संघीयतामा प्राकृतिक पुँजी

संघीयतामा प्राकृतिक पुँजी
सुन्नुहोस्

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले प्राकृतिक पुँजी संरक्षण र व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्दछ। यसका लागि संघीय कानुन निर्माण गरी सबै संघीय एकाइहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिदिनु पर्दछ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ। तर, ठ्याक्कै कति छ भनी यकिन परिमाण उल्लेख गर्न सकिने अवस्था छैन। आर्थिक समन्वय तथा विकास संघले मानिसद्वारा न्यूनतम श्रम, समय र सीप वा प्रविधि लगाएपछि वित्तीय पुँजीमा गराउन सकिने वस्तु वा पदार्थहरूलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा परिभाषित गरेको छ। पृथ्वीको वातावरणमा सञ्चालित बृहत् पारिस्थितिक प्रणालीले प्रदान गर्नेे सेवा र वस्तुलाई प्राकृतिक पुँजी भनिन्छ।

अर्को शब्दमा प्राकृतिक स्रोतहरू र पारिस्थितिक प्रणालीबाट अर्थाेपार्जन र सम्पन्नताका लागि प्रदान गरिने समग्र सेवा तथा वस्तुहरूलाई प्राकृतिक पुँजी भनिन्छ। यो नवीकरणीय तथा गैरनवीकरणीय रूपमा पृथ्वीको वातावरण सञ्चित हुन्छ। यस पुँजीलाई दृश्य वा अदृश्य वर्गमा पनि वर्गीकृत गरिन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीमा विद्यमान सजीवहरू, सौर्यको विकिरण, वायुमण्डल, जलिया क्षेत्र, भूमि तथा भूगर्विया पदार्थहरूलगायत अदृश्य रूपमा रहेको रेडियो तथा परागसेचन सेवा, कार्वन भण्डारण, मानव संस्कार संस्कृति आदि प्राकृतिक पुँजीका केही उदाहरण हुन्।

प्राकृतिक पुँजी उपयोग गरी वित्तीय पुँजी निर्माणमात्र नभई लाभ र हानिमा समावेश गरी गणना गरिन्छ। अझ यस पुँजीलाई भविष्यमा किनबेच पनि गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण आधारभूत पक्षहरू छन्। यो पुँजी आर्थिक विकासको आधार भएकाले वातावरण संरक्षणप्रति बढी चिन्तित पनि देखिन्छ। यस पुँजीलाई प्रदूषण, फोहोरमैला, लोप हुने, मासिने वा रित्तिने तथा वातावरणीय ह्रासलगायतका पक्षलाई समावेश गरी क्षति अनुमान गरिन्छ। सन् १९९७ मा डिक्सन र हिमिल्टनले संसारभरको सबभन्दा बढी मूल्यवान् (प्रतिव्यक्ति मूल्य ६३,०४१ अमेरिकी डलरबराबर) भूमि मध्यपूर्वका कृषि क्षेत्रलाई औंल्याएको छ।

यसैगरी विश्वभरका औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले प्राकृतिक स्रोतप्रयोग गरी वार्षिक ७५ देखि १२० विलियन अमेरिकी डलरबराबर कमाउने अनुमान वोल्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटको अध्ययनले देखाएको छ। वातावरणीय ह्रासलाई मध्यनजर राखी क्यालिफोर्निया सहरको सडक किनारमा रोपिएको रूखहरूले बाढी नियन्त्रण र वायु नियमगनद्वारा वार्षिक लगभग एक विलियन डलरबराबरको सेवा प्रदान गर्ने आकलन गरेको छ। सन् २०१८ मा मेक्सिको सामुन्द्रिक किनारमा विद्यमान मेनग्रुभ वनले आँधीबेहरीबाट सुरक्षित राख्न, माछापालन, पर्या–पर्यटनजस्ता गतिविधिद्वारा वार्षिक प्रतिहेक्टर एक लाख अमेरिकी डलर मूल्यबराबरको पारिस्थितिक प्रणालीको सेवा प्रदान गरेको निष्कर्ष छ। सो क्षेत्रमा ७०० हेक्टर मेनग्रभ वन रहेको छ।

सन् १९७३ मा बेलायती अर्थशास्त्री ई.एफ. सुमाकारले ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने पुस्तकमा प्राकृतिक पुँजीको शब्दावली पहिलो पटक प्रयोग गरेको थिए। सन् २०१२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न जैविक विविधता महासम्मेलनले प्राकृतिक पुँजीको घोषणापत्र जारी भयो। यस पत्रमा प्राकृतिक पुँजीलाई ऋण, इक्विटी वा धितो, आयआर्जन, बिमालगायतको दायराभित्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस पत्रले प्राकृतिक पुँजीमा आधारित व्यवसायप्रतिको बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने, प्राकृतिक पुँजीलाई सबै किसिमका वित्तीय उपज र सेवाहरूमा समावेश गर्न विधि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने, प्राकृतिक पुँजीलाई निजी क्षेत्रको लेखा प्रणालीमा समावेश गराउने निर्णय प्रक्रियामा एकीकृत गर्नका लागि विश्वव्यापी जनमत तयार गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  घोषणपत्रमा प्राकृतिक पुँजीका महत्त्वपूर्ण विषयलाई उजागर गराई एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी विश्वव्यापी जनमत सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस पत्रमा कम्पनीहरूले लक्षित गरेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सरोकारवालासित निरन्तरता रूपमा अन्तक्र्रिया गरिरहनेजस्ता लक्ष्य राखेका छन्। यस पत्रमा विश्वका ४० भन्दा बढी विश्वप्रख्यात कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको थियो।

प्राकृतिक स्रोतजन्य सेवा र वस्तुलाई समावेश गरी आर्थिक लेखाजोखा गर्ने विधिलाई सिस्टम अफ इन्भाइरोमेन्टल अकाउन्टिङ भनिन्छ। यस प्रक्रियामा कृषि, वन, माछापालन, जमिन, पानी, ऊर्जा, फोहोरमैला, वायुमण्डलमा विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरूको प्रभाव एवं वातावरणीय गतिविधि, पदार्थ वा वस्तुहरूको सेवा प्रवाह, पारिस्थितिक प्रणालीका लेखाहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि समुन्द्र छेउको वनमा विद्यमान एउटा रूखले स्थानीय वातावरण प्रदान गरिने सेवा खासगरी वायु नियमगन, ध्वनि, तापलगायतका प्रदूषण नियन्त्रण, आ“धीबेहेरी न्यूनीकरण, शीतल छहारी र सुन्दरतामा प्रदान गरी पर्यापर्यटनमा प्रवद्र्धन, माछापालनमा योगदानलगायतका सेवालाई समावेश गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि पारिस्थितिक प्रणालीमा एक रूखले १७२ अस्टे«लियन डलर मूल्यबराबरको योगदान गर्ने निष्कर्ष सन् २००२ मा अस्ट्रेलियाको एडिलाइट सहरमा अध्ययन गरेको थियो।

सन् २०१३ मा द इकोनोमिक्स अफ इकोसिस्टम एन्ड बायोडाइभर्सिटीले पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको अर्थतन्त्रसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। विश्व पारिस्थितिक प्रणालीमा प्राथमिक उत्पादन र यसको प्रशोधन प्रक्रियाहरूले वार्षिक रूपमा ७.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबरको विश्व वातावरणीय ह्रास भएको तथ्यांक उल्लेख गरेको थियो। विश्व वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी जर्नलले विश्वका पारिस्थितिक प्रणालीले प्रदान गर्ने सेवाले संसारभर एकीकृत वार्षिक गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा दोब्बर लगभग १२४.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलरबराबर योगदान पुर्‍याउने प्रक्षेपण एक वर्षपछि प्रकाशित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यतिका धेरै प्राकृतिक पुँजीमा ह्रास आए पनि कुनै लेखाजोखा हुँदैनन् किनभने यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रभन्दा भिन्न प्रणालीसित आबद्ध छ। त्यसैले प्राकृतिक पुँजीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समावेश गर्नका लागि विश्वका सम्पन्न दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकहरूले प्राकृतिक पुँजीको लेखाजोखालाई अघि बढाएको छ।

भौगोलिक विभिन्नता र सांस्कृतिक विविधताले सिर्जित संघीय शासन प्रणाली अँगालेका नेपालले प्राकृतिक पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसले संघीय एकाइहरू खासगरी प्रादेशिक सरकारहरूलाई सुदृढ गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसका लागि सर्वप्रथम नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत कानुनी परिभाषा कतै पाइँदैन। प्राकृतिक स्रोतसित सम्बद्ध निकायहरू जस्तै वन ऐनले वनको, खानी ऐनले खानीको, जलस्रोत ऐनले पानीको परिभाषा गरे पनि एकीकृत रूपमा प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा गरेको पाइँदैन। प्राकृतिक पुँजीको परिभाषा अलि परको विषय वनेको छ। यसका लागि सरोकारवाला निकायहरूले समयमा नै ध्यान दिनु जरुरी छ। अझ नेपालजस्तो संघीय शासन प्रणाली प्रारभ्भिक अवस्थामा रहेको मुलुकमा प्राकृतिक पुँजीलाई स्थानीय विशेषताअनुसार कार्यान्वयन गरी प्राकृतिक पुँजीको उचित उपयोग गर्न सकिन्छ।

प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले प्राकृतिक पुँजी संरक्षण र व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्दछ। यसका लागि संघीय कानुन निर्माण गरी सबै संघीय एकाइहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिदिनु पर्दछ। साथै उपयुक्त संस्थागत संरचनाहरू तयार गरी प्राकृतिक स्रोतहरूले प्रदान गर्ने सेवा र कार्यलाई सुनिश्चित गर्न सकेको अवस्थामा दीर्घकालीन राजस्वको स्रोत सिर्जना गर्न सकिन्छ।
     


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.