अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलेदेखि गर्दै आएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानबाटै हटाइयो। त्यसले अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार घटाइदियो।
वर्तमान नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म अरू सबै प्रयास असफल हुने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ। देशमा भ्रष्टाचार एक किसिमले जीवनशैली नै बनिसकेको अवस्था छ। त्यसैले सरकार, संसद् र न्यायालयको ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जानु जरुरी छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। यसका लागि विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, संविधान, कानुन, नीति कस्तो छ ? दोस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ ? भनेर हेनुपर्छ। तेस्रो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा अभियान सञ्चालन गर्ने संस्था तथा समूहहरू कति क्रियाशील छन् ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
चौथो, जनतामा भ्रष्टाचारप्रति कस्तो धारणा छ र जनताले कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ।
हुँदा अनुचित कार्य सँगसँगै आउन सक्छ। अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको देखिन सक्छ। यसले अख्तियारको क्षेत्राधिकार कम भयो। जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत प्रभाव पारेको छ।
केही पदाधिकारीलाई संविधानले अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राखिदियो। संविधानमै न्यायालय, संवैधानिक निकाय, नेपाली सेनाको हकमा फरक व्यवस्था गरियो। तर, ती निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू कमजोर देखिए।
न्याय क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान न्याय परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता धेरै रहेको प्रतिवेदन दिएको छ। तर, संविधान जारी भएयता न्याय क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कार्य उल्लेख्य रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। न्याय परिषद्मा न्याय मन्त्रीसहित रहने व्यवस्था छ। मन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन। न्याय परिषद्मा न्यायिक व्यक्तिभन्दा बाहिरका मानिसको वर्चस्व भयो। सरकारका मान्छे, मन्त्रीलगायत अरू मनोनीत हुने व्यक्तिहरू नै धेरै भए। जसले गर्दा न्याय परिषद् प्रभावकारी हुन सकेन।
न्याय परिषद् ऐन पनि कमजोर छ। यस ऐनमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कुरालाई कमजोर बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ। न्याय क्षेत्रका निकायहरूमा भएका विकास निर्माणलगायतका कामहरूमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारले हेर्न पाइँदैन भन्ने धारणा विकास भएको छ। विगतमा कुनै व्यक्ति वकिल वा कर्मचारी थियो वा अरू कुनै ठाउँमा थियो र उसले त्यही बेला भ्रष्टाचार ग¥यो अहिले न्यायाधीश बन्यो तर
उसलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्था बनाइयो।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर राखिएको छ। जसले गर्दा उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समस्या भएको छ र उनीहरूको बारेमा संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा भ्रष्टाचार देखियो भने कारबाही गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरियो। तर, विगत पाँच वर्षको रेकर्ड हेर्दा संसदीय समिति नै अनुसन्धान गर्न सक्षम देखिएनन्। २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगमा नै ठूला भ्रष्टाचार भएको भनी विभिन्न माध्यममा समाचारहरू आएका थिए। तर, यसको छानबिन, अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न संसदीय समितिले चासो नै देखाएन। 
नेपाली सेनालाई अन्य निकायले हेर्न मिल्दैन भनेर सैनिक ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ। सैनिक क्रियाकलापको सन्दर्भमा यो व्यवस्था ठीक थियो। तर, सेनाले गर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी कामको सम्बन्धमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपथ्र्याे तर त्यो कुरा राखिएन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरू असाध्यै पुराना छन्। पछिल्लो कानुन भनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ हो। भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्ति दिनानुदिन परिवर्तन भइरहन्छ। तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन चाहिँ २० वर्ष पुराना छन्। अख्तियारले अहिले नयाँ प्रकृतिका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। परिस्थिति र समयअनुसार कानुनमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। जसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुगिरहेको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले सो महासन्धिले समावेश गरेअनुसार राष्ट्रिय कानुनमा सुधार हुन सकेको छैन। २०७६ सालमा सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दुई विधेयक प्रस्तुत गर्यो। ती विधेयकमा महासन्धिले निर्दिष्ट गरेका विषयमा त छुँदै छोएन, भइरहेको व्यवस्थालाई समेत कमजोर रूपमा राखेर पेस गरियो। ती ऐन जस्ताको तस्तै पास हुने हो भने त भ्रष्टाचार कम हुने होइन अझ मौलाउँछ। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका विधेयकमा प्रस्तुत गरेका प्रावधान हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइएको छ। त्यस्ता संस्थाहरू दलगत स्वार्थको सिकार भएका छन्। केही राम्रा मानिएका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिइएको छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अरू संस्था जुन सरकारअन्तर्गत छन् ती पनि अत्यन्त कमजोर छन्। उनीहरूले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्यतः दुई पाटा हुन्छन्। एउटा भ्रष्टाचार हुनै नदिने हो, त्यो हो रोकथाम। त्यसको जिम्मेवारी सरकार वा प्रधानमन्त्रीले लिने हो तर प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ जो अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री मातहत रहेको एक मात्र संस्था कमजोर हुनु भनेको प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति जिम्मेवार नभएको भन्ने बुझिन्छ।
भ्रष्टाचार भइसकेपछि नियन्त्रण गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो। अख्तियारलगायत संस्थाले काम त गरिरहेका छन्। तर, अपेक्षाअनुसार नतिजा आइरहेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचार जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर चिनिन्छ। त्यस्ता भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको देखिन्छ। तर, नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हात हाल्न सकेको छैन। नीतिगत निर्णयको परिभाषा नभएको भनी गलत व्याख्या गरेर अख्तियार नीतिगत वा ठूला भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नबाट चुकिरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत मान्ने व्यवहार अख्तियारले देखायो। यसले गर्दा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनियो र अख्तियारले मुद्दा नै चलाएन।
फलस्वरूप तल्लो तहबाट निर्णय हुने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संवैधानिक, संस्थागत व्यवस्था अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ। समयअनुसार कानुन परिवर्तन गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका आधारमा भएका कानुन मिचेर बारम्बार काम भइरहेका छन्।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले विदेशमा गएर उपचार गर्ने कसैको पनि खर्च सरकारी कोषबाट व्यहोरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। तर, २०७८ असार ७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीको भारत गएर गरिएको उपचारको खर्च दिने निर्णय भएको छ। यसरी कानुनको ठाडै उल्लंघन गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरिएको छ। त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा छैन। यो विषयलाई न संसद्ले हे¥यो न अख्तियारले नै। यस्ता कुरामा मिडिया जगत्ले खोजी गर्नु जरुरी छ। संसद्ले पारित गरेका कानुन कार्यान्वयन भएका छन्÷छैनन् हेर्ने संसदीय समितिहरूले अन्देखा गरिरहेको अवस्था छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद् सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ। नयाँ संसद्ले यो विषयलाई उजागर गर्नुपर्छ। संसद्को नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था कति प्रभावकारी छ÷छैन भन्ने सम्बन्धमा उच्चस्तरीय अध्ययन हुन जरुरी छ। राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति तथा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति दुवैको कार्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय पर्छ। यी समितिहरू सक्रिय हुनु जरुरी छ।
भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत एउटा शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्छ। भइरहेको सतर्कता केन्द्रलाई समयसापेक्ष सुधार गरी प्रभावकारी बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस संयन्त्रले सदाचार पद्धतिको विकास र जनतामा प्रवाह हुने नैतिक शिक्षा सामग्रीको निर्माण र प्रसार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको न्यायालय हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अदालतलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यसका लागि संविधान र कानुनहरूमा एकीकृत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। विशेष अदालत विशेष परिस्थितिको अदालत हो। भ्रष्टाचार भनेको सबै जान्ने बुझ्ने, पढेलेखेकाले गर्ने अपराध हो। यसको संवेदनशीलताको आधारमा यो अदालतमा पठाइने न्यायाधीश विशेष चारित्रिक गुण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यहाँ पठाउने न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारका विषयमा अध्ययनको अवसर र प्रशिक्षण दिनुपर्छ। उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्रै विशेष अदालतमा पठाउनुपर्छ। यसबाट भएका निर्णय र फैसला माथिल्लो निकायले समयसमयमा पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली बसाल्नु पर्छ।
देशमा भ्रष्टाचारको गाम्र्भीयतालाई ध्यान दिएर संविधान, कानुन र संरचनागत सुधार गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसका लागि राजनीतिक दल र संसद्ले विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ।
- त्रिताल, पूर्वसचिव एवं सुशासनविद् हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
