MENU

अभिव्यक्तिको बधशाला

अन्नपूर्ण मंगलवार, पुस १२, २०७३ 1432 पटक पढिएको

Share This

गैरजवाफदेही राजनीतिक संस्कारमा खासगरी सत्ता र मुलुक हाँक्ने नेतृत्वहरू भएगरेका गल्तीको दोष अन्यत्रै लाद्ने कोसिस गर्छन् । गैरजवाफदेही संस्कारले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जरैबाट उखेल्न खोज्छ, तर संस्कारवाहकहरू आफूलाई प्रजातन्त्रविरोधी भएको मान्न स्विकार गर्दैनन् । ऊ आफ्नो आलोचकहरूलाई तह लगाउने, उनीहरूको अस्तित्वमा व्यवधान पुर्‍याउने र सकेमा उनीहरूलाई यातना दिने मानसिकतामा रहन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालै दिएको एउटा अभिव्यक्तिप्रति सत्ताका केही शिखर व्यक्तित्वहरू खनिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा हिजो ध्वंसात्मक र हिंसात्मक आन्दोलनको अगुवाइमा रहेका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई तथा वर्षमान पुनले अप्रजातान्त्रिक तथा प्रतिशोधात्मक शैलीमा शाहको आलोचना गरेका छन् ।

सवा ६ लाखभन्दा बढी ‘फलोवर' रहेका भट्टराईको टिवट टिप्पणीमा खनिएका नेपालीहरूको अभिव्यक्तिलाई ‘जनमतसंग्रह' को लघु स्वरूप मान्ने हो भने उनीहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ- अहिले जनताको नजरमा माओवादी कहाँ छन् ?

हिजो दसबर्से रक्तक्रान्तिपछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था या विधिको शासन अनि प्रजातान्त्रिक ढाँचाभित्र राजनीति गर्ने प्रतिबद्धताका साथ माओवादी खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अपमानित नहुने स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका शाश्वत मूल्य हुन् । माओवादीलाई त्यो मूल्यविपरीत जाने छुट छैन ।

तर शाहले ‘नेपाललाई विखण्डन गर्न बाह्य शक्तिहरू सक्रिय रहेको अनि अग्रगमन परिवर्तन क्रान्तिकारी' शब्दको गलत प्रयोगबाट राष्ट्रियता र राष्ट्रिय गौरव' लाई अपमानित गर्ने ०६३ यताको राजनीतिक शैलीलाई आलोचना गर्नेबित्तिकै किन खनिए दाहाल, उनका उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, डा. भट्टराई र पुन ? अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र फरक मतमा आधारित राजनीतिलाई विद्रोहताका माओवादीले स्विकारेनन् । तर अहिले फरक मत राखेकै आधारमा पूर्वराजालाई ‘ब्ल्याकमेल' गर्ने अधिकार न माओवादीलाई छ, न त निधिलाई ।

दरबार हत्याकाण्ड हुँदा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र उनको नेतृत्वको सरकार तथा संसद्ले त्यो घटनाबारे संसद्मार्फत जनतालाई प्रारम्भिक सूचना दिन र छानबिन गठन गर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा गरेन । राजाको हैसियतमा ज्ञानेन्द्रकै अग्रसरतामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र सभामुखसहितको छानबिन आयोगले त्यो दायित्व पूरा गरेको थियो । त्यसबेलाका प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले महासचिव माधव नेपाल छानबिन टोलीमा नबस्ने उनकै चाहनालाई राजाले स्विकारेपछि अलमलिँदै पछि हटेका थिए ।

१५ वर्षपछि निधि र दाहालले छानबिन हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएर एउटा नगारिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बधशालामा बाँध्ने प्रपञ्च रचेका छन् ।

आठ वर्षअघि दरबार छोड्ने क्रममा शाह स्वयंले पनि कुनै छानबिन भएमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने अभिव्यक्ति दिए पनि कोइराला, दाहाल, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली आदि कुनै पनि सरकारले त्यस्तो छानबिन गठन गर्न उपयुक्त नठानेको अनि यता पूर्वराजाको अभिव्यक्तिपछि उनलाई ‘चुप' गराउने ध्येयले ‘धम्कीस्वरूप' फेरि छानबिन गर्ने रणनीति वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

मुलुकको एकता र अखण्डतामाथि गम्भीर चुनौती बढेका छन् । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली जनताको सहभागिता न्यून र बाह्य शक्तिको खटन खुलारूपमा देखिएको छ । मुलुकको हित र माटोप्रति नेताहरूको बफादारीबारे जनता आश्वस्त छैनन् ।

किनकि यी नेताहरू नेपाल र नेपालीको हितभन्दा बाहिरी शक्तिको स्वार्थमा समर्पित छन् । आफ्नो महत्वाकांक्षा र विवशताका कारण भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ । नेपाली राष्ट्रियतामा नेताहरूको विश्वास भएमा उनीहरूले निषेधको राजनीति त्याग्नुपर्छ ।

प्रजातन्त्रमा न्यूनतम विश्वास छ भने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई दबाउन ब्ल्याकमेलको रणनीति अपनाउन छोड्नुपर्छ । खासगरी यसमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित उपप्रधानमन्त्रीलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा र मान्यता के हो, त्यसबारे सम्झाउन पनि आवश्यक देखिएको छ ।

Yamaha

प्रतिकृया दिनुहोस

dishhomeapp