MENU

क्रसर मापदण्डमा किन ढिलाइ ?

635x90

उत्तम काप्री आइतवार, फागुन ८, २०७३ 1713 पटक पढिएको

Share This

काठमाडौः सरकारले क्रसर उद्योगसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड नल्याउँदा सात सयभन्दा बढी खानी तथा क्रसर उद्योग अवैध भएका छन् । नयाँ मापदण्ड तयार भए पनि राजनीतिक चलखेलका कारण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको छ । कतिपय शक्तिशाली व्यक्तिको क्रसरमा लगानी रहेकाले आफू अनुकूल बनाउन मापदण्डमा ढिलाइ गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड आउन ढिलाइ हुँदा चलखेल हुन सक्ने स्रोतको अनुमान छ । क्रसर तथा खानीमा पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभासद र ठूला व्यापारीको समेत लगानी भएका कारण मापदण्डमा चलखेल भइरहेको छ । वहालवाला मन्त्री र सचिवका समेत क्रसर उद्योगमा लगानी छ । यसका कारण एक व्यक्तिका भरमा वा मन्त्रालयले चाहेकै अवस्थामा मापदण्ड आउने अवस्था नरहेको स्रोतको दाबी छ । क्रसरजन्य वस्तुको उत्पादन र खानी उत्खननसम्बन्धी पुरानो मापदण्ड व्यवहारिक नहुँदा देशभरकै क्रसर उद्योग सञ्चालन र खानी उत्खनन हुन सकेका छैनन् । मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि अधिकांश क्रसर उद्योग अवैधानिक भएका छन् ।

पुरानो मापदण्डमा चुरेफेदबाट १ किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग खोल्न अनुमति दिइएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, नदी किनार र पक्की पुलबाट ५ सय मिटर दूरिसम्म क्रसर उद्योग खोल्न निषेध छ । यस्तै, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्ववका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष तथा घना वस्तीबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । पुरानो मापदण्डमा देशभरकै क्रसर उद्योगका लागि एकै प्रकारको व्यवस्था भए पनि नयाँ मापदण्डमा स्थानअनुसार फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डमा जिल्लाको स्थानीय निकायलाई पनि विशेष अधिकार दिइएको छ ।

पुरानो मापदण्डका कारण क्रसर उद्योगलाई काम गर्न असहज भएपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मापदण्ड तयार पार्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिनासम्म मापदण्ड तयार गरेर सरोकारवाला मन्त्रालयले उपलब्ध गराएनन् । त्यसपछि केही समयअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तपाईंहरूबाट मापदण्ड आएन, अब म आफैं बनाएर पेस गर्छु भनेर प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

क्रसर तथा खानीमा पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभासद र ठूला व्यापारीको समेत लगानी भएका कारण मापदण्डमा चलखेल भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सारेको प्रस्ताव पश्चात केही समयपछि वन मन्त्री शंकर भण्डारीले क्रसर उद्योग सञ्चालन र खानी उत्खनन सम्बन्धी नयाँ मापदण्डको खाका मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएका थिए । पुरानो मापदण्ड अव्यवहारिक र तयार भएको नयाँ मापदण्ड पनि आउन ढिलाइ भएका कारण मुलुकभरका विकासे आयोजना रोडा, ढुंगा अभाव भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारले तयार पारेको नयाँ मापदण्डका विषयमा व्यवसायीसँग कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए ।

वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड पनि सरोकारवाला मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री र अन्य निकायसँगको छलफल बिना ल्याइएको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद्मा मापदण्ड बुझाइए पनि हालसम्म स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन । सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षणका कारण मुलुकभर अवैधानिक क्रसर उद्योगले हालीमुहाली गरिरहेको छन् । दर्ता नभएका उद्योगले पनि सामान उत्पादन गर्न छोडेका छैनन् । बजारमा क्रसरजन्य वस्तुको अभाव पनि छैन जसका कारण सबैका लागि पैसा कमाउने भाँडो भएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले तयार पारेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउँदै उक्त मापदण्डको विरोध पनि सुरु भइसकेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग र खानीले चुरे दोहन तथा कानुन विपरीत काम गरेको पूर्वसभासद शान्ता चौधरीले जानकारी दिइन् । चौधरीले भनिन,‘कुनै पनि अमुक शक्ति र पहुँचका भरमा गाउँ वस्तीलाई धरापमा पार्ने र वातावरणमा संकट निम्त्याउने गरी नयाँ मापदण्ड आउनु हुँदैन्, बरु पुरानैलाई कडाइका साथ कार्यानवयनमा ल्याउनुपर्छ ।' केही राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारीको पहुँचका भरमा सरकारले क्रसरजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्खननमा खुकुलो मापदण्ड ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिइन् । उद्योगीले व्यवहारिक मापदण्ड नआउँदा आफूहरू सडकमा आउन मात्र बाँकी रहेको गुनासो पोखेका छन् ।

यसरी बन्यो अवैधानिक

तत्कालीन समयमा सुशील कोइरालाको सरकारले २०७१ साउन १ गते चुरे दोहन रोक्न ढुंगागिट्टी उत्खनन मापदण्ड ल्याएको थियो । उक्त समयमा निकासीमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मापदण्ड अव्यवहारिक भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले क्रसर उद्योगलाई समय थप गर्दै नवीकरणका लागि म्याद दिएको थियो । उक्त म्याद अवधिमा नवीकरण हुन नसकेका सम्पूर्ण क्रसर उद्योग अवैध मानिएका छन् । लगत्तै केपी ओलीको सरकारले १४ स्थानका ९२ पूर्वाधारसहितका खानी सरकारले खोजिदिने निर्णय गर्‍यो । तर, निर्णयअनुसार खानी सरकारले खोज्न आलटाल गर्दा मुलुकभरकै उद्योग अहिले अवैधानिक बनेका छन् ।

 

National College 220X220Pix Ad for Annapurna

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100