MENU

विद्युत् खरिद

635x90

अन्नपूर्ण मंगलवार, मंसिर २८, २०७३ 2759 पटक पढिएको

Share This

नेपाल भारत सम्बन्ध विवादरहितभन्दा विवादका कारण बढी चर्चामा आउने गरेको छ, खासगरी विगत १० वर्षमा नियमित रूपमा । दुईपक्षीय सम्बन्धमा खुला सिमाना र दुई देशका जनताको निर्बाध आवागमन एउटा महत्वपूर्ण आयाम भए पनि सम्बन्धको औपचारिक पक्ष परम्परा, सहमति तथा समझदारीबाट निर्देशित हुने गर्छन् । ती सहमति, समझदारी या सन्धिमा संशोधन, परिमार्जन र तिनको खारेजीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । अर्थात् एकतर्फी रूपमा एउटा पक्षले मनोमानी निर्णय नलिने अपेक्षा गरिन्छ ।

हालै भारत सरकारले आफू मातहतका सम्बन्धित निकायहरूलाई एउटा परिपत्र जारी गरी ५१ प्रतिशतभन्दा कम भारतीय लगानी भएका विद्युत् कम्पनीहरूबाट उत्पादित ऊर्जा अर्थात् विद्युत् नकिन्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल र भारतबीच पटकपटक विद्युत् खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सहमति या समझदारी भएका छन् ।

अर्कोतिर नेपाली योजनाविद् र सरकारका प्रतिनिधिहरू भारतलाई विद्युत् बेचेर धनी बन्ने भ्रम झन्डै आधा शताब्दीदेखि पाल्दै आएका छन् । अर्कोतिर भारत सरकारमा महत्वपूर्ण पद ओगटेका व्यक्तिहरूले ‘भुटान' जस्तो समृद्ध' बन्न आग्रह गर्दै आएका छन्, नेपाललाई भारतमा बिजुली बेचेर । भारतको आवश्यकता र ऊ ठूलो बजार भएको मान्यताकै आधारमा कतिपय अन्य मुलुकका ऊर्जा कम्पनीहरूले समेत नेपालमा जलविद्युत् विकासमा लगानी गरेका छन् ।

पक्कै पनि नेपालले जलविद्युत् ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । तर त्यसको उत्पादनको सार्थकता भारतमा बेच्नमा मात्र सीमित छ भन्ने दरिद्र मान्यताबाट नेपाल सरकार ग्रस्त छ । विश्वस्तरको या कमसेकम एसिया स्तरको जीवनशैली, आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जनाको लागि औद्योगीकरण र कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउन र कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न सिँचाइ र ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता महत्वपूर्ण आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपलामा विद्युत् खपत बढाउनेबारे उनीहरूले सोच्दै सोचेनन् ।

सामान्यतया दुई मुलुकबीचको सहमतिलाई एउटा पक्षले एकतर्फी रूपमा परिपत्र जारी गरेकै आधारमा प्रभावित गर्दैन । त्यसो भएमा दुईपक्षीय सहमतिको अर्थ रहँदैन । त्यो सहमतिलाई एकतर्फी रूपमा रद्द गर्न खोज्ने पक्षको विश्वसनीयता गुम्न जान्छ ।

यो परिपत्रको पछाडि भारतको चाहना या नियत के हो, त्यसको आधिकारिक भनाइ नेपाल सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ । तर साँच्चै भारत पहिले भएका विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई नयाँ सर्त तेस्र्याएर निष्प्रभावी या जटिल बनाउन चाहन्छ भने त्यो प्रतिक्रियाविहीन हुन सक्तैन ।

नेपाल सरकार नेपाली जनता जलविद्युत्लगायत अन्य भारतीय परियोजना कार्यान्वयनको सुस्तगतिबाट पीडित छन्, जसलाई दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्विकार्दै त्यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएका थिए, नेपाल भ्रमणताका ।

१० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली परियोजना दुईपक्षीय हस्ताक्षरको २१ वर्षपछि पनि बृहत् परियोजना प्रतिवेदनविना थन्किएको अवस्था छ, यो अपवाद हैन । नेपालले सम्भवतः आफू अन्धकारमा रहिरहने र भारतको भर परेर अगाडि नबढ्ने परियोजनाबारे अब निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । वास्तवमा अहिले भारतको परिपत्रले नेपालसँग भएका पहिलेका सहमतिलाई प्रभावित गरेकै हो भने सम्भवतः नेपालले आफ्नो हितमा अन्य विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा ‘झोलामा खोला' लिएर कमिसनमा ती परियोजना लाइसेन्स बेच्नेहरूको कमी छैन । सम्भवतः भोलि कसैलाई ५१ प्रतिशतको स्वामित्व दिन ‘कमिसन' को चलखेल सुरु हुन सक्छ अब । तर सरकारले झोलामा थन्किएका ती खोला सम्बन्धमा पनि आवश्यक समीक्षाका साथ निर्धारित अवधिमा उनीहरूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएमा त्यसमा पुनरावलोकन उचित हुनेछ ।

National College 220X220Pix Ad for Annapurna

प्रतिकृया दिनुहोस

Annapurna Post1140X100