प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले गरेको दरपीठ आदेश बदर गर्दै लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने भन्दै रजिस्ट्रारले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता नगरी विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए। 

माओवादी जनयुद्धकालमा २०५९ सालदेखि बालसैन्यको रूपमा भर्ती भएका विष्टले आफूलाई अयोग्न लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको आरोप लगाएका छन्। 

'मजस्तो अबोध नाबालकलाई तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बालसेनाको रूपमा प्रयोग गरी जर्बजस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकाली युद्ध अपराध गरेको छ। म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २(ञ) (९) को परिभाषा भित्र पनि पर्दिन्। वर्तमान कानुनले परिभाषित पनि गरेको छैन। यसर्थ न्यायिक अभियानको दौरानमा पीडकको पहिचान गर्न कठिनाई भइरहेको थियो र छ। द्वन्द्वकालका बालसैन्य भर्ति लगायतका पीडितको जिम्मेवारी द्वन्द्वको शुरुवातकर्ता नेकपा माओवादीले नै लिनुपर्छ,' रिट निवेदनमा भनिएको छ।

निवेदन विष्टले बाल सेनाको रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाई राहत, परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन विपक्षीका नाममा परमादेश माग गरेका छन्। उनले माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई विपक्षी बनाएका छन्।

सर्वोच्चको रजिस्ट्रारले जेठ १६ गते विष्टको निवेदन दरपीठ गरेका थिए। रिट निवेदन दरपीठ भएपछि विष्टले पुनः दर्ताको माग गर्दै जेठ १८ गते निवेदन दिएका थिए।