सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु जरुरी छ। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार, अनियमितताजन्य कार्य हुने स्थानहरूमा पारदर्शिता जवाफदेहिता, सहभागिता र जिम्मेवारिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा सूचना माग्दा वा अनियमितताबारे थाहा पाउन सूचनाको हक प्रयोग गर्न सक्छन्। शंका लागेको विषय माग गर्न र थाहा पाएको विषयलाई प्रमाणसहित उजुरी गर्न पनि पाउँछन्।
सूचनाको हकअन्तर्गत स्वतः प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। भनेको बेला दिनुपर्ने भएपछि स्वतः सार्वजनिक रूपमा बस्नेले अनियमितता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण चाहिँ बन्छ। अहिले पनि कतिपय भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायले भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा चलाएका छन्। छानबिन भएको छ। कतिपय विषयहरूमा सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना पाएरै सूचना विश्लेषण गर्दा अनियमितता वा आपराधिक क्रियाकलाप भएको थाहा भएको छ। त्यसको आधारमा छानबिनसमेत भएको छ। उजुरी पनि गरिएको छ।
सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु र स्वतः प्रकाशन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। नागरिकलाई आफ्नो क्रियाकलापमा सहभागी बनाउनु नै सबैभन्दा सजिलो र सहज उपाय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसरी हेर्ने हो भने सूचनाका हकका अभियन्ता भनेका सरकारका लागि, राजनीतिक दल र देशका लागि अवैधानिक अनुगमनकर्ता हुन्। जस्को माध्यमबाट हामीले कुनै पनि क्रियाकलाप कसरी भएको छ, सही वा गलत के भएको भन्ने कुरा नागरिकबाटै थाहा पाउने माध्यम बनेको छ। यसमा जुन नागरिकलाई असर पर्छ त्यही नागरिकले थाहा पाउँदा त्यो क्रियाकलापलाई रोक्न, कम गराउन वा भ्रष्टाचार भइसकेको रहेछ भने पनि भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
सूचना पाउन सजिलो पनि बन्दै छ। अधिकांश सार्वजनिक ठाउँमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन्। कुनै नतोकिएका ठाउँमा पनि हामीले ताकेता गरेर तोक्न लगाएका छौं। अहिले सूचनाको हकबारे यति धेरै प्रचार भयो कि कुनै पनि ठाउँमा सूचना अधिकारी तोकिन्छन्। अर्को पाटो सूचना अधिकारी नतोक्दैमा सूचना पाइँदैन भन्ने पनि होइन। सार्वजनिक निकायसँग माग्ने हो। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनमै छ। कानुनअनुसार सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ।
आयोगबाट सूचना नपाएर हामीसँग पुनरावेदन गर्न आउनेलाई सुनुवाइ गरिरहेका छांै। सूचना माग्दा नपाएका पुनरावेदनका सुनुवाइ भइरहेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा बुधबारसम्म हेर्दा ६ सय ५० भन्दा बढी पुनरावेदनहरू परेका छन्। हामीले धेरै निकायलाई लिखित जवाफ पनि दिएका छौं।
यस वर्ष हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने दुईवटा उदाहरणीय काम भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना माग्ने मात्र होइन, दिनुपर्छ भन्ने पनि हो। सूचना माग गरेपछि कर्मचारीले दिनुपर्छ भन्ने कानुनले दायित्व तोकेको छ। 
अमृत साइन्स क्याम्पसमा एक जना शिक्षकले थुप्रै अनियमितता बाहिर ल्याउनुभयो। त्यहाँको प्रशासनले उहाँलाई कारबाही गर्यो। कारबाहीपछि उहाँ राष्ट्रिय सूचना आयोग आउनुभयो। हामीले त्यसको सुनुवाइ गर्यौं। जसलाई सूचनादाताको संरक्षण भनिन्छ। अनियमितता भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न हुँदैन, पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले निलम्बन भएकालाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ। कुनै पदबाट हटाइएको छ भने पद र सेवासुविधा दिने आदेश गरी कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ।
भ्रष्टाचार घटाउन सबैभन्दा एउटा माध्यम भनेको भ्रष्टाचारमा पर्नेलाई बढीभन्दा बढी कारबाही गर्नु नै हो।
धनकुटामा अर्को एउटा उदाहरण छ। धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा एक जना कर्मचारीले परीक्षाताका अनियमितता भएको थाहा पाएपछि उजुरी गरे। करारमा रहेका ती कर्मचारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले करारको म्याद थप नगरी निलम्बन गर्यो। त्यसपछि आयोगमा उजुरी पर्यो। त्यस्ता अनियमितता बाहिर ल्याउनेलाई पुरस्कृत पो गर्नुपर्छ भन्यौं। पाँच वर्ष नियमित काम गरेको ती व्यक्तिलाई करारको अवधि नथपेर राखेको पाएपछि फुकुवा गरेर उसलाई आदेश दिइएको छ। त्यो कार्यान्वयनको पाटोमा छ।
यी घटनाबाट के सन्देश म्यासेज दिन खोजेको सबै ठाउँमा सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी हुँदैनन्। यदि कसैले गर्दैछ भने त्यहाँ हुने अन्य कर्मचारीले बाहिर ल्याउन सक्छ र बाहिर ल्याएकै कारण उसलाई निलम्बन गर्ने, दुःख दिन पाइँदैन। त्यसको संरक्षण राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्छ। एक त हरेक सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता हुनु नै राम्रो हो। त्यसमा पनि सूचना माग्दा पाउनुपर्छ। सार्वजनिक निकायमा अनियमितताबारे जानकारी त्यस ठाउँका अन्य कर्मचारीले पनि गर्न सक्छन्।
सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन दफा २८ मा छ। तर, अहिलेसम्म कसैले उजुरी गरेको थिएन। यसपटक निवेदन पर्यो र हामीले दुवैको फैसला गरी दुवै जनालाई निलम्बन फुकुवा पुनर्बहाली गर्यौं। कुनै कार्यालयमा एउटाले भ्रष्टाचार गरेको छ। अर्कोले बाहिर ल्याउने काम गर्न नडराओस् भन्ने हाम्रो योजना हो यदि त्यसो भएको भए त्यस्ता क्रियाकलाप बन्द हुन्छ भन्ने हो। आयोगको सिद्धान्त यसलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने हो। जुन हामीले यी दुईवटा मुद्दामा देखाएका छौं। हामीलाई खुसी लागेको छ र त्यस्तो क्रियाकलाप नहोस् भन्ने हो।
आयोगले सूचना हकका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम गर्दै आएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप गरेका छांै। जस्तै परीक्षण गर्ने कार्यालय सूचना अधिकारी वा प्रमुखलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने खालको जनचेतना, बुलेटिन निकाल्ने सूचनाको हकको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरिरहेका छौं। भ्रष्टाचार घटाउन सबैभन्दा एउटा माध्यम भनेको भ्रष्टाचारमा पर्नेलाई बढीभन्दा बढी कारबाही गर्नु नै हो। जसले गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा बस्छ। सामाजिक, आर्थिक कारण पनि धेरै छन्। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारजन्य कामलाई हाम्रो समाजले निरुत्साहितभन्दा पनि प्रोत्साहन दिँदै आएको देखेका छौं। यिनै कारणबाट भ्रष्टाचार घटाउँदै जानुपर्छ भन्दा तत्काल भन्ने बित्तिकै हुन सक्दैन। बहुआयमिक पाटोलाई समात्नुपर्छ। कतिपय हाम्रा सामाजिक संरचनाहरू कस्तो छ भने पैसा कमाएर ल्याएपछि जताबाट ल्याए पनि ल्याओस् जस्तो गर्ने, धनीलाई सम्मान गर्ने जस्ता सामाजिक वातावरणका कारण पनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ।
अर्को कुरा, भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण तलब, सेवासुविधा कम हुनु पनि हो। सार्वजनिक पदमा बस्नेलाई हेर्ने हो भने तलब सुविधा पनि कम छ। जसले गर्दा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ। यसैगरी निर्वाचन खर्चिलो हुनुले भ्रष्टाचार बढाएको छ। जसरी पनि जित्न धेरै रकम खर्च गर्नु र पछि आफू त्यो ठाउँमा पुगेपछि खर्च रकम असुल्न खोज्नुले भ्रष्टाचार बढाएको छ। सामाजिक क्रियाकलाप महँगो एवं खर्चालु हुँदै गएको छ जसका कारण लोभलालच बढेको छ। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक सरोकारका विषय जुन सूचना जनताका लागि हो, उसले त्यस विषयमा बुझ्न चाहन्छ भने पारदर्शिताका लागि पनि त्यो सूचना दिनुपर्छ । जहाँ लुकाइन्छ त्यहाँ कुनै स्वार्थ हुन सक्छ। भ्रष्टाचार रोक्न नियामक निकायलगायत सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्छ र भ्रष्टाचार कम हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
- गुरुङ, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
