प्लास्टिक प्रदूषणको पीडा

प्लास्टिक प्रदूषणको पीडा
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

विश्व वातावरण दिवसको यस वर्षको नारा प्लास्टिकसँग सम्बन्धित छ, ‘प्लास्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं : वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौं’। ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएको प्लास्टिकको झोला निर्मूलनसम्बन्धी चर्चा चलेको वर्षौं भयो। हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। सरकारले ल्याएको यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकको उपयोग कम गराउन मधु तथा गुट्खाको खोलमा यसको प्रयोग निषेध गरिएको छ। विकल्पमा कागज वा कपडाको हुनु पर्नेछ। यो निर्णयले केही हदसम्म प्लास्टिकको उपयोग घटाउने छ।

प्लास्टिक यस्तो तत्त्व हो, जहाँ सिन्थेटिक वा सेमिसेन्थिेटिक जैविक वस्तु धेरै मात्रामा पाइन्छ। यिनीहरूलाई जुनसुकै आकारमा लैजान सकिने भएकाले धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। कम लागत, धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले यसको खपत धेरै छ। त्यही भएर यसको प्रयोग यत्रतत्र सर्वत्र छ। बिहान हामीले दाँत माझ्ने ब्रस, लेख्ने कलमदेखि मोबाइलको कभरसम्म प्लास्टिकले बनेको हुन्छ। प्लास्टिकसँग यस्तो नाता गाँसिएको छ कि दैनिक उपभोग्य जीवनमा नभई नहुने वस्तु जस्तै भयो यो। लगेज बेर्नेदेखि सपिङ मलसम्म, घर बनाउनेदेखि खरको घरमा छानो लगाउनेसम्म प्लास्टिकको प्रयोग हुन्छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु लिन जानेहरूले पनि प्लास्टिकमै सामान बोकेर ल्याउँछन्। त्यसैले प्लास्टिकको प्रयोग बाथरुमदेखि भान्सा हुँदै पढ्ने कोठासम्म फैलिएको छ।

सहरीकरण र आर्थिक वृद्धिका कारण प्लास्टिकजन्य फोहोरको उत्पादन बढेपछि विश्वमा अर्को चुनौती थपिएको छ। लामो समयसम्म नकुहिने भएकाले वातावरणमा प्लास्टिकको असर धेरै छ। पानीमा बस्ने जलीय जीवका लागि प्लास्टिक अभिशाप बन्दैछ। गत वर्षको विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार समुद्री तटीय क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्लास्टिकजन्य फोहोर छ। त्यसमध्ये ९४ प्रतिशत फोहोर प्लास्टिकका छन् जसले कुल फोहोरको ७१ प्रतिशत तौल ओगटेको छ। ती प्लास्टिकजन्य फोहोरमध्ये ६० प्रतिशत एकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने खालका मात्रै छन्। अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलेपमेन्टले सन् २०२२ मा अध्ययन गर्‍यो। जसमा सन् २००० देखि २०१९ सम्म प्लास्टिकको उत्पादन बढेर ४ सय ६० मिलियन टन पुगेको पाइन्छ। जसमा ९ प्रतिशतमात्र फोहोर पुनप्र्रयोग गरिएको थियो। बाँकी सबै ल्यान्डफिल साइट र समुद्रमा फालियो।

समुद्रमा प्लास्टिकको मात्रा बढ्दै जाँदा डल्फिन, कछुवा, सामुद्रिक चराहरूको श्वासप्रश्वासमा पनि असर गरिरहेको छ। सन् २०१५ को अध्ययनले समुद्रमा हुने प्लास्टिक फोहोरले सन् २०५० सम्ममा ६ सय प्रजातिलाई असर गर्ने उल्लेख गरेको छ। जेमबिकको सो अध्ययनले १५ प्रतिशत सामुद्रिक प्रजाति संकटापन्न अवस्थामा प्लास्टिक खाने र अड्किने गरेको देखाएको छ। प्लास्टिकको प्रभाव हाम्रो परिस्थितीकीय प्रणालीमा पनि परेको छ। जसको असर वन्यजन्तुसँगै खाद्यचक्रमा पुगेको छ। प्लास्टिकजन्य झोला, बोतलहरू जथाभावी फाल्दा त्यसले प्रदूषणमात्रै बढाएको छैन, जमिनको उर्वराशक्तिलाई पनि ह्रास बनाउँदैछ। खाद्य उत्पादनमा पनि असर गरेको छ। ल्यान्डफिल साइटहरूबाट प्लास्टिकजन्य फोहोरको लिचेड जमिनमुनिको भूमिगत पानीको स्रोतसम्म पुग्ने खतरा हुन्छ। जलाउँदा पनि मानिसमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ।

युनेपले सन् २०१८ मा भनेको थियो, ‘एकपटक मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनको कमजोर पक्ष हो। प्लास्टिकको बिर्को, चुरोटको बट्टा, झोला, र्‍यापरको प्रयोगले हामी प्रकृतिप्रति कति असंवेदनशील छौं भन्ने देखाउँछ। प्लास्टिक प्रदूषण कम अध्ययन भएको विषयमा पर्छ। यो सहरी क्षेत्रमा बढी तर ग्रामीण क्षेत्रमा कम चर्चा हुने गर्छ। दिगो विकासको लक्ष्यहरूको १२ नम्बर बुँदामा दिगो उत्पादन र प्रयोगको लक्ष्य हासिल गर्न पनि फोहोर व्यवस्थापन गरेर कम गर्न मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

तापक्रमको वृद्धिसँगै धाराबाट पानी सुकेपछि ग्रामीण भेगमा पनि प्लास्टिकका बोतल प्रयोग धेरै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा हरेक हप्ताजसो बागमती सरसफाइ अभियान चल्छ तर फोहोर घटेको छैन। प्लास्टिकको फोहोरको मात्रा धेरै नै बढेको छ। यसको निराकरणका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी छ। विश्व बैंकको २०२२ को प्रतिवेदनमा भनेजस्तो सरकारी निकायका नीति तथा कार्यविधिलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै दिगो फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। नेपालमा धेरै नीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ।

नेपालको संविधानको धारा ३०(१) ले हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर पनि नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाइरहेको छैन। जलवायु परिवर्तन र प्लास्टिक प्रदूषण एकापसमा जोडिएको विषय हो। जलवायु परिवर्तनका विभिन्न विषय जोडिए पनि प्लास्टिकसँगको अन्तरसम्बन्धबारे अनुसन्धान कम छन्। हरेक वर्ष ५ ट्रिलियन प्लास्टिक झोला उत्पादन हुने गर्छ। एउटा व्यक्तिले हरेक वर्ष तीन सयसम्म प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्ने अनुमान छ। नेपालमा वार्षिक २ सय ४ टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन हुने र तिनमा १ सय ३१ टन प्लास्टिक फोहोरकै रूपमा र डम्पिङ साइटमा जाने गरेको सन् २०१८ मा प्रकाशित अध्ययनले देखाएको छ। प्लास्टिक झोला नियन्त्रणका लागि नेपालले धेरै नियम तथा निर्देशिका बनाएको छ। कार्यान्वयन पक्ष फितलो हँुदा प्रयोगमा कमी आउन सकेको छैन।

२०७२ वैशाख १ गते सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्‍यो तर पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। विभिन्न ठाउँमा प्लास्टिक झोला निर्मूल पार्ने चर्चा चल्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। अधिकांश नगरपालिकामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू बनेका छन्। फोहोर बोक्ने र त्यसलाई विसर्जन स्थलमा लैजाने सवारी साधन नहुँदा धेरैजसो पालिकामा खुलारूपमा प्लास्टिक जलाइन्छ। जलाउँदा कार्बन मोनोअक्साइडजस्तो हानिकारक ग्याँस निस्कने र त्यसले वायु प्रदूषण गराउने अर्को खतरा उत्पन्न गराउँछ। प्लास्टिकप्रतिको मानिसको गलत बुझाइ र सोचले यसको व्यवस्थापन तथा पुनप्र्रयोग हुन सकेको देखिँदैन। प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारीसहित हरेक क्षेत्रको समन्वय खाँचो आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन नै प्रमुख बाटो हो।

- ढकाल, वातावरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्छिन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.