MENU

महाभियोग र उन्मुक्ति

युवराज घिमिरे शुक्रवार, फागुन ६, २०७३ 5088 पटक पढिएको

Share This

शून्य समय/युवराज घिमिरे

कुनै एक दिन केही सांसदहरू निकै उत्तेजित देखिए संसद्मा । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले ‘सर्वोच्च अदालत' प्रति घोर अपमान देखाएको आरोपका साथ छातीमा रिसको ज्वाला र आँखाबाट प्रतिशोधको आँसु चुहाउनु सांसदहरूको अधिकार थियो । त्यसको उपभोग गरे । संसद्भित्रको त्यो ‘संगठित' आक्रोश महाभियोग प्रस्तावको पृष्ठभूमि बन्यो । रहस्यपूर्ण तरिकाले र रातको अँध्यारोमा दर्ता भयो त्यो प्रस्ताव करिब चार महिना पहिला । तर त्यसलाई रणनीतिक गतिमा मात्र लिइयो ।

त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक' मा कार्की नियुक्तिविरुद्ध ‘सार्वजनिक सरोकार' अपिलका आधारमा अदालतले अयोग्य घोषित गर्दै उनलाई पदमुक्तको फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि संसद्को महाभियोग समितिले कार्कीमाथि अब कारबाही अगाडि बढाउनु नपर्ने राय पेस गरेको छ । त्यसमाथि सदनको, सभामुखको र महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एक सय ५७ जना सदस्यहरूको टिप्पणी र प्रतिक्रिया के होला हेर्न बाँकी नै छ । तर हेर्न बाँकी धेरै विषय र गतिविधि छन्, अबका दिनमा ।

पहिलो, कार्कीविरुद्धको ‘महाभियोग' अब एउटा सिलसिलाको सुरुआत होला सर्वोच्चका न्यायाधीशलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका सदस्यहरूविरुद्ध ? या त्यसले त्यही पूर्णविराम पाउला ? संसद्ले एकतर्फी रूपमा एकजना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सार्वजनिक हुर्मत लिने, उनलाई सफाइ या आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपूर्व अब ‘कारबाही' को आवश्यकता नभएको निष्कर्षमा पुग्नुले त्यो महाभियोग प्रस्ताव एउटा प्रतिशोधको पूर्वाभ्यास भएको प्रमाणित हुन जान्छ । संसद्को चार घेरालाई प्राप्त विशेषाधिकार र उन्मुक्तिलाई प्रतिशोधको अस्त्र बनाउनु संस्थागत कमजोरीको कारकका रूपमा लिइनेछ भोलि ।

कार्कीले विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै केही ठूला नेताहरूविरुद्ध कारबाही सुरु गर्छन् भन्ने शंका र भयका आधारमा रातारात दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई सभामुखले तत्काल अगाडि बढाउँदै उनलाई निलम्बन गरेर स्थापित गरेको पूर्वदृष्टान्तमा अब कति दृष्टान्त थपिने हुन्, त्यो हेर्न सायद धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।

यो प्रसंगलाई अगाडि बढाउँदै सर्वोच्चले जुन गतिमा मुद्दामा फैसला दियो र त्यो चरणमा संसद्ले जुन शिथिल गति देखायो, त्यो नियोजित त थिएन ? सर्वोच्चको त्यत्रो प्राथमिकतामा चढेको यो मामिला संसद्का प्राथमिकता किन बनेन ? सम्भवतः संसद्लाई त्रास थियो, स्पष्टीकरणको अवसर प्रदान गरिएमा कार्कीले केही ‘ठूला माछा' हरूविरुद्ध भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू पेस गर्नेछन् भन्ने । पक्कै पनि कार्कीले कारबाही सुरु गर्नुअघि नै मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना हुने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिएर मर्यादित तथा गम्भीर छानबिनको सिद्धान्तमा आघात पुर्‍याएका थिए उनले । तर भयभीत नेता र सांसदको रक्षाकबचको अस्त्र सर्वोच्चको ‘फास्ट ट्र्याक' शैली हुन सक्छ र ? प्रश्न अबका दिनमा बढी उठ्नेछ । त्यससँगै आफ्नो सम्मानको जिम्मा आफैं लिन नसक्ने संसद् जनताका नजरमा कसरी सम्मानित बन्ला ?

कार्की प्रकरणसँग अरू केही प्रसंग पनि जोडिएका छन् । अदालतको तर्फबाट म्याद टाँस्न गएका, तर कार्य सम्पादन गर्न ढिलाइ गरेका अनि त्यसमा व्यवधान पुर्‍याएकाहरूलाई मानहानी ठहर गरी दण्डित गर्ने फैसला पनि गर्‍यो । यी सबै ६ साताको अवधिमा पूरा भए । उता झन्डै तीन वर्षदेखि अदालतमा रहेका र ‘हेर्दाहेर्दै' को चरणमा समेत पुगेका अन्य मानहानि मुद्दालाई अभूतपूर्व किसिमले रोक्दै र मिति सार्दै अन्त्यमा सफाइ दिइयो ।

बलियो नैतिक, कानुनी र संवैधानिक धरातलमा रहेका न्यायालयहरू एकदमै आवश्यक ठानिएका ‘मानहानी' मुद्दामा बाहेक अन्यमा उदार भाव र व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । त्यस अर्थमा केहीलाई देखाइएका उदाहरणलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर न्यायमा एकरूपताको अपेक्षा पनि गरिन्छ । न्यायाधीशहरूबाट त्यही सहिष्णु व्यवहारको अपेक्षा गर्दै यो मामिलामा मात्र सम्बन्धित या जुन न्यायाधीशको ‘कथित अपमान' भएको छ, उनैलाई सम्बन्धित मानहानि र अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मुद्दा सुन्ने र फैसला गर्ने अधिकार दिइएको छ । नेपालमा त्यस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धित न्यायाधीशबाट खोसिएका छन् भने त्यो ‘किन' भन्ने प्रश्न उठ्नेछ ।

अहिले नेपालमा न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालत पनि दलीय घेरामा साघुरिँदै छ, न्याय अथवा मुद्दा फैसलाको गति सबैका मामिलामा समान छैनन् । दण्डहीनता समाप्त गर्न सक्ला र न्यायपालिकाले ? आशंका मात्र हैन, खुला प्रश्न तेर्सिएका छन् । अदालती आचरणमा आशंका जन्मियो भने त्यसको दीर्घकालीन परिणाम अत्यन्त हानिकारक हुन्छ, प्रजातन्त्र र न्यायमा आधारित राज्य सिद्धान्तको प्रतिकुल । वास्तवमा जब राजनीतिक बाह्य परिचालित बन्न जान्छ र जब न्यायपालिका दण्डहीनता समाप्तिको बिन्दुसम्म पुग्दैन र बरु त्यसविपरीत दलीय या संकीर्ण न्यायलाई प्रतिपादन गर्छ, तब राज्यमा आम जनताको विश्वास गुम्छ ।

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको लागि जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति तथा सिफारिसकर्ता नेताहरू कसैलाई दण्डित गरिएन । के सर्वोच्चले ‘अर्जुनदृष्टि' प्रयोग गरेको हो कार्कीविरुद्ध ?

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका पृष्ठभूमि र त्यसपछिका एजेन्डा निर्धारणमा कसरी बाह्य हस्तक्षेप भित्रिएको छ र नयाँ संविधानले बाह्रबुँदेलाई संविधानको निर्देशनात्मक दस्ताबेज मानेर भारतलाई कसरी हस्तक्षेपको अधिकार दिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म नेपालको संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नेपालको सार्वभौम अधिकार क्षेत्रमा आउने छैन । अर्को अर्थमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयतालगायतका विषयमा नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष निर्णय र त्यसको शैली निर्धारण गर्ने अधिकार दिए मात्र राजनीतिक अपनत्व र स्थापित हुन्छ नेपालमा ।

हालै माओवादी केन्द्रका फरक मत राख्ने र राष्ट्रियताका पक्षधर मानिने नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दिल्ली गए । त्यहाँ विभिन्न दलका नेताहरूसँग भारतले नेपालमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट' गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कसरी भारतीय जासुसी संस्थाले अनधिकृत संयन्त्र निर्माण गरेका छन् । (विराटनगर क्याम्प अफिस) त्यसको विस्तृत विवरण पनि दिए । तर वर्तमान संविधान कार्यान्वयन नभएमा राजसंस्था फर्किने भय पनि व्यक्त गरे उनले त्यहाँ के नेपालमा गणतन्त्रलगायत एजेन्डा निर्माणमा ‘साउथ न्लक' सँगै सीताराम येचुरी, डीपी त्रिपाठी आदिको भूमिका थिएन ?

अनि उनीहरूको राजनीतिक उपहार नेपालमा स्थायी रहनुपर्छ भन्ने मन्तव्य स्वयंमा हस्तक्षेपको आमन्त्रण र समर्थन हैन ? यी विरोधाभासपूर्ण व्यवहार नेतृत्व तहले प्रदर्शन गर्दै आएकाले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौम हैसियतको अवमूल्यन हुँदै गएको र हुन नसकेको हो । टनकपुर विवादमा जसरी सर्वोच्चबाट परिआउँदा सार्वभौमसत्ता तथा जवाफदेहीताको सिद्धान्त सुदृढ र स्थापित हुने गरी फैसला आउलान् अबका दिनमा ? एनजीओ र दलहरूको पकड बढेकाले अदालतप्रति आशंका बढ्नु अस्वाभाविक हैन । उक्त फैसलामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत जवाफदेही ठहर गरेको थियो अदालतले ।

हालै सर्वोच्च अदालतको एउटा ‘विस्तृत फैसला' आयो बाबुराम भट्टराई सरकारले ‘राजनीतिक मुद्दा' को आवरणमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको मामिलामा । त्यसलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायतको इजलासले अवैध ठहर गरेको थियो र ‘अब आइन्दा' यस्तो नगर्नू भन्ने निर्देशनमा सीमित रह्यो फैसला, खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको पदमुक्त भइसकेपछि जारी फैसलामा भनिएजस्तै । दुवै गम्भीर प्रकृतिका यी फैसलामा अब आइन्दा यस्तो नगर्नू भन्ने निर्देशिका जारी गरे पनि त्यस्ता संवैधानिक र अन्य हिसाबले गल्ती गर्नेलाई कुनै ‘दण्ड', जरिबाना तोकिएन र कसैप्रति ‘स्ट्रिक्चर' जारी गरिएन । अर्थात् अदालतले दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित नगर्दा न्याय अधुरो रहन्छ र दण्डहीनता झन् प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने बुझेन ।

खिलराज रेग्मीको नियुक्तिमा नियुक्तिकर्ता र सिफारिसकर्तालाई ‘दण्ड' या ‘स्ट्रिक्चर' को घेरामा ल्याइएन । अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिने मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन नाइकेलाई दण्डको घेरामा ल्याइएन र कुनै ‘स्ट्रिक्चर' समेत जारी गरिएन । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको लागि जिम्मेवार मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति तथा सिफारिसकर्ता नेताहरू कसैलाई दण्डित गरिएन र कुनै प्रतिकुल टिप्पणी जारी गरिएन । के सर्वोच्चले ‘अर्जुनदृष्टि' प्रयोग गरेको हो कार्कीविरुद्ध ?

त्यस अर्थमा महाभियोग समितिको सिफारिस र संसद्को सम्भावित अन्तिम निर्णयपछि ‘कार्की' मामिला पुनः सार्वजनिक बहस र राजनीतिक पद्धतिको केन्द्रीय विषय बन्न सक्छ । त्यो बहसको केन्द्रमा अदालती न्याय र आचरण पनि हुनेछ । दण्डहीनतालाई निरुत्सहित नगर्ने न्याय अन्त्यमा न्याय सावित हुने छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100