६४० विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा

६४० विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा
सुन्नुहोस्

उनका अनुसार ९९ स्थानीय तहका ८० जनालाई तीनवर्षे डिप्लोमा तथा विपन्न, दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई १८ महिने प्रि–डिप्लोमा तहमा एक सय ६० जना र तीन वर्षे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहमा चार सय जनालाई विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गराइँदैछ।

काठमाडौं : प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले ६४० विद्यार्थीलाई यस वर्षदेखि आवासीय सुविधा र निर्वाह भत्तासहित निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएको छ। परिषद् प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका ९९ स्थानीय तहका र देशभरका विपन्न, दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा र निर्वाह भत्तासहित छ सय ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएको परिषद्का सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार ९९ स्थानीय तहका ८० जनालाई तीनवर्षे डिप्लोमा तथा विपन्न, दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई १८ महिने प्रि–डिप्लोमा तहमा एक सय ६० जना र तीन वर्षे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहमा चार सय जनालाई विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गराइँदैछ। उनले ती विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ताबापत मासिक तीन हजार पाँच सय, यातायात खर्चबापत प्रतिवर्ष एक हजार पाँच सय र पोशाक खर्चबापत प्रतिवर्ष दुई हजार पाँच सय  समेत उपलब्ध गराइनेछ। 

असी विद्यार्थीलाई तीन वर्षे बालीविज्ञान (डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर) र डिप्लोम इन होटल म्यानेजमेन्ट विषय निःशुल्क पठनपाठन गर्दैछन्। डिप्लो इन एग्रिकल्चर श्रीराम मिथिला बहुप्राविधिक शिक्षालय, भोजपुर र डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालय बनेपामा पढिरहेको उनले जानकारी दिए। अठार महिने प्रि डिप्लोमा एग्रिकल्चर, फरेष्ट्री, अटोमोबाइल इञ्जिनियरिङ र सिभिल इञ्जिनियरिङ विषय अध्ययन गराइन्छ। 

यस्तै तीन वर्षे डिप्लोमा सिभिल इञ्जिनियरिङ, बालीविज्ञान), जियोमेटिक्स इञ्जिनियरिङ,  बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ, सिभिल (स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोपावर) इञ्जिनियरिङ, रेफ्रिजिरेशन एण्ड एयरकन्डिसनिङ इञ्जिनियरिङ, मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक्स प्लान्ट, पशुविज्ञान र सिभिल इञ्जिनियरिङ विषय अध्ययन गराइन्छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.