MENU

एमालेभित्र संघीयतामा तर्क वितर्क

उपेन्द्र पोखरेल / अन्नपूर्ण टुडे मंगलवार, पुस २६, २०७३ 6022 पटक पढिएको

Share This

अावरण

संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको भोलिपल्ट १९ पुस बिहानको एमाले स्थायी समिति बैठकले एकसाथ चारवटा निर्णय लियो । पहिलो, सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान, दोस्रो प्रदेश सभाको सहमतिबिना सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने आफ्नो अडानको थप पुष्टी भएको ठहर, तेस्रो प्रस्ताव फिर्ता लिन सत्तापक्षलाई ध्यानाकर्षण र चौथो संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय ।

अर्थात्, एमाले अझै पनि सत्तापक्षले विधेयक फिर्ता लिएर संवादको वातावरण बनाउला भन्नेमा ढुक्क देखिँदैन । सर्वोच्चले पनि संविधान संशोधनबारे संसद्मा छलफल गर्न नपाइने भनेको छैन । संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मानिसकेको विधेयक सत्ता पक्षले अगाडि नबढाउने झिनो आशामा देखिन्छन् एमाले नेताहरू ।

यद्यपि, त्यसको संवैधानिक हैसियतबारे सदनमा छलफल गराउन सत्तापक्ष अग्रसर भए त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न एमाले नैतिक दबाबमा परेको छ । सोही कारण हुन सक्छ, स्थायी समिति बैठकले संशोधन प्रस्तावविरुद्धको आगामी रणनीति आन्दोलनरत नौ राजनीतिक दल, संसद्भित्र रहेका पार्टीहरू र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर तय गर्ने निर्णय लिएको छ ।

‘सर्वोच्चले असाध्यै राम्रो निर्णय गरेको छ । खिलराज रेग्मीले जस्तो हात हालेको भए अस्थिरता झनै बढ्ने थियो,’ उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘एमालेको आग्रह अन्तरिम आदेश जारी गरिदियोस् भन्ने हुन सक्थ्यो । तर, त्यसले तात्कालिक हित मात्र गथ्र्यो । सीमांकन नचलाउनु भनेको छ फैसलाले । यस अर्थमा मागका हिसाबले भन्ने हो भने फैसला एमालेका पक्षमा आयो ।’

फैसलाको पूर्ण पाठमा धारा २७४ लाई उल्लेख गरेर संसद्लाई सचेत गराइएको छ । त्यो धारा परिवर्तन गरिए बदरभागी हुने स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले प्रस्तुत विधेयक असंवैधानिक छ । र, एमालेको जिकिर नै सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनर्पुष्टी भएको छ ।’ एमालेको आगामी रणनीति के हुन्छ त ? भट्टराईकै शब्दमा, ‘परिस्थितिको तीव्र मूल्यांकन गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सर्वोच्चले सचेत गराएको छ ।

यसले सहमतिको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न ढोका खोलिदिएको छ ।’संविधान निर्माणका क्रममा एक ठाउँमा उभिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी त्यसयता असमझदारी र द्वन्द्वबाट गुज्रिँदै आएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले त ती सबै राजनीतिक भिडन्ततर्फ उन्मुख देखिन्छन् । सत्तापक्ष र एमालेले त्यसमा एकअर्काको दोष देखाउने गरेका छन् । जनचाहना भने सबै दल एक ठाउँमा उभिउन् र निर्वाचनमार्फत् संविधान कार्यान्वयनको दिशामा बढून् भन्ने देखिन्छ ।

Ghanashyam Bhusal

एमालेको आग्रह अन्तरिम आदेश हुन सक्थ्यो। सीमांकन नचलाउनु भनेको छ फैसलाले। यस अर्थमा एमालेका पक्षमा आयो।      घनश्याम भुसाल , उपमहासचिव, एमाले

राजनीतिक परिस्थिति जति भिडन्तउन्मुख छ, त्यति नै ७ माघ ०७४ भित्र संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता जोखिममा पर्दै गएको छ । संवादहीनता बढ्दै गर्दा मुलुक अनिश्चय र अस्थिरताको चक्रमा पिल्सिने जोखिम पनि बढेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि आएका सत्तारूढ दलका नेताको अभिव्यक्ति सुन्दा विधेयक संसद्मा टेबल हुने सम्भावना प्रबल छ । र, छलफलका लागि सर्वोच्चले पनि रोकेको छैन ।

संविधानअनुसार मिल्ने धारामा संशोधन गर्न सर्वोच्चले संसद्लाई छुट दिएको छ । तर, जुन धारा संशोधन गर्ने अधिकार छैन, त्यो नचलाऊ पनि भनेको छ । धारा २९६ मा अहिलेको संसद्को सीमिततालाई स्पष्ट उल्लेख छ । सर्वोच्चले पनि रूपान्तरित संसद्को दायित्व निर्वाचन गराउनु र त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु मात्र हो भनेको छ ।

‘विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संवाद अगाडि बढाउनु पर्‍यो । अब हामी पनि वार्ताको नया“ मोर्चा खोल्छौं र मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग समेत संवाद थाल्छौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सम्मानजनक विश्वासको वातावरण बनाउन एमालेले राजनीतिक पहलकदमी लिन्छ ।’ एमाले र मधेशकेन्द्रित दल आमने–सामने हुने अवस्थाको औचित्य नरहेको र दुवैको विरोध सरकारसँग रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनको भनाइमा सर्वोच्चको फैसलापछि पनि संशोधन विधेयक अगाडि बढाइए असंवैधानिक ठहर्छ ।

त्यो मतदानबाटै असफल हुने र दुई तिहाइ पुर्‍याएर पारित गराइए पनि असंवैधानिक कदम बदरभागी हुने सर्वोच्चले बताइसकेकाले सत्तापक्षले हठ गर्नुको औचित्य नहुने उनी बताउँछन् । सीमांकन हेरफेरसहितको विधेयक संसद्बाट पारित गराइए त्यसको भोलिपल्ट अर्को रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराउने एमालेको रणनीति देखिन्छ ।

सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेर इंगित गरिसकेको विषयलाई संसदमा लगिए अदालतको समेत मानहानी हुने एमालेको बुझाइ देखिन्छ । सत्तापक्ष भने संशोधन विधेयक टेबल गर्ने पक्षमा देखिन्छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा विधेयक संसदमा टेबल गराउँछौं । त्यसपछि छलफल हुनेछ र त्यसबाट आउने निष्कर्षमा टेकेर अगाडिको रणनीति तय गर्छौं ।’ एमालेले २४ पुसदेखि संसद् अवरोध हटाउने वचन दिएको उनको दाबी छ ।

hamrotoolsdotcom

प्रतिकृया दिनुहोस