MENU

तीनै तहको निर्वाचन सीमारेखा

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली शुक्रवार, बैशाख ८, २०७४ 2625 पटक पढिएको

Share This

नत्र संविधान कार्यान्वयन नभई मुलुकमा अस्थिरता बढ्नेछ

संक्रमणकालको अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको कडी संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय सभाको निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्रै सम्पन्न गरिनु सरकारको संवैधानिक एवं अदालती बाध्यता छ । तीनै तहको संसद्को निर्वाचनपछि मात्र तिनै तहको सरकार गठन गरिसकेपछि संक्रमणकाल अन्त्य भई संविधान कार्यान्वयन हुनेछ । अन्यथा संक्रमणकाल रहिरहने र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभई संविधान नै ‘कोल्याप्स' गराउन लागिपरेका शक्ति अगाडि आई मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अझ बढाउन लागिपर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसकेन्द्रितलगायतका दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भए तोकिएको मितिमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले मोर्चा आए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने संकेत पाँच दललाई दिइसकेका छन् । यसो भयो भने मधेसी मोर्चाको निर्वाचनमा जाने असल नियत भए मधेसका १२ जिल्लामा दोस्रो चरणमा गर्न सकिने हुन्छ, अन्यथा आजसम्मको मधेसी मोर्चाको माग हेर्ने हो भने पहिले संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने छन् ।

मधेसी मोर्चाको मागलाई मात्र आधार मानेर वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन सार्ने हो भने पुनः दल दर्ताको माग आउने, मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने र छापिसकेको मतपत्र पुनः छाप्नुपर्ने हुँदा निर्वाचनको लागि अर्को तीन महिना कुर्नु मात्र पर्ने छैन, करोडांै रुपैयाँ खर्चसमेत हुनेछ । वर्षात्मा निर्वाचन हुन नसक्ने र अन्य संघीय र प्रदेश सभाको समेत २०७४ माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं अदालती बाध्यता हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन त्यत्तिकै टरेर जान सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ मै गरी पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नु राजनीतिक, संवैधानिक एवं अदालती आदेशबमोजिम अनुकूल हुनेछ । १२ जिल्लामा हुनै सकेन भने जेठ १५ भित्रै सम्पन्न गर्नु संवैधानिक बाध्यता छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्वाचनको सीमाबारे पंक्तिकारसमेतको रिट निवेदनको फैसलामा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्यवयनको लागि २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अनिवार्यता छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचकमण्डलले पूर्णता नपाउने अवस्था रहने भएकाले पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको छ ।

‘त्यस्तै संविधानको धारा २९६(१) मा रहेको प्रावधानको दृष्टिले हेर्दासमेत २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा संक्रमणकाल अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व सरकारको छ । यसबाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो र रूपान्तरित संसद्को कार्यकाल संविधान संशोधन गरी थपियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ' भन्ने सर्वोच्चको आदेशमा छ । अहिलेको सन्दर्भमा संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी कुनै हालतमा पूरा गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

त्यस्तै अर्को प्रदेश र संघीय संसद्को समेत निर्वाचन गरिपाऊँ भन्ने अर्को पंक्तिकारद्वारा दायर अर्को रिटमा समेत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, निर्वाचन माघ ७ गतेभित्र गर्ने कार्ययोजना र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाइएको छ वा छैन, भन्नेसमेतको आदेशले सरकार संवैधानिक तथा अदालती आदेशबाट २०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहका संसद्को निर्वाचन गर्नु र गराउनु सरकारको संवैधानिक तथा राजनीतिक बाध्यता देखिन्छ । संविधानको नवीनतम सिद्धान्त जहाँ निश्चित समय र कार्य संविधानले तोक्छ भने त्यसपछि कुनै पनि संवैधानिक अंगको आफ्नो आयु आफैं बढाई त्यसपछि मात्र संवैधानिक कार्य गर्छु भन्न पाउँदैन । रूपान्तरित संसद्ले नै संविधान संशोधन गरी आफ्नो आयु बढाउन सक्दैन ।

आगामी माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि दोस्रोपटक प्रस्तावित संविधान संशोधनलाई थाती राख्दै वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरण सम्पन्न गर्नु सरकारको राजनीतिक एवं संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

समय बढाउनुपरे जनमत लिनुपर्छ । जनमतबिना संविधान संशोधनको बाटो अँगालेमा जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको घोर उल्लंघन हुनेछ । त्यसैले २०७४ माघ ७ गतेभित्रै केन्द्रीय प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व तथा अदालती बाध्यता र जिम्मेवारी पनि हो । स्थानीय तहको निर्वाचन नभई केन्द्रीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचकमण्डलले पूर्णता नपाउने भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन थप अपरिहार्य बनेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्था सम्बन्धमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहनेछन् भन्ने व्यवस्था, स्थानीय तहको सरकार निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम ७४४ स्थानीय तहका सरकार रहने गरी संवैधानिक मान्यतासमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । सोहीबमोजिम ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र चार महानगरपालिकासमेत ७४४ गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या, सिमाना तथा वडाको सिमाना कायम भएको छ ।

 

Yamaha

गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने गरी हाललाई त्यस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको केन्द्रसमेत कायम भएको पाइन्छ । स्थानीय तहमा ७४४ संख्या र सिमाना तोकेकाले उक्त तहमा जम्मा ३७,३१४ प्रतिनिधि हुने कानुनी प्रत्याभूति देखिन्छ । महिला १३,५८५ र दलित वा अल्पसंख्यक १,८२६ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । गाउँ कार्यपालिका, सभा र नगरकार्यपालिका र सभा तथा जिल्ला समन्वय सभामा समेत दलित वा अल्पसंख्यक अनिवार्य गरिएकाले १८२६ पहिलोपटक स्थानीय तहमा दलित वा अल्पसंख्यकको समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सक्ने देखिन्छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्थाले ७४४ महिला प्रमुख वा उपप्रमुख हुनेछन् । स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने देखिन्छ, जसले गर्दा संविधानको परिकल्पनाबमोजिम एकतिहाइ महिला स्थानीय तहमा सुनिश्चित हुने निश्चितप्रायः छ । । ७४४ स्थानीय तहमा चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाबाट २६३ प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित हुन सक्ने आधार छ । ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ९६२ जना निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका ६,६८० वडाबाट ६,६८० वडाध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।

यति ठूलो संख्याको प्रतिनिधित्व भई निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिको उपस्थितिपछि लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास हुनेछ । भूकम्पपछि गठित पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने पुनर्निर्माण असम्भव रहेको बताइसकेको छ । स्थानीय तहको संरचना नहुँदा दातृराष्ट्रले प्रतिबद्धता गरेको खर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्ने सार्वजनिकसमेत गरेका छन् । त्यसैले यस किसिमको प्रतिनिधित्व निर्वाचनमार्फत हुनु लोकतन्त्रमा अपरिहार्य पनि हो ।

अतः २०७४ माघ ७ गतेसम्म तिनै तहका संसद्को निर्वाचन गर्नुभन्दा दोस्रोपटक प्रस्तावित संविधान संशोधनलाई थाती राख्दै २०७४ वैशाख ३१ मै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्नु सरकारको राजनीतिक एवं संवैधानिक दायित्व रहन्छ । अर्कोतर्फ संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन संघीय आयोगसमेत गठन गरी निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनसमेत १२० दिनअगावै निर्माण गरी निर्वाचन आयोगलाई दिलाउनु सरकारको संवैेधानिक दायित्व हो । संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तिथि तथा मिति घोषणा गर्नु पनि अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

dishhomeapp