MENU

लोकतन्त्रलाई लोकमान बनाउनेहरू

कृष्णमुरारी भण्डारी , ०, ० 3562 पटक पढिएको

Share This

मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सोमबार चितवन महोत्सव उद्घाटन गर्दै भनेछन्, सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबारे गरेको फैसलाले धन्न 'हाम्रो' इज्जत बच्यो !

तर खासमा लोकमानहरूलाई टाउकामा चढाएर प्रचण्डको रहेसहेको इज्जत पनि गुमिसकेको छ । बुझेर पनि उनले बुझ पचाइरहेकाले उनको चितवन भनाइ कसैलाई हजम भएन । खासमा उनी हरेक दिन नयाँ पहिरन लगाउने दन्त्यकथाको बादशाह झैं बनिरहेका छन्, जनताका नजरमा ।

खासमा लोकमानमाथि भएको कारबाहीले प्रचण्डलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । हिम्मत भए, आफूले साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च अदालतले घोक्रेठ्याक लगाएर अख्तियार प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदबाट गलहत्याउँदा उनले राजीनामा दिन सक्नुपथ्र्यो । तर नकच्चरो प्रवृत्ति देखाउँदै लोकमानलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदा इज्जत बढेको पो ठानेछन् ! भन्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज !!

यसै स्तम्भमा प्रचण्डले सुरुआत गरेका कामबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै धेरै शब्द उनको सफलताका निम्ति खर्चिएको थियो तर अहिले यी शब्द लेख्दा आफैंलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ । उनकै अग्रसरतामा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो । उनैले डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई यसमा मतियार बनाएका थिए । लोकमान ल्याउन विजय गच्छदार र महन्त ठाकुरले पनि साथ दिएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारलाई पहिलो निर्णय गराउन प्रचण्डको नेतृत्वमा उपरोक्त व्यक्तिहरूले सर्वदलीय सिफारिस बुझाएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले ०७० वैशाख २२ गते (प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, गृहमन्त्री माधव घिमिरे र मन्त्रीहरू रिद्धिबाबा र माधव पौडेलको हस्ताक्षरबाट) अनुमोदन गरेको थियो । वैशाख २५ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदको शपथ गराएका थिए । लोकमानको नियुक्ति यही हो ।

लोकमान को थिए ? कसैले चिनाइरहनु पर्दैन । उनी पूर्वाञ्चलका धनवान् तथा राजसभा स्थायी समितिका सभापति भूपालमानसिंह कार्कीका छोरा हुन्, जसले सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा परीक्षा दिनैपरेन । राजाको हुकुम प्रमांगीबाट सीधै उच्च सरकारी जागिर पाए र देशकै मुख्य सचिव बने । उनलाई जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि गठित न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वमा बनेको सर्वशक्तिमान आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तर जनआन्दोलनको जस लिने र आफूलाई गणतन्त्रको नायक भन्ठान्ने प्रचण्डकै नेतृत्वमा सजाय माफ मात्र गरिएन, जनआन्दोलनविरोधी र भ्रष्टाचारीलाई क्रान्तिलगत्तै संवैधानिक आयोग त्यो पनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको अध्यक्ष बनाउन पो पुगे ? क्रान्ति भएको ६ वर्षमै जनयुद्धका महानायकको साँठगाँठ, उठबस र मिलोमतो प्रतिगामी केन्द्रमा कसरी सम्भव भयो ? यो आफैंमा खोजी गर्नुपर्ने र युवापुस्तालाई सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्ने विषय हो ।

देशकै पुरानो र परिवर्तनकामी पार्टी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू कोइराला र देउवा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी (जसका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन्, तर त्यही पार्टी) का पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिगामी लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा के कारणले सिफारिस गरेका होलान् ? अझ मधेस आन्दोलनका मसिहा भन्ठान्ने महन्त ठाकुर र विजय गच्छदार के लोभले लोकमान नियुक्तिमा मतियार बनेका होलान् ?

यो अरू केही होइन, परिवर्तनकामी क्रान्तिकारी नेताहरूको चरम र घिनलाग्दो पतन हो । गरिब सर्वसाधारण नेपालीको मान-प्रतिष्ठा उठाउँछु भन्ने नेताहरूमा पटक-पटक देखिएको यो पतनको कारण नपहिल्याई नेपाली क्रान्ति र परिवर्तनले न सही बाटो लिन सक्छ न त क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारीबीचको साँठगाँठ नै बुझ्न सकिन्छ ।

तर छिमेकी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता महात्मा गान्धीको विगत यस्तरी खाडलमा पर्नेछ न त छिमेकी चीनका नेता माओले नै प्रतिगामीसँग यस्तो साँठगाँठ गरेको इतिहासमा देखिन्छ । सबैलाई जानकारी नै भएको हो, मोहनदास करमचन्द गान्धीले बेलायती उपनिवेशको राजधानी लन्डनमा वकालत पढेका हुन् । बम्बैमा कानुन व्यवसाय नजमेपछि उनी कामको खोजीमा दक्षिण अफ्रिका पुगे ।

सुट-टाई लगाएर वकालत गरे । तर जब उनी भारतलाई बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र पार्न स्वदेश फर्किए, उनले सुट-टाई फ्याँके र एउटा आम भारतीयको पोसाक धोती लंगोटी लगाए । लवाई-खवाई जनता-जनार्दनको जस्तै गरे । दरीमै सुते, अनि स्वतन्त्रताको लडाइँ लडे । जीवनशैली, आनीबानी, खानपिन र विधि व्यवहार पारदर्शी नै बनाएर बेलायती साम्राज्यलाई भारतबाट लखेटे ।

गान्धी यसरी स्थापित भएका र राष्ट्रपिता बनेका हुन्, तर हाम्रा नेता ? उनीहरूले लोकमानकै पैसाले पार्टी र गुट चलाए । चुनावमा लोकमानकै इसारामा चन्दा असुले । धन-दौलत थुपारे । स्वास्नीको पेवा भनेर किलोका किलो सुनचाँदी, गाडी, ब्यांक ब्यालेन्स र घर जमिन जोर्नुजोरे । आखिर राष्ट्रपिताको त कुरै छोडौं, जिम्मेवार सन्तानका अभिभावक पनि बन्न सकेनन् !

सबैलाई जगजाहेर नै छ, राणाशासन अघि नेपालमा ठूलो दरबार बनाउन र मोजमस्तीमा करोडौं खर्च गर्ने धन थिएन । राणाहरूको उदयपछि उनीहरूले म्यानपावर तस्करी गरे । न यिनले उद्योग व्यवसाय गरे न त रोजगार सिर्जना नै गरे । हृष्टपुष्ट, सुरा र साहसी गोरखाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा बेच्नु बेचे । वन विनाश गरे । कुतको नाउँमा सर्वसाधारण जनतालाई चुस्नु चुसे । देशको जग्गाजमिन आफ्नै नियन्त्रणमा राखे ।

जनताको रगतपसिना सोस्नु सोसे । अकूत सम्पत्ति सोहोर्नु सोहोरे । त्यो पैसा मोजमस्ती, सुरासुन्दरी र सनकमा उडाए । आलिशान महल बनाएर विलासी जीवन बिताए । तर जनता ? बीपी कोइरालाका बाबु कृष्णप्रसाद कोइरालाले श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरलाई पठाएको गरिब नेपालीको फाटेको कपडाको एउटा पुलिन्दाको कथाले नै देशको यथार्थ तस्बिर छर्लंग पार्छ ।

राणाशासनको अन्त्यपछि शाहहरूले राणाहरूकै सिको गरे । निर्वाचित सरकारलाई निमोठे । मोजमस्ती निम्ति केही बाँकी राखेनन् । विकृति विसंगति भित्र्याए । मूर्ति चोरी गरे । लागूपदार्थ तस्करी गरे । नमिता-सुमिता हत्याकाण्ड मच्चाए । व्यवसायीमाथि लाइसेन्स राज थोपरे । व्यवसाय गर्नेहरूसँग सलामी, कमिसन गरी राजस्व ब्रह्मलुट गरे । पञ्चायती ठालुहरू यही रहलपहलमा रमाए ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जब देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो र दलहरू सत्तासीन बने, उनीहरूको मनको पहिलो घोषणा टुँडिखेल खुलामञ्चबाट गिरिजाप्रसादले गरे- यो राजा, पञ्च, सबैको जित हो । टुँडिखेलमा जम्मा भएका सर्वसाधारणले यसको विरोध गरे । जनता चुप नभएपछि कमान्डर गणेशमानले जनता दबाउनेहरूमाथि कारबाही गर्ने विश्वास दिलाउँदै जनतालाई शान्त बनाए ।

तर अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिक आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नै राष्ट्रिय पुस्तकालयमा थन्क्याइदिए । ०४७को संसदीय निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव हारे र गिरिजाप्रसाद देशको प्रधानमन्त्री बने ।

राणा, शाह र पञ्च शासकहरू नै कांग्रेस कम्युनिस्टका रोल मोडेल बने । ०५२ सालमा माओवादीले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र ब्युँताए । तर राजनीतिक दल र जनताले ०६२/६३ को जनक्रान्तिमार्फत राजतन्त्र समाप्त गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए ।

राजाको निरंकुशतन्त्र, माओवादीको हतियारयुद्ध र दलहरूको लम्पटकालबाट त्रस्त, आक्रान्त र संवेदनाहीन बनाइएका नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दस वर्षपछि पनि तंग्रिन सकेका छैनन् । राज्यप्रणाली र शासन व्यवस्था नेताहरूको आचरण व्यवहारबाट स्वच्छ रूपले अगाडि बढ्न सकेन ।

नेताहरूले आफूलाई बिर्से । राणा, शाह र पञ्चायती शासनकालका भूमिगत संघर्ष, बलिदानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदहरूलाई बिर्से । माओवादीले जनयुद्धमा जे भनेर जनतालाई संघर्षमा उतार्दै अठार हजार नेपालीको चिहान बनाए तर मर्नेहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई नेताले नै बिर्से । लोकमान नियुक्तिबाट नेताहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्नेसमेत स्वीकार नगरेको मात्र होइन, आफूलाई आम मानिसको रूपमा पनि नेताहरूले स्वीकार्न सकेनन् ।

राजाको निरंकुशतन्त्र, माओवादीको हतियारयुद्ध र दलहरूको लम्पटकालबाट त्रस्त, आक्रान्त र संवेदनाहीन बनाइएका नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दस वर्षपछि पनि तंग्रिन सकेका छैनन् ।

आफ्नो आचरण आमजनताको बनाउने त धेरै टाढाको कुरा भयो, महँगा रोलेक्स घडी लगाउनुपर्ने, फ्रान्समा बनेको कन्याक र स्कटल्यान्डमा बनेका ह्विस्की दैनिक रूपमा खानुपर्ने भयो । विदेशी दाताले पनि जिब्रो काड्ने चिल्ला गाडी चढ्नुपर्ने, कपालमा जेल हाल्नुपर्ने, नेता पत्नी पुतली झैं सिँगारिनुपर्ने भयो । यसको लागि अकूत सम्पत्ति जोड्नुपर्ने, सन्तानलाई युवराज/युवराज्ञी बनाउनुपर्ने, काला व्यापारी तस्कर, डनको पार्टनर बन्नुपर्ने भयो ।

गुन्डा तस्कर दलाललाई काखी च्यापेर हिँड्नुपर्ने, संगठनमा तिनकै बलले योग्य, क्षमता, निष्ठा, आस्था भएका इमानदार, लगनशील, काविल र पारदर्शी नेता/कार्यकर्तालाई पार लगाउने षड्यन्त्र गरिरहनुपर्ने भयो । यसैले गर्दा लोकमान प्रवृत्ति र प्रतिगमनकारीको चरण र शरणमा नेताहरू पुगे । तिनलाई नेताहरूले खेलाउनुपर्नेमा तिनैले नेताहरूलाई नराम्ररी खेलाउन थाले । तिनकै कुबुद्धि र सल्लाहमा नेता चल्न थाले । प्रतिगामी दलदलमा नेताहरू जाकिन पुगे ।

म को हुँ ? के गर्न राजनीतिमा लागेको थिएँ ? कुन पृष्ठभूमिबाट म आएको हुँ भन्ने पनि उनीहरूले बिर्से । नेता कुन मोडेलको हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो रणनीति/कार्यनीति नै नेतालाई पत्तो हुन छोड्यो । आफूलाई झार्नेहरू को हुन् ? नेताले चिन्नै सकेनन् । प्रतिगामीहरूको मुतको न्यानोमा डुबिरहे ।

निजी स्वार्थ पूरा गर्न नेताले घरपरिवार, भाइभतिजा, ज्वाइँ, भान्जा, छोरा/छोरीलाई नै पीए/सल्लाहकार राखे । उनीहरू तस्कर, गुन्डा र कालो बजारीबाट घेरिए । भनौं न, प्रचण्डको पीए उनकै छोरो प्रकाश छन् । अनि जुँगामुठे छोराको संगत र उसको आग्रहविरुद्ध प्रचण्डको के चलोस् ? नेताहरू पनि अधिकार र शक्तिको राप र तापले तस्कर दलालको दलदलको फन्दामा दिनपरदिन पर्ने नै भए ।

यो चक्रलाई औंल्याउन सक्ने आँट ज्ञान भएका कार्यकर्ता र आमजनको पहुँच नै नेता कहाँ पुगेन । सर्वसाधारण र सच्चा कार्यकर्ताबाट नेताहरू नराम्ररी टाढिए । जुन चंगुलमा हिजोका शासक/प्रशासक परेका थिए, परिवर्तनकामी नेताहरू प्रतिगामीहरूको त्यही चंगुलको चिम्टाले च्यापिए ।

तर पनि देश चलिरहेको छ । समस्या बुझेकाहरू चुनाव होला र देशले सही नेतृत्व पाउला भन्ने आशामा छन् । राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने, यसमा अरू कसैको होइन, जबर्जस्त रूपमा उदारवादी अर्थव्यवस्थाका हिमायती र प्रयोगकर्ता टेक्नोक्रेट डा. रामशरण महतको भूमिका छ । बहुदलीय तथा गणतन्त्रकालमा पनि लामो समय अर्थमन्त्रीको रूपमा उनले नेपाली अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने अवसर पनि पाइरहे । उनले जोड दिएर भने, उदारवादी अर्थव्यवस्थाको विशिष्टताको कारण लोभीपापी, पिण्डे, निर्घिणी राजनीतिक नेता, भ्रष्ट प्रशासक र कर्मचारीहरू रसदपानीमा लोभिइरहे र समाज चलायमान भयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Dish latest