खोटाङको कोपिलासगढीले प्रदेश सभाले पास गरेको 'कोसी' नाम नलेख्ने

विराटनगर : खोटाङ जिल्लाको कोपिलासगढी गाउँपालिकाले आफ्नो लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश उल्लेख नगर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाको बिहीबार सम्पन्न कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

गाउँपालिकाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ७ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कोसी प्रदेश नामकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त नामकरणविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ । 

खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहले लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने भनी निर्णय गरेको पाइएकाले कोपिलासगढीको कार्यपालिका बैठकबाट समेत अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने निर्णय सर्वसम्मतले पारित भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरुराज राईले जानकारी दिए । 

‘तत्कालीन प्रदेश १ लाई प्रदेश सरकारले गत फागुन १७ गते कोसी नामकरण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध विभिन्न संघ-संस्था, राजनीतिक दल र स्वतन्त्र नागरिक समाजले आन्दोलन गरिरहेका छन्,’ उपाध्यक्ष राईले भने, ‘त्यसको समर्थनमा हामीले पनि लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने निर्णय गरेका छौँ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाटै उक्त निर्णय सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।’ 

पहिचान पक्षधर नेता प्रताप राईका अनुसार पहिचानको आन्दोलनलाई मद्धत पुग्ने गरी निर्णय लिन गाउँपालिकालाई यसअघि नै आग्रह गरिएको थियो । ‘गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय स्वागत योग्य छ,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णयले पहिचानको आन्दोलनलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ 

नेता राईले प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने र कोसी नाम खारेज गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दासहित आन्दोलनलाई जारी राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भोजपुरको आमचोक, खोटाङको दिक्तेल–रूपकोट–मझुवागढी नगरपालिकालगायतका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले लेटर प्याड, छाप र कार्यालयको बोर्डमा कोसी प्रदेश नराख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । 

कोपिलासगढीको गाउँ कार्यपालिका बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयसमेत गरेको छ । त्यसमध्ये निर्णय नम्बर ८ मा दुमी, साम्पाङ र कोइ राई भाषाको पाठ्यपुस्तकलाई कार्यान्वयनका लागि शिक्षा शाखामार्फत विद्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष राईले बताए । उनका अनुसार पुस्तकको विमोचन भइसकेको छ ।