्ने गरेको कारण खाना, खाजा तथा विविधतर्फ ठूलो रकम खर्च भएको जस्तो देखिएको बताउँछन्। विविध शीर्षकबाटै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको बुढाको भनाइ छ। ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा म यहाँ कार्यरत थिइन्। अहिले विविध शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याउने र सोही बजेट टुक्रे योजना बाँड्ने प्रवृत्ति रोकिएको छ,’ उनले भने।
दुल्लु नगरपालिकाको आन्तरिक आय पनि खाना र खाजामै सकिएको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आन्तरिक आय ५० लाख हुने अनुमान गरेको थियो। तर, नगरमा लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात् ५५ लाख २० हजार २ सय ३२ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो। आन्तरिक आयमध्ये नगरले ३७ लाख ५१ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ खाना, खाजा र विविधि शीर्षकमा खर्च गरेको छ। उक्त रकम आन्तरिक आम्दानीको ६७.९७ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानमणि नेपालले वर्षभरि हुने बैठक, अन्तरक्रियालगायतका कार्यक्रममा उक्त रकम खर्च भएको दाबी गरे। ‘कि त नगरपालिकामा बैठक, अन्तरक्रिया, छलफल कार्यक्रमहरू गर्नु नै भएन, कार्यक्रम गरेपछि खानाखाजामा बजेट खर्च हुन्छ नै,’ नेपालले भने। उनले वर्षभरि कुन कार्यक्रममा कति रुपैयाँ खाजा खर्च भयो भन्नेबारे स्लिप सुरक्षित रहेको दाबी गरे।
‘वडा, नगरपालिका, विषयगत शाखाका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, बैठक हुन्छन्, यस्ता कार्यक्रम र बैठकका सहभागीलाई खाना र खाजा खुवाउनुपर्छ, अनि पालिकामा आउने अतिथिलाई पनि खाना खाजा खुवाउनै प¥यो,’ उनले भने। नगरमा यस्ता प्रकारको खर्च कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत नेपालको भनाइ छ। दैलेखकै ठाटीकाँध गाउँपालिकाले खाना र खाजातर्फ १४ लाख खर्चिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले चालू प्रकृतिका यस्ता खर्च मापदण्ड बनाएर मात्र गर्नु भनेको छ। डुंगेश्वर गाउँपालिकाले खाना र खाजा तथा विविध खर्चतर्फ मात्रै १२ लाख ९९ हजार ८ सय ९० खर्च गरेको छ। उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आय ३२ लाख ३० हजार २ सय ३५ रुपैयाँको ४०.२४ प्रतिशत हुन आउँछ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको नारायण नगरपालिकाको आन्तरिक आय कुल १ करोड ३९ लाख १४ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख रुपैयाँ खाना र खाजामै खर्च गरेको छ। महालेखाले निश्चित विधि र मापदण्डबिना यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। महाबु गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा आन्तरिक आय ४५ लाख आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो। तर, पालिकामा ४७ लाख ११ हजार ५ सय ५७ रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन भयो। यो पालिकाले पनि खाना, खाजा र विविध शीर्षकमा ११ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा खाना, खाजा र विविधतर्फ आठबिस नगरपालिकाले २० लाख, भैरवी गाउँपालिकाले २४ लाख २९ हजार र भगवतीमाई गाउँपालिकाले १५ लाख ८५ हजार ८३ हजार बजेट खर्च गरेको छन्। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न र मापदण्ड बनाएर मात्रै खर्च गर्न भनेको छ। जिल्लाकै चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले खाना तथा विविधतर्फ २४ लाख २६ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कानुन बनाएर मात्र यस्तो खर्च गर्न भनिएको छ। गुराँस गाउँपालिकाले बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नलेखी रकमान्तर भएको रकम सूत्रमा रकमान्तार नगरेको, विभिन्न शीर्षकमा विविध खर्च गर्ने गरेको देखिएकोले खाना तथा विविध खर्चतर्फ भएको वास्तविक खर्च यकिन गर्न नसकिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘गाउँपालिकाको कुल आन्तरिक आय न्यून रहेकोले यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
