व्यवस्थाको अवस्था

महँगी बढेको छ, क्रयशक्ति घटेको छ। अहिले प्रत्येक नेपाली आर्थिक बोझको मारमा छन्।

व्यवस्थाको अवस्था

अहिलेको समस्या केवल पात्र परिवर्तनको मात्र होईन। पात्रसँगै प्रवृत्तिा, अवधारणा र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रको पनि भएकाले त्यसको परिवर्तन आवश्यक छ।

पछिल्लो आमचुनावले सरकार सञ्चालनका निम्ति कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेन। तथापि चुनावपूर्व कायम रहेको नेपाली कंग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न करिब आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्‍यो। स्वाभावतः चुनावमा जाँदा बनेको गठनबन्धनले नै प्राप्त जनादेशबमोजिम सरकार बनाउनुपर्ने हो। तर, नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको सत्तालिप्सा, अवसरवादी र सिद्धान्तहीन चरित्रका कारण चुनावमा एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वीमात्र होइन, शत्रुवत व्यवहारमा उत्रिएका नेकपा एमाले र माओवादीबीच सहकार्यमा नाटकीय रूपले नयाँ वामपन्थी गठबन्धनको सरकार निर्माण भयो।

वामपन्थी गठबन्धनको उक्त सरकार निर्माणमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुशासन पक्षधर नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेतको बिडम्बनापूर्ण सहभागिता भयो। प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिका निम्ति मात्र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपयोग गरेका एमाले, राप्रपा र रास्वपासँग लामो समय सहकार्यको सम्भावना थिएन। फलस्वरूप दुई महिना नपुग्दै प्रचण्डले सो गठबन्धन तोडेर पुनः नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई पुनर्जागृत गरे। नेपाली राजनीति फेरि एकपटक फोहरी दलदलमा फस्यो। लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले देशमा लुटतन्त्र कायम छ। यो प्रवृत्ति बढ्दो छ। हालै उजागर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रमुख राजनीतिक दल, नेता र राज्यसंयन्त्र नै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनाबद्ध र संगठित रूपमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई कमजोर बनाइदिएको छ। दुई दशकयता रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र प्रभावकारी आर्थिक योजना कार्यान्वयन नहुँदा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बनेको छ। करिब ४० लाख युवा रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। देशको समग्र अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुँदैछ। विप्रेषणको प्रवाह र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकारात्मक देखिए पनि घट्दो राजस्व, बढ्दो व्यापारघाटा, अनियन्त्रित चालुखर्च र पुँजीगत खर्च परिचालनमा कमीजस्ता प्रवृत्ति नकारात्मक छन्। महँगी बढेको छ, क्रयशक्ति घटेको छ।

अहिले प्रत्येक नेपाली आर्थिक बोझको मारमा छन्। २०६३ सालमा गरिएको राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। गत १७ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगको आलोकमा विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप, राज्यसंरचना एवं नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ।

विद्यमान संकटको दलदलबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन दुई प्रवृत्ति सतहमा देखिन्छन्। पहिलो पक्ष, यथास्थितिवादी हुन्। देशको शासन सत्तामा तीन दशकदेखि हालिमुली गरिरहेका र २०६३ को परिवर्तनका संवाहक भन्नेहरू सुधार आवश्यक छ तर सतही सुधार गरेपुग्छ भन्ने मान्यतामा छन्। वर्तमान अवस्था र व्यवस्थामा निर्वाध ब्रम्हलुट गर्न पाइरहेकाहरूले परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नु स्वाभाविक हो। अर्कोतर्फ, संकट र समस्यालाई स्विकार गर्ने तथा वर्तमान विकृति र विसंगितको चर्को विरोध गर्ने तर केवल पात्र परिवर्तन मात्र गर्न चाहने नवोदित शक्तिहरू अहिले सशक्त रूपमा देखापरेका छन्। समाधानको उपायहरूको सम्बन्धमा उनीहरूमा कुनै मौलिक सोच, अवधारणा वा मार्गचित्र छैन।

अहिलेको समस्या केवल पात्र परिवर्तनको मात्र होइन। पात्रसँगै प्रवृत्ति, अवधारणा र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रको पनि भएकाले त्यसको परिवर्तन आवश्यक छ। यसमा समयानुकूल तर ऐतिहासिक महत्वको परिवर्तन आवश्यक छ। २०६३ सालको परिवर्तनको भाष्य नै त्रुटिपूर्ण छ। सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा, प्राचीन संस्था एवं एकात्मक राज्य प्रणाली राष्ट्रनिर्माणको ठूलो शत्रु हो तथा देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीको जड हो भन्ने भाष्य यथार्थपरक थिएन र होइन। त्यसर्थ, परिवर्तनको प्रस्थानबिन्दु त्यही भाष्यको सुधारबाट हुनुपर्छ। पुराना दलहरूले थोपरेको विकृति र विसंगति तथा बैचारिक वर्चस्वलाई विस्थापित गरेर सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण आजको आवश्यकता हो।

उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्न देहायबमोजिम राप्रपा नेपालको बैचारिक र सांगठनिक कार्यदिशा हुनेछ : संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य ः संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनअभिमतबाट आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्नेछौं। संविधान जारी गर्दा भएका कमिकमजोरी सुधार गर्न, संविधानमा सबैपक्षको अपनत्व कायम गर्न तथा विगतको अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा परिमार्जन, पुनर्विचार वा आबश्यक भए संविधानको पुनर्लेखन नै गर्नेबारे अब राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्न सबैपक्षको ध्यानाकर्षित गर्छ।

सम्बद्र्धनवाद वैचारिक दर्शन: राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दूराष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यतामा आधारित ‘सम्बद्र्धनवाद’ पार्टीको वैचारिक दर्शन हुनेछ। राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावना, निरन्तरता सहितको परिवर्तन, एकात्मक एवं समन्वयात्मक मानवतावाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वर्ग समन्वय, शोषणरहित समाज, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, विविधतामा एकता ‘सम्बद्र्धनवाद’का आधारभूत विशेषता हुन्।

हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापना मुख्य कार्यनीति: सर्वधर्म समभाव र पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना अर्को मुख्य एजेण्डा हुनेछ। राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका निम्ति अल्पसंख्यकलाई रिझाउने र बहुसंख्यकलाई कमजोर बनाउने कांग्रेस र कम्युनिस्टको नीति दीर्घालीन रूपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ। विगतको समीक्षा गर्दै सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षार्थ हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको विषयलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने छौं।

प्रदेशतहको संरचना खारेजी : संघीय संरचना आर्थिकरुपमा बोझिलो तथा अनेकौं राजनीतिक विकृति र विसंगतिको कार्यथलो सावित भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ। त्यसर्थ, संघियताको वर्तमान स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गरिनु अनिवार्य भइसक्यो। राज्य संरचनाको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरी केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीयतहमा अहिलेभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय स्वायत्त सरकार गरी दुई तहको संरचना (सरकार) कायम गरिनुपर्छ। पार्टीले पार्टीका प्रदेशतहका सबै एकाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : २०६४ देखि भएका चारवटा आमचुनावको परिणाम हेर्ने हो भने चुनाव अत्यन्त खर्चिलो भएको, चुनावको आपराधीकरण हुँदै गएको, चुनावमा गलत स्वार्थ बोकेका व्यापारी र ठेकेदारहरूको वर्चस्व बढदै गएको पाइन्छ। कुनै एक दलले सरकार बनाउन आबश्यक बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था न्युन रहेको, चुनावमा सत्ता र ‘मसल’को प्रयोग व्यापक भएको तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको गुणस्तर खस्किँदै गएको जस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरू देखिएका छन्। सांसद नै मन्त्रि, प्रधानमन्त्रि हुने भएकाले संसद् नीति निर्माण, कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्यभन्दा सत्ता संघर्षमा केन्द्रित हुन पुगेको छ। समग्रमा निरन्तरको अस्थिरता र अराजकताको स्रोत बन्न पुगेको विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था नेपालका निम्ति उपयुक्त देखिएन। २००७ सालदेखि हालसम्म कुनै पनि सरकारले निर्धारित पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएयताको ३३ वर्षमा २७ सरकार बने। २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अस्थिरता बढेको छ, यो १७ वर्षमा १४ सरकार परिवर्तन भएका छन्। सरकार निर्माणमा अपवित्र र सिद्धान्तहिन गठवन्धन गर्ने प्रवृत्ति हावि छ। सरकार बनाउने र गिराउने काममा बाह्यशक्तिहरूको दवाव र प्रभाव समेत व्यापक भएको छ।

यी सबै तितो वास्तविकतालाई मध्यनजर राख्दै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लक्ष्य हासिल गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकरी प्रधानमन्त्रीय पद्धति अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। मन्त्री बन्न सांसद हुन नपर्ने तथा दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ।

थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.