MENU

'पेन्सन खान मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्दिनँ'

केशवशरण लामिछाने शुक्रवार, बैशाख ८, २०७४ 28290 पटक पढिएको

Share This

पोखरा : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पछिल्लो समय न्यायपालिका र न्याय परिषदका निर्णय र कामको उचित पालना (ड्युप्रोसेस) नभएको र कानुन पालनामा उदासीतनता देखाइएको भन्ने टिप्पणीप्रति चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनको ४४ औँ कार्यकारिणी परिषद् तथा वार्षिक साधारण सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्वजनिक रुप्मा प्रष्ट भएका टिप्पणीबाट म व्यक्तिगत रुप्मा चिन्तित छु। कतै न्याय प्रणाली र हाम्रा कार्यशैलीप्रति समाजमा निराशा, कुण्ठा र अविश्वास बढेको त होइन भन्ने लागिरहेको छ।’

न्यायपालिका खास मूल्य र मान्यताबाट सञ्चालित हुने विशिष्ट प्रकृतिको संस्था भएकाले ती मूल्य मान्यताको पालनामा अडिग हुन नसकिएका कारण त्यस्ता टिप्पणी उठेका त होइनन् भन्ने प्रश्न आफैंभित्र उठेको पनि न्यायाधीश पराजुलीले सुनाउनुभयो।

सभालाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै पराजुलीले न्यायपरिषद सदस्यको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारीको केही हिस्सा हुने भन्दै न्यायिक मूल्य मान्यताको पालनामा कुनै पनि परिस्थितिसँग सम्झौता हुनु हुँदैन भन्नेमा आफ्नो दृढता प्रकट गर्नुभयो। न्यायपालिका मुद्दाको छिनोफानो मात्रै गर्ने नभई सभ्यता बनाउने संस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो।

‘न्यायपालिकाले कानुनको पालनामा उदाहरण बनेर देखाउनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ’, न्यायाधीश पराजुलीले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका आफैं कानुनको पालनामा चुक्यो भने समाजका अन्य क्षेत्रबाट हाम्रा काम कारवाही उपर औंला ठडिन सक्छ।’ उहाँले आफू पेन्सन खाने प्रधानन्यायाधीशमात्रै नहुने प्रतिबद्धतासमेत राख्नुभयो। ‘सत्य बोलेर जाने प्रधानन्यायाधीश हुनेछ’, उहाँले भन्नुभयो।

बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधान इजलास जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो नहुने देखिएको विचार राख्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशतर्फ उहाँले इंगित गर्नुभएको थियो। ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा प्रश्न उठेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो।

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिकासँग कोही पनि खुसी हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो। न्यायाधीश, वकिल र दलहरु कोही पनि खुसी नभएको उहाँको धारणा थियो। न्यायपरिषदको भूमिका डगमगाएको भन्दै उहाँले परिषदलाई पंगु बनाउन आँटिएको आरोप पनि लगाउनुभयो।

न्याय दिने भनेर बसेका न्यायाधीशहरु नै अन्यायमा परेको भन्दै श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाप्रति टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक इजलासका लागि तोकिने न्यायाधीशसँगको स्वार्थ गाँसिन सक्छ भनेर ५ जनाभन्दा धेरै न्यायाधीश तोकिनुपर्ने सर्वाेच्चको फैसला आएको बताउनुभयो। तर प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ गाँसिन सक्छ भन्नेबारे फैसला मौन रहेको सुनाउनुभयो।

बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शालिग्राम सापकोटाले प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने अधिकार दिन नहुने विचार राख्नुभयो। उहाँले गोलाप्रथाका आधारमा मुद्दा तोकिने प्रणाली बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो।

एसोसिएसनका महासचिव खम्बसिंह खातीले लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति गर्नेलाई कारबाही किन भएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। ‘योग्यता र क्षमता नहेरी नियुक्ति गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन ? उहाँको प्रश्न थियो।

सर्वाेच्च अदालत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति जस्ता मुद्दामा अल्झेको भन्दै खातीले आलोचना गर्नुभयो। ‘आपूmलाई लागेका लाञ्छनाबारे सर्वोच्चले प्रष्टीकरण दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो। सर्वोच्च नेतृत्वबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर त्यसैलाई स्वीकार्नु योग्यता र दक्षता नभएको विचार पनि व्यक्त गर्नुभयो।

देशभरका बारबाट आएका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको परिषद बैठक दुई दिन चल्नेछ। संविधान कार्यान्वयनबारे बैठकले पोखरा घोषणा जारी गर्ने छ।

Yamaha

प्रतिकृया दिनुहोस

थप सामग्री

dishhomeapp