वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको बजेटमा संघीयताका प्रतीक संस्थाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बजेट घटाइएको छ।
परम्पराभन्दा माथि उठ्न चुक्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले मन्दी छाएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने आशा गर्ने ठाउँ कमै देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी खर्चसमेत वृद्धि गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त बिर्सेर पुँजीगत खर्च कटौती गरी बजेट ल्याएर अर्थमन्त्रीले सही बाटो लिन चुकेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा उद्घोष गरेविपरीत पुँजीगत खर्च कम गर्नुले नीति तथा कार्यक्रम भनेको बिरालो बाँध्नु मात्रै भएको सन्देश दिएका छन्।
महतका पूर्ववर्तीले सुरुमा ल्याएजति बजेट यथार्थपरक हुन सकेन र पछि संशोधन गर्नुपरेको थियो। त्यस मामलामा पनि महतले उनैलाई पछ्याएका छन्। १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु आकारलाई मात्रै महत्व दिनु र देखावटी हुनु हो। उनले अघिल्लोपटक संशोधित बजेटभन्दा अढाइ खर्ब वृद्धि गर्ने आधार र स्रोत भोलिका दिनमा पुष्टि हुन चुनौतीपूर्ण छ। राजस्व आम्दानी कम हुँदै गएको मुलुकमा वितरणतिर जोड दिएर सत्ता टिकाउने सिमेन्टका रूपमा सांसदलाई विकास बजेट दिने कार्यक्रम ल्याउन हदैसम्मको लाचारी र बेइमानी पनि अर्थमन्त्रीबाट भएको छ। नीति निर्मातालाई विकासे बनाउने जुक्ति सैद्धान्तिक रूपमा नै गलत र गैरराजनीतिक हो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाइएको अंक नाम मात्रैको छ। जसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा दिँदैन।
वित्तीय संघीयता बलियो बनाउने उद्देश्य राखेको बजेटमा संघीयताका प्रतीक संस्थाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बजेट घटाइएको छ। कृषिमा जोड भनिए पनि कृषि अनुदानहरू काटिएका छन्। त्यस हिसाबमा यो विरोधभासपूर्ण पनि छ। प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि सरकारी केही समितिहरूको खारेजी, कर्मचारीको प्रोत्साहनलगायत भत्ता कटौतीलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि पर्याप्त मान्न सकिन्न।
‘सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म’को नाममा बजेटलाई ब्रान्डिङ गरेर अर्थमन्त्री महतले ठूलो सुधारको दैलो उघार्ने भान पार्न खोजे पनि निजी क्षेत्र र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने कटिबद्ध वातावरण बन्न नसके त्यो नारामै सीमित हुनेछ। नयाँ कम्पनी दर्तामा शुल्क नलाग्ने, सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था सकारात्मक तर, उदार नीतिका खुद्रे कार्यक्रम मात्रै हुन्। मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिकै लागि आमूल सुधारमा बजेटले टेवा दिन सक्नेमा आशा कम र शंका धेरै छ। केही लिपपोत र नाराहरूमा मात्रै आकर्षक र नयाँपन दिन खोजेको बजेट खासमा सनातनी पारामै सीमित छ। मुर्झाएको अर्थतन्त्रका धमनीहरूमा बजेटले नयाँ रक्तसञ्चार गर्न नसक्ने सन्देश भोलिपल्टै गिरेको सेयर बजारले गर्नु मर्मस्पर्शी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
