MENU

निर्वाचन जनताका लागि

सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ सोमवार, चैत ७, २०७३ 1658 पटक पढिएको

Share This

स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा जनता थप उत्साहित भएका छन् । बीस वर्षपछि मात्र स्थानीय विकासको लागि आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाएकाले पनि जनता उत्साहित भएको हुनुपर्छ । किनकि लामो रस्काकस्सीपछि बौद्धिक जगत्, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला जनताको तीव्र दबाबमा निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको थियो । निर्वाचनको घोषणाप्रति सबै क्षेत्र उत्साहित छ, यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ ।

जनतालाई स्वशासनको प्रत्याभूति दिने निकायको रूपमा लिइन्छ स्थानीय निकायलाई । गाउँ तथा नगरस्तरमा स्वशासनको प्रत्याभूति दिइने व्यवस्था धेरै वर्षअगाडिदेखि नै थालनी भएको हो । पञ्चायती व्यवस्थाको आधार पनि यिनै विकेन्द्रित स्वशासित संस्था नै थिए । तर स्वशासन र विकेन्द्रीकरणलाई आधारभूत प्रजातान्त्रिक जग मानिए पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई अधिकार नि िश्र्रत गरेर तल्लो तह र वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने नाममा तत्कालीन शासकहरू देखावटी काम गर्नमा मात्र अघि सर्ने प्रचलन विद्यमान भइदिँदा त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेन ।

वर्तमान संविधानले एउटा राम्रो प्रयासको थालनी गरेको छ । स्थानीय निकायलाई संवैधानिक अस्तित्व दिई काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै उल्लेख गरेर त्यसको ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ । यसबारे केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक शासक वर्गले आफ्नो इच्छा र बाहुबलमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने, अधिकारबाट वञ्चित गर्ने बेलाबेलामा आफ्नो अनुकूल नहुँदा विघटनसमेत गर्ने अवस्थाबाट जोगाएको छ । त्यसैले संविधानमै व्यवस्थित गरिएको स्थानीय निकायलाई सबल र सक्षम बनाउने प्रावधान सराहनीय मानिएको हो । यो प्रावधानले सुशासन र विकासलाई मात्र बल पुर्याउने नभई राजनीतिक प्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछ ।

यस्तो संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय निकायको लामो अवधिसम्म संगठन हुन नसक्दा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनता अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । विगत बीस वर्षदेखिको अनुपस्थितिमा सरकारले कर्मचारीबाट काम लिनुपरेकाले पनि आम नागरिकमा वर्तमान लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्न थालेको थियो । अघिल्लो वर्ष बहत्तर सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पले पीडित आम जनताको उद्धार कार्यलगायत वर्तमान निर्माण कार्यमा समेत स्थानीय निकायको अनुपस्थितिले अवरोध उत्पन्न भएको त्यहाँ सञ्चालित कार्यक्रम र त्यसमा संलग्न स्वदेशी तथा विदेशी निकायले पनि महसुस गरेका हुन् ।

यी सबै कुराले स्थानीय निकाय निर्वाचनको आवश्यकता र महत्व स्थापित गरिसकेको छ । कसैको निगाह, लहड र दलीय अडानका कारण निर्वाचन घोषणा भएको मान्नु हुन्न । विकास निर्माणमा जनसहभागिता सञ्चालन गर्न अवरोध उत्पन्न हुनु, कर्मचारीतन्त्रको कारणले भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु, राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति गाउँ र सहरमा भए पनि उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था नहुनु आदि विषय स्थानीय निकाय अभावमा व्याप्त छ । यसले गर्दा राजनीतिक दलप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नराम्रो सन्देश प्रवाह भएको थियो ।

निर्वाचन घोषणाले यो सन्देशमा थोरै भए पनि मलम लगाएको छ ।निर्वाचनको मिति तय भयो । यो निर्वाचन तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्क पनि जनमानसमा उठेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरी आवश्यक पूर्वकार्यमा तल्लीन भएर लागिरहेको छ । स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । मतपत्र छपाइ कार्य पनि सुरु हुँदैछ । के मतदान केन्द्रहरूको निर्धारण सजिलो छ त ?

घोषित स्थानीय तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने महायज्ञमा समाहित भई मधेसकेन्द्रित दलले पनि आफ्ना उम्मेदवार जिताएर मधेसी जनताको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ ।

सरकारले एकै दिनमा निर्वाचन गर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई दिएको कार्यादेशप्रति केही निर्वाचनविज्ञहरूले आपत्ति जनाएको पाइन्छ । निर्वाचन प्रणाली, पद्धति र व्यवस्थापनमा सरकारबाट हुने गरेको बराबरको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष शान्तिपूर्ण निर्वाचनको सञ्चालनमा आयोगले आफ्नो अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ? प्रश्न पनि तेर्साउन थालिएको छ । सरकारी पक्षबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउने अठोट गरिए पनि मधेसकेन्द्रित दलसँग सम्बधित संविधान संविधान संशोधनको प्रश्नले यसलाई झन् जटिल बनाउँदै लगेको पाइन्छ । अहिले त मधेसकेन्द्रित दलले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको अवस्था छ । तसर्थ सरकारले जनचाहनाअनुकुल मिति तोके पनि त्यसमा सजिलैसँग काम सम्पन्न गर्नसक्ने गरी आयोगलाई समयावधि दिनुपथ्र्यो । तैपनि लामो समयपछि निर्वाचन मिति सार्वजनिक भएकाले सबैले मिलेर यो महायज्ञ सम्पन्न गर्नु अहिलेको दायित्व हो । किनकि लामो समयसम्म संक्रमणकाल जारी रहँदा यसले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ ।


निर्वाचनको सहज वातावरण बनाउन संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले निर्णयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । संशोधन हुन नसकेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार संसद्को निर्णयलाई सबैले स्विकार्न आवश्यक छ । अन्यथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनर्थको अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना भएकाले सरकारले आफ्नो सबल, सक्षम र जनताको चाहनाअनुकुल काम गर्ने अठोट राख्नु आवश्यक छ । निर्णय प्रक्रियामा कसैको डर, धाक, धम्की र त्रासदीपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन । निर्वाचनको वातावरण र जनसहभागिताको बढ्दो उत्साहले पनि यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गर्न सरकारलाई सघाउ पुर्याउँछ । अहिलेको सर्वोपरि आवश्यकता भनेको जनतालाई राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताप्रति जागरुक र सशक्त गराउँदै नेतृत्व बहन गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ । कर्मचारीको आवश्यकता, मालसामान, सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचनको लागि आवश्यक जनशक्ति सुरक्षाबारे निर्वाचन आयोगलाई आश्वस्त गर्न आवश्यक छ, सरकार र राजनीतिक दलहरूले ।

संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि समावेशी भावनामा कुठाराघात नहोस् भन्नेतर्फ सबै सजग र सचेत हुनुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी शासन व्यवस्थामा समावेशीता भएन भने त्यसले भोलि नराम्रो परिणाम नल्याउला भन्न सकिन्न । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गराउन सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई कुनै पनि दलले नाफाघाटाको विषय नबनाई स्थानीय तहको विकास र जनताको अधिकार स्थापित गर्ने माध्यमको रूपमा लिनु उत्तम हुनेछ ।

आफूहरूले भनेअनुसार संविधान संशोधनको माग पूरा भएन भने मधेसकेन्द्रित दलहरू आन्दोलन गर्छु भनिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएको स्थितिमा त्यो आन्दोलनले कसलाई फाइदा पुग्ला ? मधेस आन्दोलन भयो भने त्यो मधेसी जनताको विपक्षमा हुनेछ, न कि सिंहदरबारविरुद्ध । नयाँ संविधानले स्थानीय निकायलाई संवैधानिक दायित्व सुम्पिएको अवस्थामा निर्वाचन हुन दिँदैनौं भन्नु स्थानीय स्वायत्त प्रशासनविरुद्ध हुनेछ । यसले मधेसी जनतालाई दुःख त दिन्छ नै, मधेसकेन्द्रित दललाई ठूलो नोक्सान पुर्याउनेछ ।

नागरिकताको विषय गजेन्द्रनारायण सिंहले नै उठाउँदै आएको मुद्दा हो । उहाँको मागपछि यसबारेमा सरकारहरू लचिलो हुँदै पनि आएका हुन् । लचिलोपनको फाइदा वास्तविक मधेसका भूमिपूत्रलाई भयो कि भएन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यो प्रक्रियामा धेरै मान्छे बाहिरबाट आए । त्यसबाट विस्थापित को भए त ?नागरिकताको मुद्दामा लचिलो हुँदा वास्तविक मधेसी त मर्कामा परेका छैनन् ? यसबारे पनि सजग र सचेत हुन जरुरी छ । नागरिकतामा लचकता मधेसी जनताको हित र अधिकारका लागि हो, यसको दुरुपयोग नहोस् ।


संविधान संशोधनको मागले थोरैको फाइदाको लागि धेरैलाई असर पुर्याउँछ भने त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन । हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बसेको हाम्रो समाज हो । सबैमा भाइचारको सम्बन्ध अझै विद्यमान छ, कसैले तोड्न वा फोड्न खोजे पनि । त्यसैले संविधान संशोधनबाट तराई र पहाड अलग्याउने काम हुनु हुँदैन । पहाडमा स्थानीय स्रोत र साधन पर्याप्त भएकाले त्यसको उपयोग तराईका जनताले पनि गर्न पाउनुपर्छ । तराईको पनि कम भूमिका छैन । आजसम्म पहाडको रक्षाकबच भएरै बसिरहेको छ तराई । तराईलाई उपेक्षा गरेर पहाडको पनि भलो हुन्न । तराईको उर्वराभूमि पहाडको लागि अभावमा खाद्यान्न पूर्ति गर्ने माध्यम बनेको छ । पहाडलाई अप्ठ्यारो पारेर न तराईको हित हुन्छ न तराईलाई अप्ठयारो पारेर पहाडको उन्नति ।

विगतमा तराईमा भएको आन्दोलनले पहाडलाई ठूलो मर्का पर्यो । आन्दोलनका कारण उत्पन्न नाकाबन्दीले राजधानीलगायत पहाडलाई सामान आपूर्तिमा ठूलो अवरोध उत्पन्न गरायो । पहाडलाई अप्ठ्यारो पार्न खोज्दा त्यसको असर तराई–मधेसमा झन् बढी पर्यो । आन्दोलनका कारण तराईका गरिखाने वर्ग प्रताडित भएको कुरालाई पनि काठमाडौंमा बसेर आन्दोलनको धम्की दिनेहरूले बुझ्न जरुरी छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन दलहरूको अधिकार हो, तर त्यसो भनेर त्यसको दुरुपयोग हुनुहुन्न, संवैधानिक परिधिलाई ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमलाई त्यागेर निर्वाचन सफल पारी मधेसी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने अभियानमा लाग्दा मधेसकेन्द्रित दलको हितमा हुनेछ ।

दलहरूले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा मुलुकको संविधान, नियम र कानुनको परिधिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । हालै एमालेले गरेको शान्तिपूर्ण कार्यक्रम बिथोलिँदा राजविराजमा अनाहकमा पाँचजना नेपाली नागरिकको ज्यान गयो । दलीय व्यवस्था मानेर दलको नेताको हैसियत बनाएपछि जनतामा गएर आफ्ना कुरा राख्न पाउने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर त्यसैलाई कारण बनाएर सभा बिथोल्नु हुँदैन ।

तराई—मधेसमा हुने हरेक दलको सभामा त्यहाँकै जनताको सहभागिता हुन्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।
घोषित स्थानीय तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने महायज्ञमा समाहित भई मधेसकेन्द्रित दलले पनि आफ्ना उम्मेदवार जिताएर मधेसी जनताको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दलको प्रभाव पनि निर्वाचनको माध्यमबाटै निर्धारण हुने भएकाले त्यसको उपयोगमा डराउनु हुन्न । तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने यसले नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नेछ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

dishhomeapp