सन् २०२५ पछि नर्वेमा पेट्रोल र डिजेलका गाडी किनबेच हुने छैनन्। युरोपका अरू थुप्रै देशमा पनि मिति नै तोकेर पेट्रोल, डिजेलका गाडीमाथि कडाइ गरिँदैछ। विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुटका योजना घोषणा भइरहेका छन्। कार्यक्रमहरू लागू भइरहेका छन्।
जलविद्युत् जस्तो सफा इन्धनको सामान्य स्रोतमात्रै भएका देशहरू धमाधम वैकल्पिक तौरतरिका अपनाएरै भए पनि विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने यातायातका साधनमा मात्रै होइन, हाइड्रोजन इन्धनयुक्त प्रणालीमा गइरहेका छन्। जाँदैछन्। हाम्रो देश जलविद्युत्मा धनी छ र पनि अझै जीवाष्म इन्धनकै गाडीहरूलाई प्रोत्साहन र विद्युतीय गाडीलाई अर्घेल्याइँ गर्दैछ।
उल्टो मति र उल्टै गतिमा हिँड्ने सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरेको छ। विलासी गाडीमा थोरै र साधारणको पनि पहुँचमा हुन सक्नेमा धेरै कर बनाएर सरकार हुनेखाने वर्ग पक्षीय भएको सन्देश दिएको छ। सरकारको अनुदान नीतिकै विद्युतीय गाडीको किनबेच अर्थात् आयात निकै कम छ र जीवाष्म इन्धनवाला गाडीकै बोलबाला छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको विद्युतीय गाडी आयात हुँदा सरकारले दुई अर्बभन्दा बेसी भन्सार राजस्व सरकारले पाएको छ। तर पेट्रोलवाला गाडी भने खर्ब बराबरको आयात भएको छ। अघिल्ला बजेटले १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्तःशुल्क छुट दिएको थियो।
तर नयाँ बजेटले ५० किलोवाटसम्मलाई यस्तो छुट कायम गरी ५० देखि एक सय किलोवाटमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गर्नु उल्टो बाटो हिँड्नु नै हो। कुरा आयातको भन्दा पनि अझ निर्माणकै हुनुपर्ने हो। स्वदेशमा सस्तो बिजुली र गाडीको बजार पनि भएको हुँदा विद्युतीय गाडी नै उत्पादन गरिनुपर्ने हो। २०७६ सालबाटै अघि बढाइएको ‘भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्बली प्लान्ट’ आयोजना सुरु गर्नपट्टि सरकार लाग्नुपर्छ। तर पेट्रोल गाडी होइन विद्युतीय।
सरकारले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गरिसकेको छ। सोही कारण जीवाष्म इन्धन गाडी विस्थापनको विकल्प छैन। तसर्थ आयात होस् या उत्पादन प्रोत्साहन विद्युतीय गाडीलाई नै गर्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
