MENU

स्थानीय तहको योजना बाँडफाँटमा अलमल

635x90

गोपीकृष्ण ढुंगाना सोमवार, चैत ७, २०७३ 1832 पटक पढिएको

Share This

काठमाडौः आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट कसरी गर्ने भन्नेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अलमलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गतेको बैठकले जिल्ला परिषद् रोक्ने निर्णय गरेको र फागुन २७ गतेदेखि गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा आएकाले स्थानीय तहको योजना छनोटमा मन्त्रालय अलमलमा परेको हो ।

स्थानीय निकाय (गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति) मार्फत् सरकारले १४ चरणको प्रक्रियामार्फत् योजना छनोट गर्दै आएको थियो । बस्ती, वडा, गाउँ, इलाकाहुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुनेगरि योजना छनोट गर्ने नियम भए पनि जिल्लामा आइपुगेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले काम रोकिएको थियो । फागुन मसान्भित्र मुलुकभरका सबै ७५ जिल्ला विकास समितिमा परिषद् हुने चरणमा थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना महाशाखाका प्रमुख केदारनाथ शर्माले जिल्ला परिषद् रोकिएको, स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भएको र सोहीअनुसार धेरैवटा मन्त्रालयका योजनासमेतको छनोट गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालय नै अलमलमा परिरहेको जानकारी दिए । गतवर्षदेखि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न थालिएकाले पनि सोका लागि योजना छनोटको काममा ताकेता गर्नु परेको हो ।

विगतमा १ महानगरपालिका, ४ उपमहानगरपालिका, २ सय १७ नगरपालिका र ३ हजार १ सय ५७ गाविसका लागि योजना बनाउँदै आएको मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका गरी ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि योजना बनाउनु पर्ने भएको हो ।

अबको योजनाका लागि लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टमका आधारमा स्थानीय तहका लागि छनोट गर्नुपर्नेछ । झन्डै डेढ दर्जन सरोकारवाला मन्त्रालयले स्थानीय निकायसँग काम गर्दै आएकाले अब ती सबै काम अझ व्यवस्थित ढंगबाट गर्नुपर्ने भएकाले तत्तत मन्त्रालयले पनि योजना तय गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले मात्रै समन्वय गर्न कानुनी आधार र अधिकार दुवै नभएकाले पनि कठिन भएको प्रवक्ता शर्माको भनाई छ ।

फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि योजना छनौटमा मन्त्रालय अलमलमा परेको हो । 

उनले भने, ‘वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुने भएकाले त्यसपछि आउने जनप्रतिनिधिले नै योजना छनोट गर्ने हैसियत र अधिकार पाउने भएकाले पनि योजना छनोटको काम अन्योल हुनु स्वाभाविकै हो । भोलि आउने जनप्रतिनिधिले केन्द्रबाट छनोट गरिएका योजना नमान्न पनि सक्छन् । त्यसो भनेर कामै नगरेर पनि दूई साताभित्र बजेट सार्वजनिक गर्न कठिन हुन्छ ।' योजना आयोगले पनि आगामी वर्षका लागि बजेटको अख्तियारी जेठ १६ गते नै दिनेगरिको तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले गतसाता स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा केन्द्रबाट जाने अधिकार, स्रोत तथा जनशक्तिका विषयमा मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग छलफल गर्न सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वका ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यहरुमा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, उपसचिव गुरुप्रसाद सुवेदी र सदस्यसचिवमा विष्णुदत्त गौत्तम राखिएका छन् ।

तामाङका अनुसार, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुष्ठ अर्यालको कार्यकक्षमा सम्पन्न छलफलमा स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी कामको क्षेत्रगत शर्त तथा बन्देज सम्बन्धी दस्तावेज तयार पार्ने, शिक्षा सेवाका जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा पठाउने आधार तयार गर्ने र स्थानीय तहमा भएका शिक्षा सम्बन्धी संस्था, जनशक्तिसँगै श्रोत साधनको तथ्यांक संकलन गर्ने कामबाट आधार तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।

‘विभिन्न सेवाबाट स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको जेष्ठता कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा शिक्षाका कर्मचारीको अडान छ', तामाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दरबन्दी, जनशक्ति र बजेटका बारेमा धेरै कुरा अघि बढेको छ, केही दिनमै टुंगो लाग्नेछ । मावि तहको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नेछ भने ११ र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नेछ ।'

यसैगरी, टोलीले पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग पनि योजना लगायतका विषयमा आइतबार छलफल गरेको छ । ९ सय ९० वटा सेवा केन्द्रलाई उक्त मन्त्रालयले ७ सय ४४ मा मिलाउने भएको टोलीका सदस्य तामाङले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग एक चरण बैठक बसेको जनाएको छ । उनले योजना छनोटका लागि भइरहेको अलमल र ढिलाइका लागि आयोगले निर्वाचनपछि छनोट हुने जनप्रतिनिधिबाटै जेठको दोस्रो साताबाट योजना छान्न पाउने गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘जिल्ला परिषद्मा योजना छनोटको चरण नआइपुगे पनि गाउँ र नगर परिषद्सम्म आएकालाई आधार मानेर भोलि छानिने जनप्रतिनिधिले असारभित्रै सक्ने गरी काम गर्नेछन्', उनले भने, ‘गाविस, नगरपालिका र जिविस अनुदानको रकम पनि ७ सय ४४ लाई एकमुष्ठ पठाउने तयारी गर्न भनेका छौं । आयोगले जेठ १६ गते पठाउने बजेटको अख्तियारी पनि एकमुष्ठ पठाउने तयारी भएको छ ।'

National College 220X220Pix Ad for Annapurna

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100