MENU

पुनर्निर्माणमा छोटो समयमै आधारभूत लक्ष्य

रेवती सापकोटा सोमवार, पुस २५, २०७३ 3336 पटक पढिएको

Share This

प्राधिकरण सीर्इओको दोस्रो स्पष्टीकरण

काठमाडौं: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारले लगाएका आरोप अस्वीकार गर्दै पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन नसक्नुमा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय र सरकारलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।

दोस्रोपटक आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई सफाइ पेस गर्ने क्रममा ज्ञवालीले त्यस्तो चुनौती दिएका हुन् । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनअनुसार चित्तबुझ्दो सफाइ पेस गर्न नसकेको कारण देखाएर ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्न खोजेको छ । ज्ञवालीले पुस २० गते पेस गरेको सफाइप्रति चित्त नबुझाएर पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

ज्ञवालीले भने दुवै स्पष्टीकरणमा नीतिगत निर्णय नगरिदिने मन्त्रिपरिषद्, रकम निकासा नगरिदिने अर्थ मन्त्रालय र कर्मचारी परिचालन नगरिदिने सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । 'मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिव तथा स्थानीय निकायमा निरन्तर कर्मचारी सरुवा हुँदा समन्वय गर्ने कार्यमा समस्या रहेको छ', उनले स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, 'स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि अभावका कारण जनपरिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी, बजेट अभावजस्ता कारणले बाधा भए पनि तुलनात्मक रूपमा प्राधिकरणले छोटो समयमै आधारभूत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।'

ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा भएका पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामकारबाही, प्राप्त उपलब्धि, लिइएका नीति, योजना र कार्यदिशाको सत्यता परीक्षण गर्न चुनौती दिएका छन् । 'पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यकताअनुसार सत्यता परीक्षण गर्ने कार्य भए स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत बेहोरा पुष्टि भई मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा गरेका कामकारबाहीले तपाईंहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनेछ', ज्ञवालीले बुझाएको सफाइमा भनिएको छ, 'त्यसरी विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा संलग्न साझेदार निकायसहित अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवप्राप्त विज्ञसमेतको स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत मेरो नेतृत्वमा भएका कामकारबाही, प्राप्त उपलब्धि र लिइएका नीति, योजना तथा कार्यदिशाका सम्बन्धमा सत्यता परीक्षण गर्न अनुरोध गर्दछु ।'

'व्यापक रूपमा परिणाम आइरहेका बेला आफूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै तथ्यगत आधार, कारण र अवस्था छैन ।'-सुशील ज्ञवाली, सीईओ/पुनर्निर्माण प्राधिकरण

आफूसँग स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने दाबी गर्दै उनले भनेका छन्, 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा प्राधिकरणको नेतृत्व र समन्वयमा भएका पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई सक्षमता र कुशलताका साथ नगरेको भनी मलाई स्पष्टीकरण सोध्न मिल्ने अवस्था विद्यमान छैन ।'

भारतको गुजरातमा पाँच वर्षको अवधिमा दुई लाख १० हजार घर पुनर्निर्माण भएका थिए । गुजरातमा भूकम्पले तीन लाख ३८ हजार घर क्षति भएका थिए । पाकिस्ताको कास्मिरमा पाँच वर्षको अवधिमा चार लाख २९ हजार घर पुनर्निर्माण भएका थिए । कास्मिरमा चार लाख ६२ हजार घर क्षति भएका थिए । 'भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेसियामा भएको पुनर्निर्माणको अवधि र त्यहाँको संयन्त्रबाट भएका निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको तुलनामा हाम्रो काम प्रभावकारी रहेको कुरा ती देशको पुनर्निर्माणलाई समेटिएको प्रतिवेदनले अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । यस अवस्थामा नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी सोधिएको दोस्रो स्पष्टीकरणपत्रको बेहोरा नै तथ्यपरक छैन', ज्ञवालीले भनेका छन् ।

दुवै स्पष्टीकरणमा आफूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेको पहिलो एक वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजना तथा कार्यान्वयनका आधारशिला तयार पारेको उनले उल्लेख गरेका छन् । ती योजना कार्यान्वयनबाट एकपछि अर्को नतिजा देखापरेको दाबी उनको छ । व्यापक रूपमा परिणाम आइरहेका बेला आफूलाई पदबाट हटाउनुपर्ने कुनै तथ्यगत आधार, कारण र अवस्था नरहेको उनले दोहोर्‍याएका छन् ।

सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारको पुनर्बासको यथोचित व्यवस्था हुन नसकेको, उनीहरूको जीवन कष्टकर भइरहेको अवस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नतिजा देखिने गरी काम गर्न नसकेको, प्रभावकारी रूपमा पदीय जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरेको भन्न मिल्ने वस्तुगत अवस्था र आधार नदेखिएको आरोप उनीमाथि लगाएको छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नेतर्फ सक्षम र कुशल नेतृत्व देखाउन नसकेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारबाट निर्धारित अनुदानबापतको रकम समयमै उपलब्ध गराउन निर्देशक समितिबाट पटकपटक निर्देशन दिँदासमेत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तदारुकता र प्रभावकारिताका साथ कार्यसम्पादन नगरेको आरोप सरकारले ज्ञवालीमाथि लगाएको छ ।

hamrotoolsdotcom

प्रतिकृया दिनुहोस