MENU

गाउँलाई प्रविधिमत्री बनाउँन गाउँगाउँमा इन्टरनेट

रन्जनहरि कोइराला सोमवार, कात्तिक २२, २०७३ 8250 पटक पढिएको

Share This

काठमाडौः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्डमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा पु‍र्‍याउने योजना अघि बढाएको छ । गाउँका गतिविधिलाई प्रविधिमा समेट्ने गरी दुरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सुविधा सबैतिर विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको हो । पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ अर्ब विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका ११ जिल्लाका लागि तीन भागमा बाडेर छुट्टाछुट्टै सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत सेवा विस्तार गरिने छ ।

त्यस स्थानमा रहेका विद्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकी, गाविस भवन, नगरपालिकासम्म तीव्र गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने योजना अगाडि सारेको हो । त्यसको पूर्वाधार निर्माण कार्य यही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने प्रधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । प्राथमिकतामा रहेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाहेकका जिल्लामा पनि त्यही अनुरूप सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले ७५ जिल्लामा अप्टिकल फाइवरमार्पmत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने योजना अघि बढाएको अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार अप्टिकल फाईवर विस्तारका लागि प्रदेश नम्बर एक, दुई र तीनका लागि नेपाल टेलिकमले स्वीकृत पाइसकेको छ भने अन्य चार प्रदेशका लागि अन्य कुनै दुई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अप्टिकल फाइवर विस्तारका लागि ११ अर्ब खर्च लाग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । नेपाल टेलिकमलाई चार अर्ब ८८ करोडमा नबढ्ने गरी स्वीकृत प्रदान गरेको छ भने अन्य दुई कम्पनीलाई साढेतीन अर्ब र तीन अर्ब निर्धारण गरिएको अर्यालले जानकारी दिए ।

यो पैसा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएर रहेको १३ अर्ब रकममध्येबाट खर्च गरिनेछ । ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक कार्ययोजना तय भएको छ । सात प्रदेशका गाउँ विकास समितिदेखि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन पहिलो चरणमा प्राधिकरणले आफ्नै कोषबाट रकम खर्च गर्नेछ । त्यसपश्चात सेवाको लागि शुल्क तिर्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै आयोजनामार्फत गाविस, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयसम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको तयारी गरिरहेको प्राधिकरणले समन्धित जिल्लाको जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँने छ । यस आर्थिक वर्षबाट कार्य थालिने यस योजनाको विस्तारले देशलाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउँन मद्धत गर्नेछ ।

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको विश्व परिवेससँग गाउँलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकाले इन्टरनेट सेवाको विस्तार कार्यक्रम अघि बढाइएको हो । इन्टरनेटको विस्तारले समग्र देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने भनी गरिएको सरकारी घोषणालाई पनि यो योजनाले सफल तुल्याउने छ । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समितिलगायतका क्षेत्रमा पुर्‍याइने सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमा जडान गरेमा आर्थिक कारोबार पारदर्शी र सहज हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

Dish latest