MENU

संविधान संशोधन

अन्नपूर्ण शुक्रवार, पुस २२, २०७३ 1401 पटक पढिएको

Share This

संविधान जारी भएको एक वर्ष नबित्दै पहिलो संविधान संशोधन गरियो । संविधानलाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएका संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेताहरू र सरकारबीच संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई कसरी पारित गर्ने भन्नेबारे निरन्तर वार्ता र छलफल भइरहेको छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच वार्ता जारी छ ।

तर मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता घटेसँगै अर्को पनि एउटा विचित्र प्रवृत्ति देखा परेको छ । नेतृत्व अक्सर सम्बन्धित या आफ्नै पार्टीको तर्फबाट भन्दा अन्य पार्टीले के गर्छन्, त्यसबारे ठोकुवाका साथ बोल्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले लगातार प्रतिपक्षी एमालेले अन्ततः संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न मत हाल्ने दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि त्यो एमालेले लिँदै आएको अडानभन्दा फरक खालको निष्कर्ष हो ।

त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रूपमै मधेसी मोर्चाले सीमांकन हेरफेर नचाहेको दाबी गरेका छन् । उता मोर्चाकै नेता महन्थ ठाकुरले मोर्चाले संसद्मा राख्ने संशोधन प्रस्ताव सबैको लागि मान्य हुने दाबी गरेका छन् । प्रत्येक दलका आफ्ना नीति र मान्यता हुन्छन् ।

उनीहरूका क्रिया र प्रतिक्रिया त्यसबाट निर्देशित हुन्छन् । तर त्यसको आधिकारिक अभिव्यक्ति आफ्नै दलको आधिकारिक च्यानल या प्रवक्ताबाट आउने अपेक्षा गरिन्छ । तर प्रतिद्वन्द्वी दलहरूबाट अर्को पार्टीले के गर्छ भन्ने ठोकुवा अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले राजनीतिको घट्दो विश्वसनीयतालाई अझ पूर्ण अविश्वसनीयताकै हदसम्म पुर्‍याउँछ ।

संघीयता पक्कै पनि केही दलहरूको एजेन्डा हो र बहस र जनअनुमोदनविना त्यसलाई संविधानमा सामेल गरिएकाले संविधान विवादमा परेको हो, यद्यपि त्यो मात्र एक्लो कारण हैन, त्यो विवादको । संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा नभएको कुरा मोर्चाले मात्र हैन, हचुवाका भरमा संशोधन गर्न बाध्य बनेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि व्यवहार तथा अभिव्यक्तिबाट स्विकारेका छन् । तर पनि उनीहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

यता आएर अर्थात् सर्वोच्चको निर्णयपछि मोर्चाको प्रतिक्रियाले त ऊ कति प्रान्तीय या संघको न्यूनतम मूल्य र मान्यताप्रति समर्पित छ, त्यसमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वोच्चले प्रान्तीय सीमामा फेरबदलमा प्रान्तीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक भएको निर्णय सुनाएपछि त्यसको कानुनी आधार या संविधानको धारा २७४ लाई अहिले शिथिल गर्नुपर्ने र प्रान्तीय सभाको अधिकार केन्द्रीय संसद्ले नै उपभोग गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

मोर्चाको चाहना र व्याख्याअनुसार प्रान्तको अधिकार केन्द्रीय संसद्ले कहिले लिने र कहिले प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया या सोच आफैंमा एकीकृत तथा विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको वकालत हो ।

यसले के देखाउँछ भने स्पष्ट व्याख्या नगरिएको संघीयताबारे त्यसका कथित पक्षधरहरूसमेत स्पष्ट छैनन् र त्यो अस्पष्टता बोकेको संघीयता संशोधनरहित या संशोधनसहितको रूपमा लागू हुन सक्तैन । संघीयताबारेको त्यो अस्पष्टतामा समग्र संविधान नै अधुरो बन्न जान्छ र त्यो लागू हुन सक्तैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता संविधानका प्रावधानबारे साझा अपनत्व निर्माणको लागि सर्वपक्षीय बहस नै हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Dish latest