MENU

सरकारी खर्चमा उपचार

635x90

अन्नपूर्ण आइतवार, पुस १०, २०७३ 1701 पटक पढिएको

Share This

सरकारले 'विशिष्ट' हरूको उपचारको लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँको धनराशि सरकारी ढुकुटीबाट दिने कार्यविधि पारित गरेको छ । त्यसले अहिले 'विशिष्ट' को स्वास्थ्योपचारका नाममा हुँदै आएको ब्रह्मलुट तथा ढुकुटीको अपारदर्शी दोहनलाई कानुनको घेरामा ल्याउने वातावरण बनाउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यविधिको आसयलाई स्वागतयोग्य मानिनुपर्छ । तर त्यसमा अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा सम्भावित फितला पक्षहरू स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ ।

विशिष्ट को ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कार्यविधिले दिएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा उपसभामुखलाई १५ लाखसम्म र त्योभन्दा मुनिको अर्को तहलाई दस लाखसम्म औषधि खर्च सरकारले दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले औषधी सहयोग माग गर्दा रोग खुलेको प्रेस्क्रिप्सन र नागरिकतासमेत पेस गर्नुपर्ने र विदेशमा उपचार आवश्यक भएमा 'मेडिकल बोर्ड' बाट उपचार स्वदेशमा हुन नसक्नुका कारण खुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिन्तीपत्र हाल्नुपर्नेछ । बहालवालाको हकमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक १५ लाखको अधिकतम सीमा तोकिएको छ ।

यसमा एकदुईवटा मानवीय र व्यावहारिक पक्षलाई सरकारले अझै स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । क्यान्सरलगायतका घातक रोगसँगै कुन व्यक्ति के रोगबाट ग्रस्त छ भन्ने कुरा व्यक्तिको 'निजी' जीवनसँग सरोकार राख्ने पक्ष हो । अझ 'क्यान्सर' जस्तो रोगबारे बिरामीले थाहा पाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उनका परिवार र सम्बन्धित डाक्टरबीचको सहमतिबाट निर्धारित हुने गर्छ, अझै पनि नेपालमा । के डाक्टरले त्यस्तो 'प्रेस्क्रिप्सन' उपलब्ध गराउलान्, बिरामीलाई सरकारसँग सहयोग लिनका लागि ? दोस्रो 'गलत' 'डाइग्नोसिस' या रोगको कागज बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट नाजायज तरिकाबाट पैसा लिन डाक्टर-रोगीको मिलोमतो हुन सक्ने अवस्थालाई यो कार्यविधिले कत्तिको गम्भीरताका साथ लिएको छ ?

विगत दस वर्षमा विभिन्न सरकारी अस्पतालमध्ये कतिपय स्वयं नै मृत्युशड्ढयामा पुगेका छन् भने कतिपयको स्तर या अस्तित्व संकटमा परेका छन्, खासगरी त्यहाँ राजनीतिक र दलीय हस्तक्षेपमा सञ्चालक या प्रबन्ध समितिहरू बन्न थालेपछि । त्यस्तै विदेशमा उपचारको लागि नेपाल मेडिकल बोर्डको गठन दलीय आधारमा होला त ? अर्को त्यसमा दरखास्त दिनेहरूको संख्या पनि धेरै हुनेछ । बोर्डले समयमै निर्णय दिने र तदनुसार सरकारले रकम निकास गर्ने सक्षम संयन्त्र र वातावरण पनि सुनिश्चित होला ? त्यस्तै राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान कसले पुर्‌यायो ? त्यसको वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष कसले निकाल्ने ? के सरकारसँग त्यस्तो संयन्त्र छ ?

कार्यविधिले स्वास्थ्यसम्बन्धी उपचारको लागि सरकारी ढुकुटीबाट औषधीका लागि रकम तोके पनि सरकारको उच्च तहमा ढुकुटी दोहन अपारदर्शी शैलीबाट पनि भइरहेका छन् । अन्य तरिकाबाट आर्थिक सहयोग दिएर सरकारले यो कार्यविधिलाई अर्थहीन नबनाउला र ? कारण नखुलाई आर्थिक सहयोग, चन्दा तथा पुरस्कार वितरणको शैलीमा अनुदान दिने कार्य जारी रहेमा यो कार्यविधि स्वतः निरर्थक हुनेछ ।

वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रयासमा यो स्वागतयोग्य कार्यविधि आए पनि उनले नै आफ्नो नेपाली कांग्रेससँग जोडिएका पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको पक्षमा र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीको विपक्षमा असन्तुलित र परस्पर विरोधी रबैया अपनाएका छन् । तर जे होस्, यो कार्यविधि एउटा जायज नीति र न्यायसंगत निर्णयको प्रस्थानबिन्दु बन्न सकेमा त्यसले सरकारको मानवीय अनुहारप्रति जनताको विश्वास केही हदसम्म बढाउनेछ ।

National College 220X220Pix Ad for Annapurna

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100