MENU

मृत्यु पर्खिएका प्रजातन्त्रहरू

635x90

केशवप्रसाद भट्टराई मंगलवार, पुस २६, २०७३ 3018 पटक पढिएको

Share This

वल्ड भ्यालुज सर्भेले गरेको एउटा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान परियोजनाको निष्कर्षलाई उद्धृत गर्दै बेल्जियन लेखक डेभिड भान रेब्राउकले आफ्नो एउटा विचारोत्तेजकमा लेखेअनुसार विश्वका ८५ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी ५७ मुलुकका ७३ हजार मानिसको मत संकलन गरियो । सो क्रममा ९१.६ प्रतिशतले मुलुकको शासन सञ्चालनको लागि प्रजातन्त्र असल प्रणाली हो भन्ने उत्तर दिए ।

उनले थप लेखेका छन्- दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिताका संसारमा केवल १२ मुलुकमा मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र थियो । सन् १९९३ मा त्यो ७२ पुग्यो । अर्को दुई दसकमा संसारका एक सय १७ मुलुकले पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरिसकेका थिए ।

प्रजातन्त्रको लोकप्रियताबारे थप भनिरहन परेन ! तर वल्र्ड भ्यालुज सर्भेले नै गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष यो पनि छ- गएको १० वर्षमा जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको उत्साह शिथिल भएको छ । त्यसैले संसारभर संसद् र निर्वाचन प्रणालीलाई वास्ता नगरेर प्रभावकारी शासन दिन सक्ने बलियो र सक्षम शासकको खोजी भइरहेको छ । राजनीतिक दल र संसद् संसारभर अकल्पनीय रूपमा अलोकप्रिय छन् ।

तीनचौथाइ जनमतले दल र संसद्विरुद्ध चरम अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । युरोपियन समुदायका राष्ट्रहरूमा गरिएको सर्भेक्षणमा अन्य संस्था र संरचनाहरूको तुलनामा दलहरू सबैभन्दा अलोकप्रिय छन् ।

सन् २०१३ को एउटा जनमत सर्भेक्षणमा अत्यधिक अमेरिकीहरूले आफूलाई साङ्ला, जुम्रा र ट्राफिक जामभन्दा पनि विधायक र राजनीतिक दल मन नपर्ने बताएका थिए । मतसर्भेक्षणमा भाग लिएका नौ प्रतिशतले मात्र आफूहरू अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूप्रति सकारात्मक रहेको बताए जबकि ८५ प्रतिशतको मत उनीहरूको विपक्षमा थियो ।

सन् २०१२ मा सातवटा युरोपेली मुलुकमा गरिएको एउटा जनमत सर्भेक्षणमा आधाभन्दा बढी मतदाताले सरकारविरुद्ध अविश्वास व्यक्त गरेको बेलायतबाट प्रकाशित दी इकोनोमिस्ट साप्ताहिकले उल्लेख गरेको छ । बीबीसी र रोयटर्सको लागि युगभले गरेको एउटा मत सर्भेक्षणमा ६२ प्रतिशत मतदाताले बताए- बेलायतका राजनीतिक व्यक्तिहरूले देश र जनतालाई निरन्तर ढाँटिरहेका छन् ।

संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली र विश्वभर आफूलाई प्रजातन्त्रको संरक्षक मान्ने अमेरिकीहरू केहीअघिसम्म आफ्नो मुलुकको प्रजातन्त्र सड्दै आइरहेको छ भन्थे, अब मृत्युशड्ढयामा पुगेको स्विकार्न थालेका छन् ।
अध्ययनहरूले बताएअनुसार विकसित प्रजातन्त्रहरूमा पनि सन् १९६० देखि निर्वाचनमा मत हाल्न जाने जनताको संख्यामा निरन्तर कमी आएको आएकै छ तर राजनीतिक दलहरूको सदस्यतामा भने वृद्धि भएको भएकै छ ।

जर्नल अफ डेमोक्रेसीमा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा रोबेर्टो स्टेफ्यान फोआ र यास्चा मौन्कले सन् २००५ देखि सन् २०१४ सम्मको अवधिलाई आधार मानी गरेको त्यस्तै सर्भेक्षणलाई उद्धृत गरेर लेखेका छन्- पश्चिम युरोप र उत्तर अमेरिकाका विकसित र सबल प्रजातन्त्रहरूमा पनि नागरिकहरू खास गरेर युवाहरू राजनीतिक नेताहरूका उग्र विरोधी बनेका छन्- प्रजातन्त्रलाई एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा स्विकार्ने सवालमा पनि उनीहरू कठोर व्यंग्य गर्न थालेका छन् । राजनीतिक प्रणालीमा आफ्ना भूमिकाहरू निषेधित भएकाले नै स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पनि युवाहरू अधिनायकवादको पक्षमा खुला रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

सन् २०१३ मा टेलिग्राफले युरोपलगायतका संसारका कतिपय मुलुकका निर्वाचित सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूको अलोकप्रियताको क्रमबद्ध र त्रासद विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भनिने भारतमा केही अघिको राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययनले उल्लेख गरेको छ- भारतको सहरी क्षेत्रमा मात्रै झन्डै ४४ करोड युवा बस्छन् ।

सिंगो अमेरिका, क्यानाडा र बेलायतको कुल जनसंख्याभन्दा पनि ठूलो यो संख्या शिक्षा, रोजगार र अन्य सुविधाका सवाललाई लिएर उग्र आशा, निराशा र आक्रोशको कठोर दबाबमा छ । यसले भारतीय समाज र व्यवस्थालाई जतिखेर पनि क्षत्विक्षत् पार्न सक्छ ।

इन्डिया टुडेले एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्सलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार वर्तमान भारतीय लोकसभाका एकतिहाइभन्दा बढी सांसदहरूविरुद्ध विभिन्न अपराधमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ र हरेक पछिल्ला लोकसभामा यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या बढिरहेको छ ।

प्रजातन्त्रविरुद्धका हाम्रा सामूहिक अभ्यासहरू

निसन्देह २०१७ पुस १ गतेको राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमले नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासमा पुर्‍याएको क्षति र गतिरोधले अलग-अलग आयाम लिँदै मुलुक यो स्थितिमा आइपुगेको छ । तर विडम्बना के छ भने वर्तमानमा मुलुकमा निर्माण भएको राजनीतिक परिवेशले नेपाली जनताको ठूलो पंक्तिमाझ राजा महेन्द्रको उक्त अप्रजातान्त्रिक कदमले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

कुरो त्यति मात्रै होइन, मूलतः कुनै हैसियतमा नभएका २५-४० उमेर समूहका निर्वासित केही युवाहरूले मुलुकको सेना, प्रशासन, समाजलगायत राज्य प्रशासनलाई आफ्नो बलियो नियन्त्रणमा राखिरहेको १०४ वर्षदेखिको शासनलाई अन्त्य गर्ने क्रान्तिको सफल नेतृत्व गरे ।

तर आफ्नै नेतृत्वमा एकमना सरकार थियो, सरकारमा बसेको र जनतामाझ प्रत्यक्ष राजनीतिक अनुभव पनि आर्जित भइसकेको थियो । देश-विदेशमा पहुँच र प्रभाव पनि स्थापना भइसकेको थियो । सदनमा दुई-तिहाइ स्थान थियो र त्यो स्थान दिने जनता पनि थिए । मूलतः राणा शासनविरुद्ध आफ्नै नेतृत्वमा लडेका मुक्तिसेनाबाटै गठन भएको मुलुकको प्रहरी संगठन थियो । प्रशासनमा पकड थियो । सैनिक मुख्यालय अनुकूल थियो । विपक्षसमेत सहयोगी र रचनात्मक थियो ।

ऊता, कुनै औपचारिक शिक्षा आर्जन नगरेका राजा । सात सालसम्म राणाहरूको अघोषित नजरबन्दीमा । पछि पनि राजा त्रिभुवनबाट पनि विश्वास र पत्यार नगरिएका । लामो समयसम्म राणाहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको सेनाभित्र उनको प्रभाव स्थापना भइसकेको थिएन । आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र प्रभाव निर्माण गर्ने खास अवसर पनि पाएका थिएनन् र त्यस्तो जनशक्ति पनि उनीसँग थिएन ।

राजाको तुलनामा नेपाली कांग्रेस धेरै शक्तिशाली थियो । तर दरबारमा रहेका थोरै सेनाको सहयोगमा राजाले निर्वाचित सरकार हटाए । अझ जटिल र संवेदनशील कुरा के थियो भने प्रधानमन्त्री,  उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत वरिष्ठ मन्त्रीहरू, भारत, अमेरिका, बेलायत सबै मुलुकका सरकारलाई राजाले निर्वाचित सरकार विघटन गर्दैछन् भन्ने थाहा थियो । सबैले पछि आएर त्यसलाई स्विकारेका छन् ।

पुस १ को कदमको भोलिपल्ट राजाको कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका भर्खरका युवाहरू मार्सल जुलुम शाक्य र शंकर जोशी र त्यसपछि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन टुँडिखेलमा राजा महेन्द्रले भाषण गर्दागर्दै शैलजा आचार्य, विजया बराल, गौरी राणालगायतका केही किशोरी अनि फागुन १२ गते बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको नेपाल भ्रमणको अवसरमा नोना कोइराला, कुन्दन शर्मालगायतका केही युवायुवतीले कालो झन्डा देखाउनुबाहेक कोही पनि सार्वजनिक रूपमा राजाको कदमविरुद्ध सडकमा आएको देखिँदैन ।

यता बीपी कोइरालाका अत्यन्त निकटका तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाहरूको व्यवहार, उता राजाको कदम पछि सरकारका गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायले सुवर्ण शमशेरलाई लेखेको चिठीको सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको सूर्यप्रसादविरुद्धको अत्यन्त कठोर र अपमानजनक टिप्पणीहरू तथा सत्र सालदेखि राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरेर बीपी र गणेशमानजीहरू नेपाल फर्कने समयसम्मका कांग्रेसी राजनीतिका क्रूर घातप्रतिघातको इतिहासले भन्छ- पुस १ गतेको कु राजाले मात्र गरेका थिएनन्, त्यो कुमा स्वयम् कांग्रेसको ठूलो पंक्ति पनि यो वा त्यो रूपमा संलग्न थियो ।

२०४६ पछि राजाको सक्रिय र प्रत्यक्ष नेतृत्वको तीसबर्से पञ्चायती शासनलाई विस्थापित गरेर एक वर्षभित्र पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण र सोअनुरूप सफल आमनिर्वाचन समेत गराएर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने एउटा असम्भव प्रायः कार्य कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । तर किसुनजीविरुद्ध कांग्रेसले बारबार राजनीतिक र संसदीय कु गरिरह्यो । त्यस्तो कु गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध पनि भयो । यस्ता कुहरूमा राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रहरू पनि संलग्न रहे । मातृकाप्रसाददेखि केपी ओलीसम्म सबै यो वा त्यो किसिमका कुको सिकार भएका छन् । ती सबैको सञ्चित परिणाम आजको नेपाल र नेपाली प्रजातन्त्र हो ।

सम्भव छ, प्रजातन्त्रको नवजीवन !

भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी प्रधानमन्त्रीको रूपमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरद्वारा स्थापित विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी थिए । त्यसैबखत उनलाई सोधियो- तपाईं ईश्वर मान्नुहुन्न तर पनि मन्दिर जानुहुन्छ, किन ? उत्तर आयो, ‘हो, म ईश्वर मान्दिनँ, तर मेरो मुलुकका ईश्वर मान्ने करोडौंको भावनाको सम्मान गर्न म उनीहरूको आस्थाको केन्द्रहरूमा जाने गरेको छु ।'

आशय के थियो, प्रस्ट भएन तर भुवनलाल जोशी र लिओ ई रोजद्वारा लिखित ‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन्स इन नेपाल' नामक पुस्तकमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले काठमाडौँ उपत्यकाका मन्दिरहरूमा रहेका देवीदेवताका मूर्तिहरूलाई म्युजियममा लगेर राखिनुपर्ने बताएको उल्लेख छ ।

आजको मितिमा पनि हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनमत यसरी उद्वेलित हुँदा ६६ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा प्रभावशाली र शक्तिशाली नेताले त्यो कुरा गर्दा आम जनताको मनोविज्ञानमा त्यसको असर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हामीले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमतको सरकारलाई सम्भव गराउँदैन । त्यसले नेताहरूलाई आफ्ना स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको लागि जतिसुकै ठूलो वैचारिक मतभेद रहेको दल वा दलहरूसँग पनि संयुक्त सरकारमा अँगालो मारेर बस्न सक्ने बनाउने भयो । त्यस अवस्थामा भोलिका दिनमा आम कार्यकर्ताले मरिमेटेर पार्टी उम्मेदवारलाई जिताउनुको औचित्य कसरी बुझिरहलान ? थाहा छैन ।

प्रश्न अर्को पनि छ- आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नमा गर्व गर्ने र बुलेट र ब्यालेटबीचको अन्तद्र्वन्द्वमै अल्मलिएका वा जातीयता र क्षेत्रीयताको हौदा चढेर राजनीति धानिरहेकाहरूको कुरै छोडौं, आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय मान्ने नेपाली कांग्रेसको लागि प्रजातन्त्र सत्तामा जाने रणनीतिक साधन मात्रै हो वा उसको निष्ठा हो ?

बीपीजस्ता चमत्कारिक र अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका व्यक्तिको नेतृत्व र सुवर्ण, सूर्यप्रसाद, गणेशमान, कृष्णप्रसादजस्ता हस्तीहरूको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि प्रजातन्त्र सुरक्षित रहेन । अहिले झन् संसारभर मृत्यु पर्खेर बसेको अवस्थाको प्रजातन्त्रलाई कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमण्डलले कसरी संरक्षण गर्न सक्ला ? प्रश्न नउठ्ने होइन ।

तर धु्रवसत्य हो- व्यक्तिको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने प्रणाली भएकाले प्रजातन्त्र आफैंमा साध्य हो र व्यक्तिको सुख, सुविधा, सुरक्षा र कल्याणको सबैभन्दा शक्तिशाली साधन पनि ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, उसको स्वविवेकले मन्त्रीहरू नियुक्त हुने व्यवस्थाले मात्र एकाध सांसद बिक्री भइदिँदा एउटा प्रधानमन्त्री जाने र अर्को आउने अराजक र भ्रष्ट अभ्यासको अन्त्य हुन जान्छ ।

शासन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र परिभाषित उत्तर प्रजातन्त्रसँग मात्र छ । त्यसैकारण प्रजातन्त्र उत्तम प्रणाली हो । त्यस्तो प्रस्ट उत्तरको अभावमा निर्णय बल र बन्दुकले मात्र गर्दछ ।

तर प्रजातन्त्र राष्ट्र, गाउँ, समाज, सबै सार्वजनिक संस्थाहरूले निर्णय गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया हो । यो एउटा उन्नत सामाजिक र राजनीतिक संस्कृति पनि हो । यो गाउँबाट उठेको हुन्छ ।

सबैभन्दा तलबाट उठेको प्रजातन्त्रको अभ्यास नेपाल, भारत, चीनलगायत सबै समृद्ध प्राचीन सभ्यताहरूले गरेका थिए र उच्चकोटीको परिणाम दिएका थिए ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगद्वारा सिफारिस गरिएअनुसार सात सय १९ स्थानीय तह गठन भए र तिनीहरूले वर्तमान संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरू प्रचलन गर्ने पूर्ण अवसर पाए भने ती निकायहरू नेपालको प्रजातन्त्र, विकास र समृद्धिको मूल संरचनाको रूपमा उभिने सामथ्र्य राख्नेछन् ।

गएको अढाई दसकमा नेपालको संसद्ले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सकेन । त्यसैले सात सय १९ ग्राम र नगरपालिकाका प्रमुखहरूबाट गठन हुने सभालाई नै वर्षको तीन महिनाको लागि व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण गर्ने, त्यही सभाले बजेट पास गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने र बाँकी समय उनीहरू आफ्नै क्षेत्रमा क्रियाशील रहने व्यवस्था गर्न सकिए विगतको त्यो अभाव अन्त्य गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वय, सहयोग र सन्तुलनको त्यस्तो अभ्यासले मुलुकका अपेक्षा पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्दछ ।

प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, उसको स्वविवेकले मन्त्रीहरू नियुक्त हुने व्यवस्थाले मात्र एकाध सांसद बिक्री भइदिँदा एउटा प्रधानमन्त्री जाने र अर्को आउने अराजक र भ्रष्ट अभ्यासको अन्त्य हुन जान्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिगत कुण्ठा स्वार्थ वा बाह्य दबाब र प्रभावसामु आत्मसमर्पण गरेर जनतामाथि थोपरिने र जनताको अन्तर्मनमा प्रवेश नपाएका संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता विषयहरूलाई हठात निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नबाट छेक्न पनि यो आवश्यक छ ।

त्यसपछिको सवाल मतदान प्रणालीमा सुधार हो । झन्डै सबै जनताको हातमा मोबाइल छ । मोबाइलबाट सबै आर्थिक र बैंकिङ कारोबार गर्न सम्भव भइसकेको समयमा निर्वाचनमा मतदानको प्रयोजनको लागि हरेक मतदाताले आफ्नो परिचयपत्रको नम्बरद्वारा एकपटक मात्रै खुल्ने मोबाइल एप्स विकास गरेर निर्धारित दिन निश्चित समयभित्र सबैले एकैचोटि घरमै बसेर अनलाइन वा एसएमएस भोटिङद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रणालीमा जान सकिन्छ ।

एउटा कुरामा भने प्रस्ट हुनैपर्दछ- स्थापित प्रणालीले मुलुकसामु उपस्थित सबै चुनौतीको समाधान दिने क्षमता राख्दैन भने जनता अधिनायकवाद रोज्न पुग्छन् कसरी यसबारे माथि उल्लेख गरिसकिएको छ । -भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।



National College 220X220Pix Ad for Annapurna

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100