निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोज्या होइन, नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो : प्रधानमन्त्री

निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न खोज्या होइन, नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन कार्यालयलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न आयोगको परामर्श बमोजिम अघि बढ्ने बताएका हुन् ।

 प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । अब आयोगको परामर्श बमोजिम नै गरिन्छ ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको विषयमा आयोगको धारणा अनुसार व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने वर्तमान सरकारबाट आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र क्षेत्राधिकारमा कुनै संकुचन वा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने कुरमा सचेत रहेको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपालको संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा ‍२४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एवम् भौतिक संरचना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.