सरकारले उद्योग कलकारखाना आफैं चलाउने कि नचलाउने भन्नेमै एकमत छैन। हुने कुरा पनि होइन। राजनीतिक वाद र सिद्धान्तका आधारमा आआफ्नै तर्क र नीति छन्। दलीय दृष्टिकोण जे भए पनि सरकारको भने एउटै र प्रष्ट नीति आवश्यक हो। तर, जसै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै यसबारेको नीतिगत प्रस्टता पनि आउन सकेको छैन।
कतिपय सरकारी संस्थान र उद्योग कलकारखाना कुनै बेलाको सरकारले निजीकरण गर्यो, कति बन्द छन्, कतिपय रुग्ण अवस्थामा छन्। तर, हरेक सरकारले वार्षिक बजेटअघिको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता रुग्ण उद्योगमाथि सम्बोधन गर्न छुट्याउँदैनन्। सदा झै यसपालि पनि रुग्ण उद्योगलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ भन्ने बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा परेकै छ।
सरकारको स्वामित्वका हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटलव घागो कारखाना गरी ९ वटा उद्योग रुग्ण छन्। तिनको विषयमा अध्ययन समिति बनेर ७७ सालमै सुझाव पनि सरकारले पाएकै हो। तर, सुझाव कार्यान्वयनमा कुनै पनि सरकारले माखो मारेनन्। निजीकरण गरेकै कारखानाहरू ७ वटा पनि रुग्णै छन्। भनेपछि निजीकरणले पनि समाधान दिएन भन्ने पुष्टि तिनै ७ वटाले गरे। व्यवस्थापन फितलो हुनु र चलाउने नियतभन्दा बिक्री नै गरेर नाफा आर्जन गर्ने नियत कतिपयमा देखिएको हो।
रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने हो भने पुरानै पाराले भने हुँदैन। हिजो सरकारले चलाउँदा चलाउँदै बजार हुँदाहुँदै पनि ती रुग्णमा रूपान्तरित भए। हो, कमजोरी सरकारी व्यवस्थापनमा थियो। दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र ती उद्योगहरूलाई बनाइयो र उत्पादनको बजारीकरणमा पटक्कै ध्यान दिइएन। प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सरकारी उद्योगका उत्पादनलाई गुणस्तरकै आधारमा मात्रै पनि बेच्न कठिन भएको उदाहरण त पटक–पटक बन्द हुँदै र फेरि चल्दै गरेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग नै हो।
सरकारले उद्योग, कलकारखाना चलाउनै नहुने भन्ने खुला र उदारवादी नीति नेपालले अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसै पनि समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमै लेखिएको छ भने सामाजिक न्याय र खुला बजारका तमाम कमजोरीहरूलाई ख्याल गर्दै निश्चित प्रकारका उद्योग चलाएर मुलुकको औद्योगिकरणमा सरकारले नै योगदान दिन सक्छ। तर, निश्चित नियम र ढाँचा तयार गरी मात्रै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ।
लहड र भावावेगमा फेरि सञ्चालन गर्नेमात्रै भनियो भनेचाहिँ सरकारले घाटा व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। चुरोट, रबर वा सिमेन्ट उद्योगमा सरकारले घाटा खाने होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सुविधामा चाहिँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
