बागलुङ : सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको संस्था नेपाल विद्यार्थी कर्मचारी परिषद्ले उचित पारिश्रमिकलगायतको माग राखेर धर्ना दिएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बागलुङमा करारमा कार्यरत कर्मचारीले वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने,संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने,लेखापाललाई नायब सुब्बा सरह र कार्यालय सहयोगीलाई पनि दरबन्दीमा राख्नुपर्नेलगायतका माग राखेर जेठ २१ गतेदेखि धर्ना दिएका छन् ।
वर्षौंदेखि काम गर्दा उनीहरूले आफ्नो जीवन विद्यालयमा विताएको तर दरबन्दीमा कामय नगरिएको र तलब भत्ता पनि नदिएको परिषदका बागलुङ जिल्ला सचिव अर्जुन सापकोटाले जानकारी दिए । उनले कर्मचारीलाई काम लगाए पनि कर्मचारीकै रुपमा स्वीकार नगरिएको गुनासो गरे ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले २६ गतेसम्म विद्यालयको तालाचाबी बुझाएर धर्नामा लागेका हुन् । त्यस्तै उनीहरुले २७ गतेदेखी काठमाठौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नभएमा सबै विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
बागलुङमा मात्रै १ सय ७ जना लेखापालसहित ६ सय १४ जना विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले भने दरबन्दीमा बसेर राज्यले तोकेको तलब खाएका छन् भने कर्मचारीले आन्तरिक स्रोतबाट न्युन तलब खाएको पीडितले बताए ।
जेठ १ गते आएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधामा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राखेर आसा जगाएपछि बजेटमा भने कुनैपनि शब्द नराखेर कर्मचारीप्रति विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरुले राखेका मागमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल शिक्षक संघले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
