नक्कली शरणार्थी प्रकरण

‘हतासमा वैयक्तिक भावना नोटबुकमा लेखेको थिएँ’

‘हतासमा वैयक्तिक भावना नोटबुकमा लेखेको थिएँ’
टेकनारायण पाण्डे - नेपाल सरकारका सचिव

नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव) नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परी हिरासतमा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उक्त मुद्दामा आइतबार थुनछेक बहस सुरु भएको छ। उनले त्यसअघि इजलाससमक्ष दिएको बयानको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 


जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकीसमेत विभिन्न जाहेरवालाहरूले तपाईं समेतको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाइदिने भनी रकम लिई अमेरिका नपठाइ रकम फिर्तासमेत नगरी ठगी गरेको भन्ने जाहेरी दरखास्तहरू छन्, सो सम्बन्धमा तपाईंलाई थाहा छ ? को–को भई के कसरी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेअनुसारको कसुर गर्नुभएको हो ? 

गजेन्द्र बुढाथोकी मन्त्रालयमा शरणार्थी विषयमा बुझ्न आएका थिए। उनी आफूसमेत भएर व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएका रहेछन्। भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश स्थानान्तरण हुने काम मन्त्रालयबाट हुँदैन। तपाईं आफूले लिएको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने भए फिर्ता गर्नू, तपाईंले अरूलाई दिएको पैसा फिर्ता लिन सक्नेसँग फिर्ता गर्नु र फिर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन भने जाहेरी दिनु भनेर मैले भनेको हुँ। त्यसपछि जाहेरी दिएका हुन्। अरू जाहेरीकर्तासँग मेरो कुनै सम्पर्क छैन। भुटानी शरणार्थीका नाममा विदेश पठाएर ठगी गर्ने कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। यस सम्बन्धमा मैले कुनै कसुर गरेको छैन। अरू को कसको के कस्तो संलग्नता छ सो सम्बन्धमा समेत मलाई कुनै जानकारी छैन।

तपाईंलाई सहप्रतिवादीहरू केशवप्रसाद दुलाल र टेकनाथ रिजालसमेतका प्रतिवादीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान तथा थप बयानसमेत पढीबाँची सुनाइन्छ। निजहरूले गरेको उक्त बयानको सम्बन्धमा तपाईंको के भनाइ छ ? 

प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालले भनेजस्तो निजसँग मेरो कुनै आर्थिक कारोबार भएकै छैन। निजले भनेजस्तो कामती थरका सुरक्षाकर्मी मेरो सुरक्षा गार्डका रूपमा हालसम्म खटिएका छैनन्। मन्त्रालयको कर्मचारीबाहेक अरूलाई झोलालगायत कुनै पनि सामग्री  लिएर मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने अवस्था नै रहँदैन। मूलगेटदेखि सचिवालयसम्म विभिन्न तहमा सुरक्षा चेकजाँच गरेर मात्र अत्यावश्यक भेटघाटको लागि मात्र प्रवेश गराउने व्यवस्था छ। निमन्त्रणा कार्डसमेत सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गरी सुरक्षाकर्मीकै रोहवरमा बुझाउने व्यवस्था रहेकोमा निजले भनेजस्तो रकम छोड्ने अवस्था कुनै पनि समयमा सम्भव नै हुँदैन।

केशवप्रसाद दुलाललाई मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न विशेष निगरानी र नियन्त्रण गरिएको थियो। दुवै सचिवालय निजका क्रियाकलापप्रति सचेत थिए। सो आरोप सबै झुट्टा र काल्पनिक हो। टेकनाथ रिजालले बयानमा भनेजस्तो इन्द्रजित राई र टोपबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा म गृहसचिव थिइनँ। निजको कुरा काल्पनिक हो। मेरो संलग्नताको सम्बन्धमा को कसबाट के कति कुरा सुन्नुभएको हो सो समेत बयानमा खुलाउन सक्नुभएको छैन। केवल सुनेको थिएँ भनी के आधारमा लेखाउनु भयो सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन।

प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल र तपाईंबीच विभिन्न मितिमा भएको म्यासेज सम्बन्धमा तपाईंको भनाइ के छ ? खुलाइदिनुहोस्।

संवादमा प्रयोग गरिएको मोबाइल मेरो व्यक्तिगत नं. होइन। मन्त्रालयको सचिवालयमा भएको नम्बर प्रयोग गरिएको हो। गृहसचिवलाई सुराकी प्रयोग गरी सूचना संकलनको जिम्मेवारी र अधिकार हुन्छ। केशवप्रसाद दुलाललाई शंका, सूचना र अनुसन्धानको सूचीमा राखी प्रणालीका लागि आवश्यक सूचना लिनका लागि सम्पर्क स्थापित भएको हो। म व्यस्त भएको समयमा मोबाइल सचिवालयमा छाड्ने र सो समयमा केही संवादमा सचिवालयका कर्मचारीले जवाफ फर्काएको अवस्था पनि हो। स्क्रिनसट गरिएका केही संवादहरू सम्पादन गरिएको पनि हुन सक्छन्।  Response dose not need to be an action (संवाद कार्यमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हुँदैन)। त्यस्तै दुलालसँगको संवाद सुराकी प्रयोजनका लागि भएको हुँदा उक्त संवाद अनुरुपको व्यवहार र कार्य भएको छैन। सम्पर्क सम्बन्धमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हुँदैन, दुलालसँगको सम्पर्क सम्बन्धमा स्थापित भएको छैन।

तपाईंले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गर्नुभएको सबै बयानहरू व्यहोरा–पढीबाँची सुनाइन्छ। सो बयानहरूको व्यहोरा तपाईंको हो वा होइन ? र उक्त बयानहरूमा भएका सहीछापहरू तपाईंका हुन् वा होइनन् ?

मैले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान व्यहोरा मैले दबाबमा गरेको मध्यरातमा निद्रामा भएको अवस्थामा मेट्रो प्रहरीमा पटक–पटक लगी मानसिक रूपमा दबाब दिइएको थियो। बयान पनि प्रहरी घेरामा राखी गराएर अन्तिममा सरकारी वकिलकोमा सहीछाप गराइएको हो।

अनुसन्धानमा भएको बयान व्यहोरा केही मैले लेखाएबमोजिमको सत्य हो भने गराइएको हो। अनुसन्धानमा भएको बयानन व्यहोरा केही मैले लेखाएबमोजिमको सत्य हो भने केही व्यहोरा प्रहरीको बहकावमा गरिएको छ। सो सम्बन्धमा मैले मेरो अनुसन्धानमा भएको मिति २०८०।०२।०३ को थप बयानमा समेत खुलाएको छु। सोमा भएको सहीछाप मेरी नै हो।

अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका बालकृष्ण पन्थी, सागरमणि पाठक र फणिन्द्रमणि पोखरेल, नबर्दा घिमिरे, गणेशबहादुर केसीसमेतका व्यक्तिले अनुसन्धान क्रममा गरेको कागज व्यहोरा पढीवाची सुनाइन्छ। निजहरूको भनाइ व्यहोरा के कसो हो ?

सुराकीबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन जुन अघिल्लो सरकारले निश्चित प्रक्रियमा पुर्‍याएको थियो। त्यसलाई शीघ्र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तसर्थ उक्त विषयको सूचना विभागीय मन्त्रीलाई दिइएको थियो। तल्लोतहको कर्मचारीलाई उक्त सूचना दिइरहनु आवश्यक थिएन। मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई स्वीकृत भएको प्रतिवेदन अघिल्लै क्याबिनेटमा पेस भएको प्रतिवेदन हो।

मन्त्रिपरिषद्को अभिलेखमा बसेको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई छाप लागि मन्त्रालयमा प्राप्त भई सचिवको तोकआदेश भएपछि अभिलेखमा राखिएको कागजात कुनै पनि हालतमा हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। अभिलेख राख्ने कर्मचारीले क्याबिनेटमा स्वीकृत भएको प्रतिवेदन सरासर गल्ती र अभिलेखमा हुँदाहुँदै अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अर्को प्रतिवेदन पठाउनु कमजोरी हो। सो विषयमा डकुमेन्ट सिर्जना र अभिलेख दुवैमा भूमिका नभएका सचिव र मन्त्रीलाई दोष लगाउनु आफ्नो कमजोरी पन्छाउनु मात्र हो। सो प्रतिवेदन सम्बन्धमा उहाँले किन यस्तो व्यहोरा लेखाउनुभयो सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन।

प्रतिवादी नरेन्द्र केसीको साथबाट बरामद भएको तपाईंको हस्तलिखित भनी मिसिल साथ पेस भएको कागज देखाइन्छ। सो सम्बन्धमा तपाईंको भनाइ के छ ? 

प्रतिवादी नरेन्द्र केसीको साथबाट बरामद भएको र मिसिल साथ पेस भएको भनिएको कागज देखाउँदा देखेँ। मिति २०८०।०१।१९ का दिन मलाई पक्राउपुर्जी जारी हुँदै छ भन्ने जानकारी अनौपचारिक रूपमा पाएपछि हतासमा वैयक्तिक भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबुकमा लेखेको थिएँ। उक्त राति म बस्न घरबाहिर गएँ। बाहिर जाने क्रममा ट्याक्सीमा उक्त नोटबुक छुट्न गएछ।

सो नोटबुक नरेन्द्र केसीसमक्ष कसरी पुग्यो मलाई थाहा भएन। सायद नोटबुकमा नरेन्द्र केसीको फोन नम्बर भएर ट्याक्सी ड्राइभरले छोडेको हो कि थाहा भएन। उक्त सन्देश पक्राउ पर्ने सूचना भएपछि मानसिक दबाबमा लेखेको हो, पठाउने प्रयोजनले लेखेको होइन। उक्त लेखाइबाट अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने मेरो कुनै मनसाय होइन।

मिसिल संलग्न रहेको गृह मन्त्रालयको च.नं. ४० मिति २००।०१।२६ को पत्रसाथ प्राप्त भएको भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन र गृह मन्त्रालयको च.नं. ४३ मिति २००।०१।२६ को पत्रसाथ प्राप्त प्रतिवेदन तपाईंले प्रमाणित गर्नुभएको रहेछ। दुवै प्रतिवेदन एकै व्यहोराका हुन् वा फरक हुन् ? प्रतिवेदन तपाईंलाई देखाइन्छ के कसो हो ? 

मेरो अनुसन्धानमा मिति २०८०।०१।२७ मा भएको बयान सवाल नं. ८ मा भएको गृह मन्त्रालयको च.नं. ७२४ साथ पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत भएको प्रतिवेदन मेट्रो प्रहरीमा अनुसन्धानको क्रममा देखाइएको थियो। हाल मिसिलमा संलग्न पाइएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट झिकाइ मिसिलमा संलग्न गरी हेरेपछि यस विषयमा थप स्पष्ट गर्न सकिन्छ। हाल देखाइएका प्रतिवेदनको आधारमा प्रतिवेदनको विषयमा निचोडमा धारणा राख्न सकिएन। ती दुइटा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिवेदनको बिषयमा थप नामाकरण गर्नेछु। 

तपाईं उपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको कसुरमा सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुन, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा २७६ को उपदफा (३) (ग) बमोजिम सजाय हुन, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४को दफा ५१ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (क) बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुरमा सोही संहिताको दफा ५१ को उपदफा (४) को देहाय (क) बमोजिम सजाय हुन र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा (३) को उपदफा(१)(२) र (३) को खण्ड (क) तथा दफा (५) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा (९) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा सोही संहिताको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन समेतको अभियोग माग दाबी लिइएको छ र जाहेरवालाहरूको २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार रकम समेत तपाईसमेतबाट दिलाई भराई दिन समेतको अभियोग मागदावी लिइएको अभियोगपत्र छ। सो अभियोग मागदावीबमोजिम तपाईंलाई सजाय हुनुपर्ने हो होइन ? रकम तपाईंसमेतले फिर्ता दिनुपर्ने हो वा होइन ?

मन्त्रालयको काम गर्दा सुराकी प्रयोजनका लागि सूचना पार्न केशवप्रसाद दुलालसँग सम्पर्क मात्र भएको हो, कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध कायम भएको छैन। जाहेरीका अन्य प्रतिवादीहरू कसैसँग पनि मेरो शरणार्थी विषयमा सम्पर्क र सम्बन्ध भएको छैन। शरणार्थी विषयको नेपाल सरकारको निर्णय र मन्त्रालयको कामले सरकार र राज्यलाई बदनाम हानी हुने कुनै पनि काम मबाट भएको छैन।

भुटानी शरणार्थी समस्यालाई समयमा सरकारबाट निर्णय गरी सामाधान नगरिएको अवस्थामा झन् भयावह अवस्था उत्पन्न हुने सूचनाका आधारमा उक्त काम सम्पादन गर्नुपरेको हो। भुटानी शरणार्थीहरूलाई मानवीय पहिचान र मानवीय सहायता प्रदान गरी राज्यविहीन अवस्थाबाट मुक्त गर्नु राज्यको दायित्व पूरा गर्ने भूमिका निर्वाह गरिएको हो।यसमा राज्यलाई हानी हुने कुनै काम म बाट भएको छैन। 

शरणार्थी समस्या सम्बन्धमा नेपाल सरकार र मन्त्रालयको निर्णय र कार्यले विगतमा सो भएका अवैध गतिविधि रोकिएर विषयलाई मुद्दा बनाएर तेस्रो देश स्थानान्तरण गर्ने नाममा सो काममा संलग्न व्यक्तिहरूले पैसा फिर्ता गर्न पीडितहरूले आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दा नसकेपछि जाहेरीका प्रतिवादीहरूले प्रतिसोधस्वरुप म माथि आरोप र लाञ्छना लगाएका हुन्।

मेरो नियत र प्रवृत्ति भुटानी शरणार्थी समस्याको मानवीय संवेदना समयमा समाधान होस् भन्ने थियो। कुनै कलुसित भावनाले मैले प्रस्तुत विषयमा कुनै काम गरेको छैन। कुनै नाजायज लाभ लिएको छैन। कसैसँग यो विषयमा गठजोर गरेको छैन। राज्यलाई हानी हुने र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राज्यको छविमा आँच आउने कुनै कार्य गरेको छैन। माथि उल्लेखित कुनै पनि कसुर मैले नगरेकाले मलाई एकीकृत कसुमा सजाय हुने कुरै भएन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.