यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भन्दै जूनतारै खसाल्ने खाले योजना सुनाउने तर फिटिक्कै काम नगर्ने प्रवृत्तिले नै देश समृद्ध बन्न नसकेको हो।
संशय छ—यसको कार्यान्वयन। नयाँ वर्षको नयाँ बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सरकारी परम्परा हो। परम्पराको निरन्तरता कि त्यसमा कुनै नयाँपन भनेर सरकारलाई सधैं दबाब रहन्छ। त्यसैले हरेक सरकार सक्दो धेरै नयाँ–नयाँ नाराको खोजी गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउने गर्छन्। तर, भइदिन्छ— नयाँ नारा र पुरानै पारा। त्यो के भने नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय हुने र कार्यान्वयनचाहिँ पटक्कै नहुने। यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमका हकमा पनि संशय कार्यान्वयनमै हो।
लागू हुने आधारबिनै कार्यक्रमहरू राख्ने र त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने ढंगको व्यवहार नेपाली राजनीति र सरकारहरूको महारोग भइसकेको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेका कतिपय कार्यक्रम त बजेटमै छुट्ट्याइन्छ, अर्काे बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन नै गरिन्न। यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भन्दै जूनतारै खसाल्ने खाले योजना सुनाउने तर फिटिक्कै काम नगर्ने प्रवृत्तिले नै देश समृद्ध बन्न नसकेको हो। कुरा गर्ने र काम नगर्ने रोगले नीति तथा कार्यक्रमलाई सताएको छ। त्यसैले नै धेरै कार्यक्रम र नीति वर्षौंदेखि दोहोरिरहन्छन्। यसपालि पनि थुप्रै त्यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम दोहोरिएका छन्, जुन नेपालीहरूले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका हुन्।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दी हो। आउँदो बजेटमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने औजारहरू ल्याइएन भने थप संकट आइपर्ने निश्चित छ। नीति तथा कार्यक्रमले त्यसै अनुसार आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, कस्ता कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन हुने हुन् प्रष्ट छैन। लालित्यपूर्ण र सैद्धान्तिक तवरका वाक्यांशले नीति तथा कार्यक्रम आकर्षक त बनेको छ, तर नतिजा दिनेमा संशय छ।
सरकारले नीतिमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ, तर त्यसको पूर्वाधारका लागि उसले गर्ने बजेट विनियोजन अनि कार्यान्वयनबाट मात्रै त्यसले मूर्तरूप पाउँछ। फेरि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी गर्यो भने यो कर्म पनि उही कर्मकान्डमै सीमित हुने निश्चित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
