सरकारले भारत र चीनसँगको सीमा समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने

काठमाडौं : सरकारले छिमेकी भारत र चीनसँगको सीमा समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने नीति लिएको छ। सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको दस दलीय गठबन्धन सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने जनाएको हो। 

सरकारले हुम्लाको सिमिकोट क्षेत्रमा रहेको नेपाल चीन सीमा विवादको अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा  समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गृहले सो प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ। चीनसँगको सीमा विवाद पनि कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने नीति सरकारको छ। दोलखा, ताप्लेजुङलगायत क्षेत्रमा समेत चीनसँग सीमा विवाद रहेको भए पनि सरकारले हुम्लामा मात्रै अध्ययन गरेको छ।

सरकारले सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने भएको छ। 'देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने,' साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने कार्यक्रममा समेटिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत अर्थनीति एवं रणनीतिक महत्त्वका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।